काठमाडौँ । निजामति कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियड राख्ने÷नराख्ने विषयमा अनेक तथ्यमा सांसदहरुले विवेचना गरिरहेका छन् । उनीहरुले कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा सहमति जनाए पनि समयमा भने अड्को थाप्ने गरेको देखिन्छ । अझ, भ्रष्टाचारमा दोषी ठहरिएकालाई पेन्सन दिने–नदिने विषयमा त ताण्डव नै मच्चिएपछि छलफलमा भइरहेका कुरा सुन्न पत्रकारलाई निषेध नै गर्नुपर्नेसम्मका आवाज उठेका छन् । 

संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० बारेको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका आवाज हुन, यी । सांसदहरुले भनिरहेका छन्, कर्मचारीका लागि कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएकाको पेन्सन अस्वीकार्य विषय हो । तर, यस्तै विषय सार्वजनिक भएपछि एमाले सांसद रघुजी पन्तलाई झोक चलेछ । उनले भनिरहेका छन्, बैठकमा कर्मचारी आउनै डराउन थाले, पत्रकारलाई निषेध गरौं । 

कुलिङ पिरियडको विषयमा चर्चा चलिरहँदा कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले भने न्यायाधीशदेखि कुटनीतिज्ञको बारेमा समेत बोल्न आवश्यक भएको बताए । उनले नेपाली नागरिकलाई समान रुपमा यस्तो कानून आकर्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कर्मचारीलाई कुलिङ पिरियडको विषयमा समयसीमाको विवाद भने देखिन्छ । अझं रोचक कुरा त के रह्यो भने नैतिक पतन देखिने किसिमको कुरामा पेन्सनमा रहिसकेको कर्मचारीलाई पेन्सन उपलब्ध गराउनुपर्ने विषय समेत राख्न खोजिएको थियो । यसमा चर्को आलोचना र विरोधपछि भने समिति ब्याक हुने भएको छ । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पेन्सन दिन नसकिने प्रष्ट्याउनु परेको छ । 

उसोतः सरकारी कर्मचारीले पेन्सनपछि अन्य नियुक्ति पाएमा सेवा सुविधा लिने मामलामा कुनै एउटा रोज्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको छ । माओवादी केन्द्रले यसको पक्षमा आवाज उठाएको छ ।

यसरी संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा उठेका प्रश्नको निवारण भने कसरी हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । यद्यपी, निजामती ऐनको विषयमा चलिरहेको छलफलमा कर्मचारीले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने कोसिस नगरेको भने देखिन्न । यद्यपी संसदले कानून पारित गर्दा कुलिङ पिरियडदेखि अन्य व्यवस्थामा सुशासन कायम गराउने गरि काम गर्न आवश्यक देखिन्छ ।  

के हो कुलिङ पिरियड ?

– निजामति सेवामा कुलिङ पिरियड भनेको सचिव वा सहसचिवस्तरबाट सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई कुनै नियुक्ति लिनका लागि निश्चित समय कुनुपर्ने वा निश्चित समय काम गर्न नपाउने गरि गर्न लागिएको व्यवस्था हो । 
– निश्चित समयसम्म सरकारी नियुक्ति तथा निश्चित समयसम्म काम गर्न नपाउने भन्ने हो । 
– अहिले काम गर्दा गर्दै पदबाट राजीनामा गराएर विभिन्न नियुक्ति दिलाउनेदेखि कार्यकाल बाँकि रहँदै राजीनामा गराएर अनेक नियुक्ति दिने गरिन्छ । 
– यस्तो विषयले सुशासन कायम गराउने मामलामा समस्या सिर्जना भइरहेको देखिन्छ भने यसले सुशासन कायम गराउने सवालमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको देखिन्छ ।