काठमाडौँ । देशभरका शिक्षकहरू २१ दिनदेखि सडक आन्दोलन र शैक्षिक हड्तालमा उत्रिएका छन् । विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो पारित गराउन र आफ्ना विगतदेखिकै माग तथा सम्झौताहरु कार्यान्वयन गराउन भनी हजारौँ शिक्षक विद्यालय ठप्प पारेर सङ्घीय राजधानीको सडकमा आएका छन् । उनीहरुका जायज माग सम्बोधन गराउनुपर्ने दबाब र नैतिक दायित्व बुझेर शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पहल गरिन् । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरन्तर शिक्षक उर्फ गुरुजनहरुलाई ललकार मात्र गरिरहे, उनीहरुका कुरा सुन्नै चाहेनन् । शिक्षकहरुको दबाब प्रधानमन्त्रीको रवैयाका कारण सोमबार शिक्षामन्त्रीले पदबाटै राजीनामा दिइन् ।
शिक्षकहरूका जायज मागलाई सम्बोधन गर्न शिक्षामन्त्री भट्टराईले जति सक्रिय रूपमा कोसिस गरिन्, त्यति नै प्रधानमन्त्री ओलीले निरुत्साहित गर्ने काम गरे । सत्तारुढ काँग्रेसले समेत शिक्षकका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदा समेत प्रधानमन्त्रीले संवेदनशीलता देखाएका छैनन् । बरु ऐन बोक्न यत्रो मान्छे किन चाहियो भन्दै आन्दोलनरत शिक्षकलाई थप उत्तेजित पार्ने काम प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेछ । तीन मुख्य दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलमा पनि शिक्षकहरुका माग प्राथमिकतामा परेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुदेखि नै शिक्षकहरुलाई ललकार्दै आएका छन् । उनलाई आफ्नो पार्टी निकटको प्रगतिशील प्राध्यापकहरुको संगठनमा किताब विमोचन गर्ने र भाषणबाजी गर्ने फुर्सद छ, तर शिक्षकहरुका जायज माग सुन्ने फुर्सद छैन । कुन कुन माग जायज हुन् र सरकारले पूरा गर्न सक्छ भन्नेबारे चासोसम्म दिएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री ओली नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको ११ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै सोमबार पुस्तक विमोचन समेत गरे । सो क्रममा उनले आन्दोलनरत शिक्षकहरुलाई जायज माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार रहेको भन्दै घर फर्कन आग्रह त गरे तर उनको सतही बोली शिक्षकहरुले पत्याउने अवस्था छैन । सोमबारै बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा शिक्षकका जायज माग सम्बोधनबारे प्रस्ताव लैजान ठिक्क परेकी शिक्षामन्त्रीलाई उल्टै राजीनामा दिन बाध्य पारियो । बरु ओलीले त्यसै आउने ऐनलाई हामीले ल्यायौं भन्ने पार्नका लागि शिक्षकहरु सडकमा आएको भन्द उनीहरुलाई घर फर्कन आग्रह गरे । सडकमा जादु देखाएर, नाचगान गरेर, रमिता गरेर ऐन नआउने ओलीको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको हप्की दप्की र ललकार्ने शैलीको भाषणबाजीले शिक्षकहरु आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । उनीहरु शिक्षा ऐन पारित गराएर मात्रै विद्यालयमा फर्कने बताइरहेका छन् । सरकारले संसदको आगामी अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने प्रतिबद्धता जनाए सभामुख र सरकारकै कुरा बाझिएको छ । विगतमा पटकपटक सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि बिच्किएका शिक्षकहरू यसपाली उधारो आश्वासनलाई पत्याउने अवस्थामा छैनन् ।
शिक्षकको आन्दोलनका कारण एसइई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण कार्य मात्रै प्रभावित भएको छैन, नयाँ भर्ना समेत रोकिएको छ । साथै यही वैशाख ११ गतेदेखि सञ्चालन हुने कक्षा १२ को परीक्षा समेत अन्योलमा परेको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले १२ को परीक्षा निर्धारित मितिमै गर्ने र शिक्षकहरुले सहयोग नगरेमा निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको छ । तर नेपाल शिक्षक महासङ्घले भने उत्तरपुस्तिका पनि निजामती कर्मचारीले नै परीक्षण गरुन्, कसरी गर्दा रहेछन् भनेर चुनौती दिएको छ । १२ को परीक्षामा कुनै पनि शिक्षक तथा विद्यालयका कर्मचारीलाई सहयोग नगर्न आह्वान समेत गरेको छ ।
यद्यपि शिक्षकहरुका मागप्रति पनि प्रश्न उठिरहेको छ । केवल सेवा–सुविधाका लागि मात्रै उनीहरुले बारम्बार आन्दोलन गर्दै आएको तर सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार लगायत मागहरु उनीहरुले अघि नसारेको आरोप लाग्ने गरेको छ । देश जटिल आर्थिक संकटको मोडमा रहेका बेला शिक्षकहरुका सेवा–सुविधा र तलब–भत्ता वृद्धिका मागहरु सम्बोधन गर्दा राज्यकोशमा अर्बौं भार पर्ने सरकारी तर्क छ । तर राज्यकोशको दुरुपयोग, दोहन र भ्रष्टाचार गर्दा चाहिँ किन भार पर्दैन भन्ने शिक्षकहरुको तर्क छ । शिक्षक र सरकारको यही जुहारीका कारण विद्यालय भर्ना हुनुपर्ने समयमा लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भइरहेको भन्दै आलोचना बढेको छ । यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले शिक्षक प्रतिनिधिहरुलाई सोझै वार्तामा बोलाएर उनीहरुका जायज माग सम्बोधन गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ । नसक्ने मागका सम्बन्धमा स्पष्ट पारिदिनुपर्छ । आन्दोलनकै कारण ७० लाख बढी विद्यार्थीको पढाई प्रभावित नहोस् भन्नतिर सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
