मकवानपुर । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितिसकेको छ । अबको ३ महिनाभित्र यस आर्थिक वर्षका लागि बनाइएको नीति कार्यक्रम तथा बजेटको काम सक्नु पर्ने चुनौति सरकारलाई छ । 

तर, बामगती प्रदेशमा भने यस अवधिसम्म चालु आर्थिक वर्षकै सयौं योजना अलपत्र छन् । भएका योजना कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने प्रदेश सरकार नयाँ योजना बनाउने चटारोमा छ । 

बागमती प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष नारा नै नाराले भरिपूर्ण, सुन्दै रहर लाग्दा नीति कार्यक्रम ल्याउँछ । बजेट पनि उसैगरी नागरिकको चित्त बुझ्ने गरी नै बनाउँछ । चालु आर्थिक बर्षमा उत्साहित हुँदै कुल ६४ अर्व ५४ करो रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकार योजना कार्यान्वयन र बजेट खर्चमा भने कमजोर देखिएको छ ।

बजेट कार्यान्वय कति भयो ? सरकारले ल्याएका नीति कार्यक्रम कति अलपत्र छ ? यसको बिषयमा न सरकारले ठोस छलफल गर्छ, न त सरकारका प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका राजनीतिक दलहरुले नै योजना कार्यान्वयनका लागि दबाव दिन्छन् । 

प्रदेशमा रहेका राजनीतिक दलहरुबीच संवाद तब हुन्छ, जब बजेट बाँडफाँडको बिषयमा हिसाब मिल्दैन । चालु आर्थिक वर्षको १० औं महिना चलिरहँदा अझै आधा भन्दा बढी योजना अलपत्र अवस्थामा छन् । बजेट किताबमा आएको आधा भन्दा बढी कार्यक्रमको सम्झौता अझै भएको छैन।बजेट कार्यान्वन गर्न सरकारले तदारुकता नदेखाउँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको प्रतिपक्षी दलको आरोप छ । 

त्यसो त, चालु आर्थिक वर्ष २०८१\८२ को १० औं महिनामा प्रवेश गरेसँगै बागमती प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेट निर्माणमा जुटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको योजना अलपत्र छोडेर नयाँ नीति कार्यक्रम बनाउन जुट्दा ती कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमै नआउने देखिन्छ। कार्यान्वयनमै ल्याउन नसक्ने योजना बनाउदा  अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बनाउनको लागि प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाको नेतृत्वमा गत सोमबार कार्यदल समेत गठन गरिएको थियो । सरकारमा सहभागी रहेका राजनीतिक दलहरुको सहभागीता रहने गरी बनेको कार्यदलले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक र आवश्यकतामा आधारित बनाउन भूमिका खेल्ने मुख्यमन्त्री लामाको दाबी छ । 

यता, चालु आर्थिक वर्षको योजनाहरु अलपत्र हुनुमा पूरा गर्नै नसकिने योजनाहरु हचुवाको भरमा राखिनु प्रमुख कारण रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको दाबी छ । जसका कारण आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने प्रकारको मात्रै बनाउन आवश्यक रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपाल बताउँछन् । यस बर्ष बजेट निर्माण गर्दा आयोजना बैंक मार्फत नै छनौट गर्ने उनको दाबी छ । 

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा योजना ५ सय ३६ पृष्ठमा समावेश गरेर ल्याएको थियो । यसमा हालसम्मको अवधिमा कति योजना सम्झौता भए ? कति योजनाको कार्यसम्पन्न भयो ? र कति योजना अलपत्र छन् ? भन्ने तथ्यांक हेर्ने कुनै एकीकृत स्रोत छैन ।  यस अवधिमा कुल बजेटको ३२.५० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

जसमा पनि चालु तर्फको खर्च बढ्दो छ भने पुँजीगत खर्च प्रतिशतको अवस्था चिन्ताजनक छ  । चालु तर्फ ४०.५१ प्रतिशत बजेट खर्च हुँदा पुँजीगततर्फ २८.२४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुनुले पनि बागमती प्रदेश सरकार भएका योजनाहरु कार्यान्वयनमा सुस्ताएको बलियो उदाहरण हो ।