काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकमाथि निजी मेडिकल कलेजहरुले गरिरहेको शोषणविरुद्ध सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा पुग्नै सकेको देखिन्न । चिकित्सकलाई आवासीय भत्ता सरकारी अस्पताल सरह हुने भनिएपनि यस्तो हुन सकेको छैन् ।
निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले खुलेआम निवाह भत्तामा धम्की दिइरहेका छन्, भने चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यसले विरामी स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित भएका छन्, भने सरकारमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
पिजीमा अध्ययनरत डाक्टरहरुलाई निजी मेडिकल कलेजले दिने शुल्क कति होला ? एउटा चिकित्सकले उच्च दक्षता हासिल गर्ने तहको पढाई पुरा गर्दा कम्तिमा पनि तलब ठिकै हुन्छ होला भन्ने आम धारणा छ, तर निजी मेडिकल कलेजहरुले भनिरहेका छन्, २५ हजारमाथि दिन सकिन्न ।
सरकारले यस्तो अभ्यासलाई समाधान गर्नुको सट्टा वार्तादेखि अनेक प्रयासमै समय खर्चिने गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय नै गरेर निजीलाई पनि सरकारी अस्पतालले दिने सरहकै निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने भनेको छ ।
निजी अस्पतालहरुमा काम गर्ने चिकित्सकहरुले आठौं तहको मेडिकल अधिकृतको तलव सरह निर्वाह भत्ता दिन माग गर्दै इमर्जेन्सीबाहेकका सेवा बहिस्कार गर्दै आन्दोलित भएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले नेपालभर आवासीय चिकित्सकहरुलाई आठौं तहको मेडिकल अधिकृतको तलव सरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
गत वर्षको माघ २५ गते भएको उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको र निजी मेडिकल कलेजहरुले समेत दिन नसक्ने भनिरहेको भन्दै त्यसप्रति सचेत गराउनका लागि आफूहरुले आन्दोलन गरिरहेको चिकित्सकहरुले दाबी गरिरहेका छन् ।
चिकित्सकहरुले यस्तो दाबी गरेपनि निजी मेडिकल सञ्जालकहरुले सरकार भनेअनुसार निर्वाह भत्ता दिन नसकिने भन्दै आएको छ । उनीहरुले खुलेआम बरु पिजीमा भर्ना नलिने भन्न थालेका छन् ।
यस्तै कांग्रेस सांसद समेत रहेका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालन सुनिल शर्माले पनि निर्वाह भत्ता बढाउने कुरालाई निजी मेडिकल कलेजलाई धरासयी बनाउने षडयन्त्रको रुपमा अथ्र्याइरहेका छन् ।
यसरी निर्वाह भत्तामा बखेडा झिकिरहेका निजी मेडिकल कलेजलाई सरकारले भने निर्देशन नै दिएर तोकिएको निर्वाह भत्ता दिन भनिरहेको छ ।
२९ दिनसम्म पनि सरकारले तदारुकता नदेखाएको भन्दै चिकित्सक सडकमा आएपछि ओपीडी सेवा प्रभावित बन्न पुगेको छ ।
नागरिकले स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्ने मौलिक हकबाट बञ्चित बनिरहेका छन भने सरकारले यसमा निर्देशन दिनेबाहेकका निर्णायक कारबाही भने गर्न सकेको देखिन्न ।
चिकित्सकहरु निर्वाह भत्ताबारेको आन्दोलनमा होमिएको बेला सडकमा शिक्षकहरु पनि आन्दोलित छन् । यसरी चलिरहेका विभिन्न आन्दोलनलाई सरकारले बेलैमा समाधानको बाटोमा लैजान नसक्दा सुशासनको सवाल थप संकटतर्फ हेलिएको छ ।
सरकारी सरहको निर्वाह भत्ताको माग राख्दै चिकित्सक संघले आग्रह गरेको आन्दोलनका कारण काठमाडौं उपत्यकाका सरकारी अस्पतालको ओपीडी सेवा नराम्ररी प्रभावित बन्न पुगेको छ ।
यस्तो स्थितिले सर्वसाधारण बिरामीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने देखिएपनि निजी मेडिकल कलेजको हठ र सरकारी तदारुकतामा अक्षमताका कारण समस्या थप बल्झिने खतरा देखिएको छ।
