काठमाडौँ । विद्यालय शिक्षा ऐन तत्काल पारित गर्न मागसहित देशभरका शिक्षकहरू २७ दिनदेखि संघीय राजधानीको सडकमा छन् । तर यतिका दिन सरकारले उनीहरूका जायज माग सम्बोधन गर्ने तत्परता समेत नदेखाउँदा आन्दोलन झन् चर्किंदै जटिल मोडमा पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले समेत शिक्षकहरूलाई तीन दिनभित्र विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाउन भनी सरकारको नाममा आदेश दिँदा समेत केही लागेन । आइतबार शिक्षक–प्रहरीबीच झडप हुँदा स्थिति गम्भीर बनेको थियो । सोमबार झन् धेरै शिक्षकहरू सडकमा आएका छन् भने सडकमै नेताहरू समेत समर्थन जनाउन पुगेका छन् । यद्यपि शिक्षकहरूले नेताहरूकै विरुद्ध नाराबाजी गरेका छन् । 

शिक्षकहरूसँग सरकारले वार्ता प्रयास गरे पनि सफल र सार्थक हुन सकेको छैन । अघिल्लो शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले ७ बुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी भएपछि उनलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो । नयाँ आएका शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षकलाई वार्तामा बोलाए पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेनन् । यसैबीच सत्तारुढ नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले शिक्षक आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा नै सरकार परिवर्तन हो कि भन्ने देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले शिक्षक आन्दोलन जटिल मोडमा पुगेको, विचलित हुन थालेको र राजनीतिकरण हुन थालेको भन्दै सबै पक्ष संवेदनशील हुन जरुरी रहेको बताएका छन् । 

सामाजिक सञ्जालमा ज्ञवालीले लेखेका छन्– ‘शिक्षक आन्दोलन क्रमशः जटिल र कतिपय सन्दर्भमा विचलित हुन थालेको देखिँदैछ । सडकमा लागेका कतिपय नारा, अभिव्यक्ति र शैली शैक्षिक कम, राजनीतिक बढी देखिन÷सुनिन थालेका छन् । कतिपय शिक्षक साथीहरूका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक या आफ्ना पेसागत माग होइन, शिक्षामन्त्रीको राजीनामा या सरकार परिवर्तन मुख्य एजेन्डा लाग्न थालेको छ ।’ 

उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेताहरू आगोमा घिउ थप्न कस्सिएको आरोप समेत लगाएका छन् । नयाँ संविधान बनेपछि सबैभन्दा धेरै शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्नेमा माओवादीकै नेताहरू रहेको भन्द प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ‘विद्यालय सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गराएपछि शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिएको स्मरण गराए । आजको जटिलता त्यहीँबाट सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । शिक्षा विधेयकले समाधान गर्नु पर्ने धेरै विषयहरू र कतिपय सर्वथा विरोधाभाषपूर्ण रहेको उनको टिप्पणी छ । खल्तीमा जहिल्यै सलाईँको बट्टा बोकेर हिँड्ने र मौका पाउनासाथ आगो झोसेर रोटी सेकाउन खोज्ने प्रवृत्तिसँग होशियार रहन शिक्षकहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन् ।
यसैबीच सोमबार विपक्षी दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र नेता झलनाथ खनाल शिक्षक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन बानेश्वर पुगे । तर उनीहरूविरुद्ध नै शिक्षकहरूले नाराबाजी गरेपछि लज्जित हुँदै फर्किनुप¥यो । संसदको शिक्षा समिति सभापति एकीकृत समाजवादीकै सांसद रहेको स्मरण गराउँदै एमाले नेता ज्ञवालीले भनेका छन्– ‘अँ, माननीय माधवकुमार नेपालज्यू, शिक्षक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन सडकमा जानुभन्दा पहिले आफ्नै पार्टीका माननीय सभापतिलाई विधेयक चांडै टुङ्ग्याउन निर्देशन दिने हो कि ? चाबी त त्यहीँ छ होइन र ?’ 

शिक्षक आन्दोलनमा पुगेका झलनाथ खनालले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि दमन गर्नु सरकारको शिक्षाविरोधी चरित्र देखिएको बताए । शिक्षक आन्दोलन एक महिना पुग्न लाग्दासमेत शिक्षकको माग बेवास्ता गरेर दमनमा उत्रिएको सरकारको एकीकृत समाजवादीले घनघोर भत्र्सना गरेको उनको भनाइ छ । शिक्षकहरूको माग तत्काल पूरा नगरे अर्को ठूलो जनआन्दोलन हुने चेतावनी समेत उनले दिए । तत्काल शिक्षा ऐन पारित गरेर लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै शिक्षकको माग नसुन्नु सरकारको दिशाहिनता रहेको बताए ।

ऐन पारित नभएसम्म विद्यालयमा नफर्किने अडान लिँदै आएका शिक्षक नेताहरू सरकारलाई घुँडा टेकाएरै छोड्ने अडानमा छन् । आन्दोलनका कमाण्डर एवं नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले सत्तामा बस्नेहरू थाके पनि आफूहरू नथाक्ने बताएका छन् । आईतवार शिक्षक आन्दोलनमा ‘भिजिलान्ते’ प्रयोग गरी विरोधीहरूले ढुङ्गामुडाको अवस्था सिर्जना गरेर प्रहरीले दमन गरेको आरोप समेत उनले लगाए । सत्तामा बस्नेहरू थाकेर भाग्न सक्छन् तर आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षक कर्मचारी माग पूरा नभई आन्दोलनबाट नभाग्न उनको जिकिर छ ।

सुवेदीको अभिव्यक्तिबाट पनि आन्दोलन राजनीतिकरण भइसकेको र सरकार परिवर्तन गराउन सक्ने संकेत मिल्छ । संसदमा पनि सत्तारुढ र प्रतिपक्षका अधिकांश सांसदहरूले शिक्षकका माग सम्बोधन गराउन दबाब सृजना गरेका छन् । २७ दिनसम्म विद्यालय ठप्प पारेर शिक्षक आन्दोलनमा हुँदा यसले नराम्रो प्रभाव पार्ने चिन्ता सबैमा देखिन्छ, तर सरकार उदासिन रहेको सांसदहरूको आरोप छ । 

नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासंघसँगका बीच गरिएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गराउन भन्दै विपक्षी सांसदहरूले संसदमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव समेत दर्ता गराएका छन् । जसमा सार्वजनिक विद्यालयहरूलाई गुणस्तरीय बनाउन, लाखौं विद्यार्थीहरूको पठन–पाठन सुचारु गराउन तथा निर्धारित समयमै परीक्षा सञ्चालन गराउन लगाउत प्रस्ताव अघि सारिएको छ ।