काठमाडौँ । राष्ट्रिय राजनीतिमा मधेसवादी दलहरुबीच एकताको प्रयास भइरहेको छ । यी दलहरुले मधेसी जनताको हकहितलाई मुख्य एजेण्डा बनाएका छन् । एकताका लागि सात दलीय संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन भइसकेको छ ।

जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकताको संघारमा छन् भने विभिन्न ७ दलीय विभिन्न मधेसवादी दलहरु संयुक्त मोर्चा बनाउँदै एकताको प्रयासमा छन् । संसदका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको सत्ता सहकार्यसँगै संविधान संशोधनको विषयले मोर्चाबन्दीमा लागेका मधेसवादी दलहरुलाई पछिल्लो समयको राजावादी आन्दोलनले पनि नजिक पुर्याएको छ । 

मधेसी जनताको हकहितको मुद्धामा जनमत बटुल्ने गरेका मधेसवादी दलहरु एकताको प्रयासमा छन् । विगत लामो समयदेखि सत्ताको बार्गेनिङ स्पेस नपाएका मधेसवादी दलहरु गत असारमा कांग्रेस–एमालेको संयुक्त बहुमत सरकार बनेयता संकटमा छन् । दलले संविधान संशोधनको एजेण्डा अघि सार्दै दुई ठूला दलको सत्ता सहकार्यपछि मधेसवादी दलहरु मोर्चाबन्दीमा जुटेका हुन् । 

मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सातदल मिलेर संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा समेत गठन भइसकेको छ । गत महिना चैत २१ मा गठन भएको मोर्चामा सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा नेपाल, रेशम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, हृदयेश त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी र बृशेषचन्द लाल नेतृत्वको तमलोपा छन् । 

मोर्चामा आवद्ध यी दलहरु संयुक्त मोर्चा गठन ताका संविधान संशोधन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र मधेशी जनताको अधिकार स्थापित गर्ने लक्ष्य बोकेका थिए । तर मोर्चा गठन भएको एक महिना पुग्न लाग्दा समेत राजनीतिक मुद्धामा अघि बढ्न भने सकेका छैनन् । राष्ट्रिय राजनीतिमा स्पेसका लागि एक ठाउँमा उभिने गरेको आरोप खेल्दै आएका मधेसी दलहरु के गरिरहेका छन् त ?

मधेसी जनताको हकहित र अधिकारका लागि संयुक्त संघर्ष गर्ने उदेश्य समेत बोकेको मोर्चा औपचारिकतामा सिमित बनेको छ । बरु मधेसको जनमत क्यास गर्न सात राजनीतिक दलले रणनीतिक खेल खेलेको देखिन्छ । 

नाउपा र जनमत एकता घोषणाको तयारीमा
 
२०७९ मंसिर ४ को आम चुनावमा बैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाएका दुई दल नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी विच पार्टी एकता घोषणाको तयारी छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट उदाएको नागरिक उन्मुक्ति र मधेस प्रदेशमा बलियो देखिएको जनमतबीच पार्टी एकताको ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ । 

वैशाख १७ गते एकता घोषणा तय गरिएको छ । एकता घोषणापूर्व दुवै पार्टी छुट्टाछुट्टै आन्तरिक छलफलमा छन् । दुई दलले पार्टीको नाम नागरिक जनमत पार्टी, चुनावचिन्ह ढकिया र पार्टीको नेतृत्व सिके राउतले गर्ने सहमति जनाएका छन् । रेशम पहिलो, राउत दोस्रो र नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रंजिता श्रेष्ठ तेस्रो बरियतामा मोटामोटी सहमति जुटेको छ । तर यी दुई दलबीचको एकता दिगो हुनेमा पनि संशय उत्तिकै छ । यस्तोमा अन्य मधेसवादी दलहरु पनि एकताको सुत्रमा बाँधिन तयार भएका हुन् त ?

सात दलीय मोर्चामा नेतृत्वकै कचिंगल 

सात दलीय मोर्चामा सबैभन्दा ठुला दल जनमतको प्रतिनिधिसभामा ६ सिट रहेको छ । जसपा नेपालको ५ सिट हुँदा नागरिक उन्मुक्ति र लोसपाको समान ४÷४ सिट रहेको छ । जनता प्रगतिशिल पार्टी, तमलोपा र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल प्रतिनिधिसभा सदस्यविहिन छन् । यस्तो अवस्थामा मोर्चाको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा समेत दलहरु टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । 

ठुलो दलको हैसियतमा सिके राउतले मोर्चाको नेतृत्व सम्हाल्ने सम्भावना छ । तर अहिलेसम्म कसले मोर्चाको कमाण्ड गर्ने भन्ने प्रस्ट भैसकेको छैन । यसले समेत मोर्चा एकतामा समय लाग्ने देखिएको छ । विशेषगरी मधेसवादी दलहरु सत्ता स्वार्थमा डुब्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । 

नयाँ उदीयमान मधेस दलहरु पनि सत्ताकै गोलचक्करमा छन् । त्यसैले सत्ता स्वार्थमा लिप्त हुँदा मधेशी जनताका मुद्धा ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । मधेसी जनताको अधिकारका लागि वा सत्तापलटका लागि मधेसवादी दलहरु फेरि पनि एकता गर्न तम्सिएका हुन्, त्यो भने अहिले नै भन्न सकिदैन ।