काठमाडौँ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको छ । निजी विद्यालयले भर्नासँगै पठकपाठनसमेत सञ्चालन गरिसकेका छन् । तर, देशभरका सामुदायिक विद्यालयका लाखौं विद्यार्थीहरू हातमा किताब होइन, अनिश्चितताको भारी बोकेर घरमै थुनिएका छन् । शिक्षा ऐनको ढिलाइ र शिक्षक आन्दोलनको झटारोले सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली नै अस्तव्यस्त बनेको छ । एकतर्फ नयाँ पुस्तकसहित विद्यालय जान तयार भएर बसेका बालबालिकाहरू निरास बन्दैछन् । अर्कोतर्फ शिक्षकहरू कक्षाकोठामै फर्किूउन् भन्ने अभिभावक चाहन्छन् । यहि अन्यौलताको बीच शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएकी छन् । 

राजधानीमा जारी शिक्षक आन्दोलन सोमबार एक्कासी तनावपूर्ण बन्यो । आन्दोलनरत शिक्षकहरूबीच एक अभिभावक घुसेपछि हातपात र कुटपिटको अवस्था सिर्जना भयो । नयाँ बानेश्वरस्थित आर्कब्रिज सडक खण्डमा खिचिएको भिडिओ अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भैरहेको छ । ललितपुरको गोदावरीस्थित सरस्वती माध्यमिक विद्यालयका अभिभावक बताउने सनोज महत आन्दोलनस्थलमा कुटपिटमा परेका देखिन्छन् । महतका अनुसार उनी आफ्नी छोरीको विद्यालय भर्ना प्रक्रिया अवरुद्ध भएपछि आक्रोशित हुँदै सडकमा आएका थिए । तर, आन्दोलनरत शिक्षकहरूले उनलाई शिक्षक नभएको भन्दै भीडबाट निकाल्ने प्रयास गरे जसले लफडा चर्कियो । पहिले त्यो भिडियो हेरौं । 

यता, केही शिक्षकहरूले उनलाई हातपात नगर्न आग्रह गरिरहेको सुनिए पनि अन्ततः शिक्षककै समूहबाट महतमाथि हातपात भएको देखिन्छ । शिक्षकहरूले भने महतलाई घुसपैठ गरेको आरोप लगाउँदै आन्दोलन विथोल्ने प्रयास भएको दाबी गरेका छन् । तर, यो घटनाले अभिभावकको अन्यौलता भने उजागर गरेको छ । 

बीचमा अल्झिएको विद्यार्थीको भविष्य

शिक्षकहरू आफ्नो अनुरुपको शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग लिएर सडकमा उत्रिएका हुन् । सरकार आफ्नो अडानमा अडिग छ । तर, यो संघर्षको बीचमा परेका छन् विद्यार्थीहरू र तिनका अभिभावकहरू । देशभरका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारी विद्यालयहरू ठप्प छन् । केही नमुना विद्यालयले भर्ना जारी राखेपछि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा ताला लगाइएका कारण लाखौं विद्यार्थी विद्यालय जान पाएका छैनन् । 

अभिभावकहरु अन्योलमा छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसके पनि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको छ । अर्कोतर्फ निजी विद्यालयहरूले भने धमाधम भर्ना गरिरहेका छन् भने कक्षाहरू सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् । शिक्षकहरूले शिक्षा ऐन समयमै पारित नहुनेमा असन्तुष्टि जनाउँदै परीक्षामा केन्द्राध्यक्ष र निरीक्षकको भूमिकामा नबस्ने चेतावनी दिएका छन् । बैशाख ११ देखि हुने तयारी भएको कक्षा १२ को परीक्षाको अन्यौलता कायमै छ । शिक्षक आन्दोलनकै कारण असार ७ गते प्रकाशित गर्ने भनिएको एसईई परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण नै शुरु भएको छैन । यता शिक्षकहरूको अडान उही छ– ‘ऐन नलिई विद्यालय फर्कदैनौं ।’

शिक्षक आन्दोलनका कारण सार्वजनिक विद्यालयका झण्डै ५५ लाख विद्यार्थीको पठनपाठन ठप्प भएको छ । यसले उनीहरूको शिक्षा अधिकारमै आँच पु¥याएको भन्दै अभिभावक संघ संगठनले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । शिक्षकहरूको न्यायोचित माग सरकारले पूरा गर्नुपर्छ। तर आन्दोलनका नाममा सडकमा उभिएर गालीगलौज, जादु, नृत्य प्रदर्शन गर्नुले शिक्षकको प्रतिष्ठा नै खल्बलिएको महासंघको भनाई छ । अभिभावकहरू चाहन्छन्, शिक्षकहरू आन्दोलन होइन, कक्षाकोठामै फर्किूउन् । उनीहरूको हातमा किताब र ज्ञान होस् माइक र नाराबाजी होइन । शिक्षा ऐनको अलमल, शिक्षकको आन्दोलन र सरकारको ढिलासुस्तीबीच सार्वजनिक शिक्षाको भविष्य कुन बाटो लाग्छ भन्नेमा सबैको नजर छ । तर, विद्यार्थीहरूको पढन पाउने नैसर्गिक अधिकार र वाल अधिकारको रक्षा गर्ने काम पनि शिक्षककै हो ।  

८० प्रतिशत बजेट खर्च, नतिजा कमजोर

शिक्षाको सुरुआती कालदेखि नै राज्यले शिक्षकको तलब, सेवासुविधा, तालिम र वृत्तिविकासमा ध्यान केन्द्रित गर्दै आएको छ । शिक्षाका लागि छुट्याइने कुल बजेटको करिब ८० प्रतिशत हिस्सा सामुदायिक विद्यालयमै खर्च हुने गरेको तथ्यांक छ । तर, दुःखद पक्ष के छ भने यति ठूलो लगानीपछि पनि सामुदायिक विद्यालयको नतिजा मुस्किलले ३० प्रतिशतसम्म मात्र पुग्ने गरेको छ । तर, निजी विद्यालयमा शिक्षकको तलब, सेवासुविधा तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि नतिजाको मामलामा ती विद्यालय झनझन अब्बल हुँदै गएका छन् । केही निजी विद्यालयमा त नतिजा ९० प्रतिशतसम्म पुगेको देखिन्छ । 

हाल देशभर कुल एक लाख नौ हजार शिक्षक दरबन्दीमध्ये झन्डै ९५ हजार स्थायी छन् । राहत, अस्थायी, करार, प्रारम्भिक बालविकास, विशेष शिक्षा र प्राविधिक धारतर्फ गरी अझै एक लाखभन्दा बढी शिक्षक अस्थायी अवस्थामा कार्यरत छन् । शिक्षकको माग अनुसार नै ऐन जारी गर्ने हो र अहिलेको शिक्षाको बजेटमा थप १४ अर्ब रुपैयाँजति आर्थिक भार राज्यलाई पर्छ नै । शिक्षाको गुणस्तर पनि उस्तै हुनेछ ।

शिक्षकको माग अनुसारको शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म विद्यालय नै नफर्किने शिक्षकहरुको अडानले नयाँ शैक्षिक वर्षमै शिक्षा क्षेत्र अस्तब्यस्त हुँदा सोमवार मात्रै शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएकी छन् । शिक्षकको मागसँगै शिक्षाको गुणस्तर सुधार तथा २१ औं शताब्दीको ब्यवहारिक शिक्षा एवम् देशमै आत्मनिर्भर बनाउने शिक्षाको आवश्यकताबारे बहस छलफल जरुरी छ । २८ सालको पञ्चायतकालिन ऐनलाई विस्थापित गर्दै संघीय संरचना अनुसार ऐनका लागि गम्भीर बहस जरुरी छ ।