काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउने नआउने विषयमा चर्चा चलिरहँदा पूर्वउपराष्ट्रपति राजनीतिमा फर्किसकेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति पनि सक्रिय राजनीतिमा फर्किने चर्चा चलिरहेको छ । यस्तोमा किन राष्ट्रको नेतृत्व गरेकाहरुले राजनीतिको बाटो समात्न खोजिरहेका छन् ? के यस्ता विषयले गणतन्त्रमाथि खतरा पैदा गर्छ ? प्रश्न उब्जिएका छन् । पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङ सक्रिय राजनीतिमा फर्किसकेका छन् । उनले माओवादी केन्द्रको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका छन भने माओवादीको अभियानमा नै जोडिएका छन् ।
सक्रिय राजनीतिमा आउने विषय सामान्य भएको दाबी गर्ने पासाङले आफूलाई पार्टीले चाहेमा राष्ट्रपतिको भूमिकामा पनि देखिन सकिने भन्न थालेका छन् । यस्तोमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पूर्वराष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति राजनीतिमा फर्किने विषयलाई केहि कुराले नछेक्ने जिकिर गरेका छन् ।
प्रचण्डले यतिमात्रै भनेका छैनन्, गणतन्त्रको रक्षाका लागि जस्तोसुकै कदम चाल्नुपर्ने हुनसक्ने दाबी समेत गरेका छन् । तर, यस्तै विषयले पनि जनतामा वितृष्णा र राजनीतिप्रतिको बुझाई नै गलत बन्न थालेको देखिन्छ । यता, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पनि सक्रिय राजनीतिमा फर्किने प्रष्ट संकेत गर्न थालेकी छन् ।
एमालेका विभिन्न जिल्ला अधिवेशनमा भण्डारीले आफ्नो प्यानल नै खडा गरेर अघि बढिरहेकी छन भने देश दौडाहमा देखिन्छिन् ।
भण्डारीले पार्टी नेता कार्यकर्ताले चाहेमा सक्रिय राजनीतिमा फर्किने र आफू एमालेमै सक्रिय हुने भनिरहेकी छन् । तर, एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने १५÷२० वर्षसम्म आफूले एमाले हाँक्ने भनिरहेका छन् ।
केपी बिनाको एमाले चाहिएको भए १५÷२० वर्ष कुर्नुपर्ने ओलीको चेतचवनी छ । यस्तोमा राजनीतिक तानातान र राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेकाहरुले पनि फेरि राजनीतिक दलमा आएर जीवनभर सत्तामोह राख्ने स्थितिले तनावको संकेत गरिरहेको छ ।
गणतन्त्रमाथि प्रश्न
गणतन्त्र स्थापनापछि संविधान बनेपनि राजनीतिक दलहरुले कानूनको पालनामा तदारुकता देखाउने गरेको देखिन्न ।
कानून पालनादेखि भ्रष्टाचारका ठूला प्रकरणमा समेत आफै सहभागी हुने विषयले पनि गणतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अझं, राष्ट्र प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहँदा निष्पक्षता कायम गर्न पनि नसकेको आरोप खेप्ने र कार्यकाल सकेपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्किने विषयले राजनीतिक वितृष्णाको ग्राफ आकासिने खतरा बढ्दै गएको छ ।
संविधान कानूनले राजनीतिमा आउन कुनै बन्देज नलगाएको भएपनि राष्ट्रको नेतृत्व गरिसकेको व्यक्तिले सामाजिक जागरण र राष्ट्रलाई समस्या परेको खण्डमाबाहेक सक्रिय राजनीतिमा आउने विषयले समस्या पैदा गर्ने खतरा कायमै छ ।
