काठमाडौं । श्वास थामेर बिरामीको जीवन जोगाउने चिकित्सकहरू आफ्नै जीवनयापनको लडाइँमा श्वास फेर्न संघर्षरत छन् । आवासीय चिकित्सकहरू उपचारको कोलाहल छोडेर आन्दोलनको मोर्चामा छन् । सरकारले तोकेको न्यूनतम निर्वाह भत्ता माग्दा उनीहरूलाई काममा फर्क भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको आदेशले झन् आक्रोश थपेको छ । समर्पणको मूल्य खोजिरहेका यी चिकित्सकहरू अहिले आत्मसम्मानका लागि सडकमा उभिएका छन् ।

आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकहरूको मुद्दा समाधानको सट्टा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको ‘काममा फर्क’ आदेशले उल्टै आगोमा घ्यू थपिदिएको छ ।

चिकित्सकहरू अझ आक्रोशित छन् । दुई महिनादेखि निर्वाह भत्ता नपाएर संघर्षरत उनीहरूलाई मन्त्रीको आग्रह अपमानजस्तै लागेको छ । यद्यपि, मन्त्री पौडेलले निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ नदिने भन्ने छुट छैन भनेर भनेका छन् । तर, केवल प्रतिबद्धताले पेट भर्दैन, चिकित्सकहरूको भनाइ यही हो । 

उनीहरूको माग भनेको केही नयाँ होइन चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले तोकेको निर्वाह भत्ता सुनिश्चित गरिनु मात्र हो । नियमनकारी निकाय नै स्वास्थ्य मन्त्रालय भएकाले आवासीय चिकित्सकहरू सरकारमाथि निजी मेडिकल कलेजको पक्षपोषण गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । यद्यपि  निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारी सरहको भत्ता दिन नमानेमा सरकारले उनीहरूलाई सहयोग गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।  

तर, आन्दोलनरत चिकित्सकहरू उधारो सहमति गर्ने पक्षमा छैनन् । जबसम्म निजी मेडिकल कलेजहरूले मागहरू सम्बोधन गर्दैनन् तबसम्म काममा नफर्किने उनीहरुको स्पष्ट अडान छ । 

सरकारी अस्पतालमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरूले आठौँ तहअनुसार मासिक ४८ हजार ५ सय रुपैयाँ बराबरको निर्वाह भत्ता पाइरहेका छन् । तर, निजी मेडिकल कलेजहरू भने भत्ता नदिने अडानमा अडिग छन् । निजी मेडिकल कलेजहरूले १९ हजार ५ सय दिने गरेका छन् । 

होस्टेलको नाममा कटौती गरेर ८ हजारमै चित्त बुझाउन पनि चिकित्सकहरू बाध्य छन् । कलेजले आफूहरुको श्रमशोषण गरेको उनीहरुको आरोप छ ।

चिकित्सकहरूले वर्षौंदेखि बिरामीको सेवामा समर्पित रहँदा न निद्रा बाँकी रह्यो  न पारिवारिक जीवन । तर पनि संस्थाहरूले उनीहरूको समर्पणको कुनै मूल्याङ्कन नगरेको गुनासो गरिरहेका छन् । 

निजी कलेजहरूले सम्बन्धित नियामक निकायको निर्देशन हुँदाहुँदै पनि कानुनको उल्लंघन गर्दै खुलेआम न्यून तलब दिइरहेको उनीहरूको गुनासो छ । अझ आन्दोलनको क्रममा चिकित्सकहरूले मानसिक दबाब, धम्की र दमनको सामना गर्नुपरेको बताउँछन् । 

यस आन्दोलनको नेतृत्व नेपाल चिकित्सक संघले गरिरहेको छ । संघले आफ्ना माग पुरा नभए शुक्रवारदेखि देशभर आकस्मिक र सघन उपचारबाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । अझै पनि सरकार र मेडिकल कलेजहरूले गम्भीरता नदेखाए सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्न बाध्य हुने चेतावनी दिन थालिएको छ ।

यो आन्दोलन व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नभई समग्र आवासीय चिकित्सकहरूको भविष्य, अधिकार र आत्मसम्मानका लागि रहेको संघले स्पष्ट पारेको छ । 

सरकारी आवासीय चिकित्सकको ४८ हजार ५ सय पारिश्रमिक पनि कम हो । तर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित सरकारी बराबरको पारिश्रमिक दिन पनि निजीले अटेरी गरेका छन् । 

आफैले गरेको निर्णय  कार्यान्वयन गराउन असमर्थ मन्त्री तथा जिम्मेवार व्यक्तिहरू पदमा बसिरहन उपयुक्त नहुने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।  

चिकित्सकहरूको आन्दोलनले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको गहिरो विसंगतिलाई उजागर गरिदिएको छ । कानुनी रूपमा सुनिश्चित न्यूनतम भत्ता नदिने निजी मेडिकल कलेजहरू र त्यस्तो लापरवाहीलाई नियमन गर्न असफल सरकार दुवैको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । 

सेवामा खटिने हातहरू नै असन्तुष्ट छन् भने सेवाको गुणस्तरमा के अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? अहिलेको आवश्यकता अलमल होइन निष्पक्ष संवाद र न्यायोचित समाधान हो । होइन भने यो केवल चिकित्सकहरूको आन्दोलन मात्र रहने छैन, देशको स्वास्थ्य भविष्यको संकट बन्न सक्छ ।