काठमाडौं । नेपाली शिक्षा क्षेत्र अहिले त्रिकोणात्मक संकटको घेरामा परेको छ । शिक्षकहरूको असन्तोष, सरकारको अनिश्चय र विद्यार्थीहरूको अन्योल । एकातर्फ १७ सय संशोधनसँग थुनिएको विधेयक संसदको गल्लीमा अल्मलिएको छ भने, अर्कोतर्फ शिक्षकहरू आन्दोलनको चुरोमा पुगेका छन् । सरकार प्रतिकारको रणनीतिमा, प्रमुख प्रतिपक्ष समर्थनको होडमा र विद्यार्थीहरू भविष्यको ढोका बन्द हुने त्रासमा छन् । 

शिक्षकमाथिको व्यंग्य, आन्दोलनमाथिको आशंका र विधेयकमाथिको उपेक्षाले एउटा पीढीको भरोसा खस्कँदै गएको छ । यो आन्दोलन विधेयक मात्र होइन, सरकारको नैतिकता, दलहरूको प्रतिबद्धता र शिक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतासम्मको प्रश्न बनेको छ । 

शिक्षकको पेशागत हकहितका लागि भन्दै २०३६ साल जेठ २ गते मकवानपुर जिल्लाबाट आन्दोलन सुरु भएको थियो । जुन आन्दोलनले १० महिना लामो संघर्षको बाटो समायो । त्यसले नेपाली शिक्षा आन्दोलनको इतिहासमै एउटा गहिरो छाप छोड्यो । 

त्यसपछि २०३८ सालको १ सय ४ दिनको हड्ताल अनि २०४१ सालको ६ महिनासम्म तन्किएको अर्को ऐतिहासिक आन्दोलन । यी केवल आन्दोलन होइनन् शिक्षकहरूका पीडाको स्वर थिए । अन्यायविरुद्धको प्रतिरोध थिए ।

वर्षौैं वित्दै गर्दा शिक्षकहरू संर्घषमा नै छन् । २०३६ सालको आन्दोलनको झल्को दिनेगरि काठमाडौं केन्द्रीत आन्दोलनको शृंखला जारी छ ।

शिक्षकका दशकदेखिको असन्तुष्टि

शिक्षकको आन्दोलन २०७४ सालदेखि जारी छ । जब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षालाई स्थानीय तह मातहत राख्यो । यसअघि २०७२ को संविधानले पनि यही व्यवस्था गरेको थियो । स्थानीय तहले आफ्नै शिक्षा ऐन बनाए । 

शिक्षक हेरफेर र विद्यालय व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गरे । जसबाट असन्तुष्टि सुरु भयो । शिक्षकहरू विद्यालय शिक्षालाई संविधानको अनुसूची ९ मा राख्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिए । तर संघीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेको छैन । त्यसैले आफ्नो मागसमेत समेटिने गरी नयाँ शिक्षा ऐनको माग गर्दै आएका छन् । 

हालसम्म २०२८ सालको पुरानो शिक्षा ऐन नै कार्यान्वयनमा छ । जो २८ सालदेखि अहिलेसम्म १६ पटक संशोधन गरिएको छ । 

२०७५ मा राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐनको सिफारिस ग¥यो । त्यसपछि २०७८ मा शिक्षक ३४ बुँदे माग लिएर काठमाडौं आए । जसमा विद्यालय शिक्षालाई संघ वा प्रदेश मातहत ल्याउने प्रमुख माग थियो ।

त्यसमा सहमति जनाउँदै तत्कालिन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले महासंघसँग ५१ बुँदे सम्झौता गरे । त्यही सम्झौतामा आधारित भएर शिक्षकहरूले हरेक वर्ष आन्दोलन दोहोर्याइरहे । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्यायो तर शिक्षक असन्तुष्ट भए । 

अन्ततः २०८० असोज २ मा फेरि सडकमा उत्रिए र तीन दिनपछि सरकारसँग ६ बुँदे सहमति भयो । पछिल्लो त्यही सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै शिक्षकहरू सडकमा छन् । सहमति भएका बुँदाहरुसमेटेर शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने शिक्षकहरुको बटमलाइन छ ।  

यता शिक्षकहरूको माग पनि सतहमा मात्रै सहज देखिए पनि देशको आर्थिक भार बढाउने निश्चित छ । सरकारी विद्यालय सुधारको विषयमा शिक्षकहरू आफैं बाधक नबनुन् भन्ने अपेक्षा पनि जायजै हो । र, अर्को महत्वपूर्ण कुरा संविधानले दिएको स्थानीय तहको अधिकारलाई अस्वीकार गर्ने खालका मागहरू कसरी संविधानसम्मत ठहरिन सक्छन् त ? यी प्रश्नहरू सामान्य होइनन्, निरन्तर बहस र विचार–विमर्श चाहिने गम्भीर विषयहरू हुन् ।

संशोधनका गुच्छाः सुल्झाउन समितिलाई अझै ३ महिना लाग्ने

तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले २०८० भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभामा १०४ पृष्ठ लामो विद्यालय शिक्षा विधेयक दर्ता गराएका थिए । 

त्यो विधेयक असोज २७ गते शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइए पनि अझै पनि समितिको घोचपेचमै अड्किएको छ । हिउँदे अधिवेशन सकियो तर विधेयकको टुंगो लागेन । शिक्षकहरूले आन्दोलन नभएको भए समिति अझै पनि सुस्त गतीमै रहने थियो । 

चैत २० गतेदेखि शिक्षकहरुले आन्दोलनको घण्टी बजाएपछि बल्ल संसदीय समिति तात्यो ।  तर तातेर मात्र के हुन्छ ? विधेयकमा परेका १७ सय संशोधनका गुच्छा सुल्झाउन समितिलाई अझै ३ महिना लाग्न सक्ने अनुमान छ । तर शिक्षकहरु ऐन जारी नभएसम्म सडक नछाड्ने अडानमै छन् । 

सरकारले बैशाख १२ गते संसदको बजेट अधिवेशन बोलाइसकेको छ । बजेट अधिवेशन भए पनि विधेयक अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । केही शिक्षकहरुले आशावादी पनि छन् । तर विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । सभामुखले नै यो बजेट अधिवेशन भएकाले शिक्षा विधेयक प्राथमिकतामा नपर्ने भनी दिएको अभिब्यक्तिले शिक्षकहरुलाई झनै सशंकित बनायो । विधेयक अहिले सरकारको हैन, संसदको जिम्मामा छ । त्यो पनि समितिमा छलफलकै चरणमा । 

आन्दोलनको दबाब भए पनि विधेयकलाई हचुवामा नटुंग्याउने र संसदीय प्रक्रिया नै पालना गर्नुपर्ने अडान समितिका सांसदहरुको छ । उनीहरुका अनुसार बजेट अधिवेशनमै विधेयक संसदमा ल्याउने सम्भावना कम देखिन्छ र साउनसम्म समय लाग्न सक्छ । 

आन्दोलनरत शिक्षकहरु भने अब उधारो आश्वासनमा चित्त बुझाउने पक्षमा छैनन् । तत्काल कानून चाहिन्छ भन्ने अडानमा उनीहरु दृढ छन् । तर, दबाबका कारण आन्दोलन लम्बिँदा उल्टै उनीहरु आफैँ समस्यामा पर्ने जोखिम बढ्दो छ । 

ओली नेतृत्वको सरकार पनि पुरानै रणनीतिमा छ । दबाबले शिक्षक थाक्लान् आन्दोलन आफैँ ओरालो लाग्ला भन्ने आशामा बसेको देखिन्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले शिक्षकहरुलाई आश्वस्त पार्ने भन्दा पनि चिढ्याउँने गरी अभिब्यक्ति दिँदै आएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीका पछिल्ला केही दिन यताका अभिव्यक्तिहरू शिक्षकहरूप्रति झन् कटु बन्दै गएका छन् । व्यंग्य, होच्याउने शैली र असंवेदनशील टिप्पणीले शिक्षकहरू झनै आक्रोशित बनेका छन् ।  सरकारसँग संवादको ढोका खोल्ने मौका थियो । 

विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाउन सकिने थियो । तर, ओली सरकार त्यो बाटोमा अघि बढेको देखिँदैन । बरु आफ्नै पार्टी एमालेबाट मन्त्री बनेकी विद्या भट्टराईले नै राजीनामा दिइन् । स्वास्थ्यका कारणले भट्टराईले राजीनामा दिएको ओलीले दाबी गरे पनि प्रधानमन्त्री शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्ने बाटोमा नरहेकै कारण भट्टराईले शिक्षामन्त्रीबाट राजीनामा दिएको बुझ्न गाह्रो छैन । 

सत्तारुढ प्रमुख घटक कांग्रेस र एमाले निकटकै शिक्षकहरु आन्दोलनमा भएकाले आन्दोलन रोक्न सकिने ओलीको विश्वास थियो । त्यसैले राजावादी शक्तिहरुतर्फ लक्षित गर्दै ओलीले यो बेला आन्दोलन नगर्न शिक्षक महासंघको नेतृत्वलाई पटक पटक आग्रह गरे । तर देशभरका शिक्षकहरुको दबाबले गर्दा नेतृत्वपंक्तिलाई संकट आइलाग्यो । त्यसैले ‘सरकारलाई घुँडा टेकाई छाड्ने शिक्षकहरुको निश्कर्ष छ । यसको अर्थ के ? 

प्रधानमन्त्रीको राजीनामासम्मको मागसम्म नै हो त ? यदि आन्दोलन यही रफ्तारमा अघि बढ्यो भने ओली सरकार नै धरापमा पर्ने निश्चित छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ शिक्षक आन्दोलन चर्काएर सरकार ढाल्ने रणनीतिमा छन् । त्यसैले उनले शिक्षकहरूलाई सडक नछाड्न उक्साइरहेका छन् ।

आन्दोलनमा राजनीतिक समर्थनको यो नयाँ मोडले आन्दोलनको स्वरूप झनै गम्भीर र बहुआयामिक बनाइरहेको छ । अब यो आन्दोलन केवल शिक्षा विधेयकको विषयमा सीमित छैन । सरकारको नेतृत्वको वैधता र जिम्मेवारीप्रतिको प्रश्न बन्दै गएको छ । शिक्षक आन्दोलनको ताप सत्तासीन नेतृत्वलाई झुलाइरहेको छ र विपक्षीहरूले त्यो तापलाई राजनीतिक उर्जामा बदल्ने रणनीति बनाइसकेका छन् । 

२०८० असोजमा शिक्षकहरू सडकमा थिए र प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा थिए प्रचण्ड । अहिले धोका भयो भन्दै शिक्षकलाई उकासेका प्रचण्डले त्यो बेला आश्वासनको थाल चढाउँदै उनीहरूलाई कक्षा कोठातिर फर्काए । त्यो बेला मिठा कुरा, सम्झौताका कागज, अनि अब हुन्छका बोलीहरू झरझर थिए । तर त्यसपछि उनी सत्तामा हुँदाका ९ महिनामा ती कागजहरू धुलो सङ्गाल्दै अल्मलिए । 

न सम्झौता कार्यान्वयन न विधेयकमाथि स्पष्ट अडान । अब फेरि २०८४ को धम्कीले सरकारको पोल खोल्न थालेको छ । अनि प्रचण्ड फेरि बोली पल्टाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको झोलामा सबै दोष थुर्पाने ‘टेक्निक’ लगाएका प्रचण्ड पनि उत्तिकै जवाफदेही बन्नुपर्छ । 

प्रतिनिधिसभामा छिट्टै दर्ता हुने भनिएको विधेयक उनकै पालामा सामाजिक सञ्जालमा भुइँचालो ल्याउँदै छरपस्ट भयो । 

प्रचण्डले पछि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिइसकेको मस्यौदा नै नक्कली परेको भन्दै संसद्मा सक्कली विधेयक दर्ता हुने बताएर विरोधको स्वर मत्थर पार्ने प्रयास गरेका थिए । तर अब त प्रचण्डको नियत नै पानी झैँ छर्लङ छ । 

शिक्षकहरूलाई भोट बैंक बनाउने रणनीति नङसम्म देखिन्छ । अनि सबैभन्दा ठुलो खेल त पर्दा पछाडि चलिरहेको छ  । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकको घेराबन्दी कांग्रेस, एमाले र माओवादीले पहिले देखिनै गरिरहेको कुरा शिक्षाका जानकारहरू बारम्बार भन्दै आएका छन् । 

कक्षा १२ को परीक्षा सरेपछि विद्यार्थी अन्योलमा

देशभरका पाँच लाखभन्दा बढी कक्षा १२ का विद्यार्थीको प्रतीक्षा अब कम्तिमा १० दिन अझै लम्बिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक असन्तुष्टि छ र त्यसको केन्द्रमा छन् विद्यार्थी । जसको भविष्य राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णयको कठपुतली बनेको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिएर निजामति कर्मचारीको भरमा १२ को परीक्षा सम्पन्न गर्ने रणनीतिले शिक्षक कर्मचारी झनै चिढिएपछि परीक्षा नै असफल हुने खतरा भएपछि सरकारले परीक्षा १० दिन पछाडि सार्ने निर्णय गर्यो । तर, १० दिनपछि पनि आन्दोलनले निकास पाउने÷नपाउने निश्चित छैन । जसले गर्दा विद्यार्थीकै जीवनमा गम्भीर असर पार्ने देखिएको छ । लामो समयदेखि तयारीमा जुटेका विद्यार्थी अब मानसिक तनावमा छन् । 

 तयारीपछि काम लाग्छ भन्ने तर्क गर्न सजिलो छ । तर मनोवैज्ञानिक असर कसले भर्ने ? परीक्षा मिति सारिँदा केवल परीक्षा मात्र होइ, त्यसको नतिजा प्रकाशित हुने समय पनि प्रभावित हुन्छ । यसको प्रत्यक्ष असर विदेशी तथा स्वदेशी विश्वविद्यालयमा भर्ना प्रक्रियामा पर्छ ।

परीक्षा ढिलो हुँदा नतिजा पनि ढिलो हुने अनि विद्यार्थीले आफ्नो रोजाइको विषय र विश्वविद्यालय छान्न पाउँदैनन् । विदेशी विश्वविद्यालयको क्यालेन्डरले नेपाली विद्यार्थीलाई कुर्दैन । शिक्षकको अडान र सरकारको ढिपीबीच विद्यार्थीको भविष्य झुण्डिरहेको छ । यसले सार्वजनीक शिक्षा प्रणालीमाथिको जनविश्वास खस्कँदै जाने प्रष्ट छ ।

शिक्षक आन्दोलन, सरकारको लचकहीन रवैया र कक्षा १२ का विद्यार्थीको अन्योललाई नियाल्दा शिक्षा अब केवल किताब र कक्षाकोठाको विषय रहेन । यो राजनीतिक अखडा बनिसकेको छ । २०७५ मा ओली, २०७८ मा देउवा, अनि २०८० मा प्रचण्ड पालैपालो प्रधानमन्त्री भए । तर शिक्षकका लागि  एउटै आवाजमा बोल्न सक्ने सामथ्र्य कसैमा देखिएन ।

शिक्षा ऐन पारित नहुँदा सरकारको भूमिकाले गैरजिम्मेवारको पराकाष्ठा देखायो । अनि, सरकारमा हुँदा चुपचाप बस्ने अनि विपक्षी बनेपछि ठूला ठूला कुरा गर्ने प्रवृत्ति बेइमानी मात्रै होइन जनताको आँखामा छारो हाल्ने खेल भएको आम विश्लेष्ण शुरु भएको छ । राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार नभई आरोपको लुका–छिपी खेल खेलिरहेका छन् । जुन गम्भीर घातक छ ।