काठमाडौँ । पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रकरणमा संसदको लेखा समितिले गठन गरेको उपसंसदीय समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाइएको छ । प्रतिवेदनले ठूलो भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित प्रतिवेदन बुझाएपनि यो प्रतिवेदनमा विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । प्रतिवेदनले कारबाही सिफारिस समेत कर्मचारीलाई मात्रै गर्दा यसको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठेको छ । 

पोखरा क्षेत्रिय अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको क्रममा ठूलो घोटाला भएको भन्दै प्रतिवेदनले औल्याएपछि पछिल्लो समय यसको चर्चा व्यापक बनेको छ । प्रतिवेदनले १४ अर्बबढि भ्रष्टाचार भएको भनेको छ । चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेको विमानस्थलमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको र त्यसको भागीदार कर्मचारीलाई मात्रै गराउन भन्दै गरिएको सिफारिस आफैमा शंकास्पद बन्न पुगेको आवाज उठ्न थालेको छ । 

लागत वृद्धि, निर्माण कम्पनीलाई गैरकानूननी कर छुट, धावनमार्गको डिजाइन र गुणस्तरमा खेलवाड, उडान तयारी नगरि उद्घान लगायतका विभिन्न समस्या औल्याएको प्रतिवेदनले विभिन्न मितिमा विभिन्न सरकारले गरेका निर्णय समेत उल्लेख त गरेको छ । तर, १४ अर्बको भ्रष्टाचार भएको विषय पत्यार लाग्दो हुन सक्नेमा भने शंका देखिन्छ । 

यस्तोमा राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको उपसमितिले अध्ययन प्रतिवेदन लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझाउदै लिङ्देनले अनुसन्धान अघि बढ्ने विश्वास लिएको बताएका छन् । 

प्रतिवेदन बुझाइ सकेपछि सरकारले समेत दोषीमाथि कारबाही हुने दाबी गरेको छ । प्रतिनिधिसभामा पर्यटनमन्त्री बद्रि पाण्डेले दोषीमाथि कारबाहीको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । 

मन्त्रीले यस्तो दाबी गरेपनि विमानस्थल निर्माणको क्रममा भएको भ्रष्टाचारको विषयले हंगामा भने मच्चाएको छ । 

प्रतिवेदन र शंका

सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन हस्ताक्षर नहुँदै संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले सार्वजनिक गरिदिए । अझ समितिका अन्य सदस्यहरुले पनि प्रतिवेदन सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक गराइसकेका थिए । यसरी प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कसले हस्ताक्षार गरे, को बाँकी देखि विभिन्न विषय सार्वजनिक भइसकेका थिए । यस्तोमा यो प्रतिवेदनमा औल्याइएका समस्यामाथि समेत शंकाको दृष्टीले हेर्न थालिएको हो । 

लिङ्देन गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता लगायतका मुद्दाको विरुद्धमा राजसंस्था स्थापनाको आन्दोलनमा लागिरहेको र सरकारमाथि यस्ता विषयले ठूलो प्रभाव पार्ने भएकाले समितिभन्दा पहिले सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक खपतको विषय बनाएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । उसो त यो प्रतिवेदनले मुलुकमा भ्रष्टाचारको ग्राफ कसरी उकालो लागिरहेको छ भन्ने विषय भने छर्लङ्ग हुँदै गएको देखिन्छ । प्रतिवेदनमा कर्मचारीलाई मात्रै कारबाही सिफारिस गरिएको छ । 

निर्णय गर्ने माथिल्लो निकायका पदाधिकारिलाई कतै पनि जिम्मेवार बनाउने प्रयास भने गरेको देखिन्न । ठेक्का सम्झौतादेखि एक्जिम बैंकबाट ऋण लिने प्रक्रियामा चलेको विभिन्न निकायको कामलाई समेत यसमा कुनै जिम्मेवारी बहन गराउने गरि काम गरेको देखिन्न । राजनीतिक नेतृत्वमाथि कतै नछुने गरि गरिएको निर्णय र कर्मचारिलाई मात्रै दोषी देखाउने गरि काम गरेकाले पनि यसका आशंकासँगै प्रश्न उठेको छ ।

बक्यौता रोकिएको दाबी

विमानस्थल निर्माण गर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ३ अर्ब बढि रकम भुक्तानी नदिई रोक्का राखेको बताएको छ । गएको पुसमै भुक्तानी रोक्का राख्ने प्रक्रिया थालेको र त्यसपछि कर छुट दिएको विषयलाई मिलान गर्ने गरि भुक्तानी रोकिएको बताइन्छ । यद्यपी निर्माण सम्झौता अनुसारका केहि काम अझैं पनि बाँकी रहेकोदेखि विभिन्न विषयमा बहस छलफल भने चल्न थालेको छ ।