काठमाडौं । नेपालमा दीगो विकास लक्ष्य प्राप्ति तोकिएकै समयमा हुनै सकेका छैनन् । सरकारले दीगो विकासको वकालत गर्दै आएपनि अवस्था सुधार भने भएको देखिदैन । 

लक्ष्य कार्यान्वयनमा बजेटको पक्ष समेत प्रमुख रुपमा देखापरेको छ । त्यसैले बजेट व्यवस्थापनको भविष्यबारे समेत अध्ययन एवम् आवश्यक तयारी थालिएको छ । 

नेपालले दीगो विकास लक्ष्य अन्तरगत राखेका प्राय सबै लक्ष्य प्रथम प्रयासमा सफल भएका खासै छैनन् । लक्ष्य यकातिर, अवस्थाको नाजुक दृष्य अर्कातिर देखिन्छ । लक्ष्य प्राप्तमा विभिन्न पक्ष जोडिएका हुन्छन् । 

त्यसमध्ये एक बजेट सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसैले पनि आवश्यक बजेटको अनुमानदेखि कार्यान्वयनका पाटोहरुमा छलफल बहस चलिरहेका छन् । यहि क्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०३० सम्मका लागि दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि करिव २ सय ११ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ । 

आईतवार “दिगो विकास लक्ष्यः आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीति–२०८१” सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा आयोगले दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि सन् २०३० सम्ममा वार्षिक औसत ३० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको हो । दिगो विकास लक्ष्यहरूमध्ये कुल लगानीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा लक्ष्य–९ मा रहेको उद्योग र पूर्वाधारमा आवश्यक हुने आयोगकी कार्यक्रम निर्देशक अनिता पौडेलले बताइन् । 

लगानी कहाँ कति आवश्यक ?

-   उद्योग र पूर्वाधारमा कुल लगानीको २४ प्रतिशत आवश्यक हुने अनुमान

-    लक्ष्य ७ मा रहेको स्वच्छ ऊर्जामा १२ प्रतिशत, लक्ष्य १ मा रहेको गरिवीको अन्त्यमा ११ प्रतिशत आवश्यक हुने अनुमान

-    सन् २०२४–३० को समयमा औसतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ दशमलव ४ प्रतिशत लगानी आवश्यक हुने अनुमान 

यो अनुमान साविकको रणनीतिमा गरिएको औसत वार्षिक अनुमान भन्दा २ दशमलव ४ प्रतिशतले कम हो ।  दिगो विकास लक्ष्यको लगानी आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि सार्वजनिक, निजी, सहकारी (गैरसरकारी र समुदायसहित) र घरपरिवार स्तरबाट वित्तीय स्रोत उपलब्ध हुनेगरी आयोगले रणनीति समेत तयार पारेको छ । 

-    सार्वजनिक क्षेत्रबाट दीगो विकास लक्ष्यको कुल लगानी आवश्यकताको ५७ दशमलव ५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ ।

-    संघीय सरकारबाट ९० प्रतिशत, प्रदेश सरकारबाट ९ प्रतिशत र स्थानीय सरकारबाट २१ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने आयोगको रणनीति छ । 

-   निजी क्षेत्रबाट ३४ दशमलव ३५ प्रतिशत, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ४ दशमलव १८ प्रतिशत र घरपरिवार स्तरबाट ३ दशमलव ९५ प्रतिशत लगानी परिचालन हुने अनुमान छ । 

आयोगले स्रोतहरूलाई पहिले भन्दा अझ फराकिलो बनाएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीको भनाइ छ । 

आयोगले प्रकाशन गरेको प्रमुख आर्थिक सूचकहरूको प्रयोग विधि सम्बन्धी पुस्तक पनि सार्वजनिक गरिएको छ । यसले  मिथ्या सूचना र गलत जानकारीलाई न्युनीकरण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ ।