पर्सा । बारा पर्साका उद्योगीहरुले सरकारले वीरगन्ज लगायत बारा र पर्साका उद्योगीहरुलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । सरकारले नीति तथा कार्यत्र mम ल्याउनु अघि विभिन्न सरोकारवाहरुसँग छलफल गर्ने गरेको छ । सोही अनुरुप वीरगन्जमा पनि छलफलमा लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल उपस्थिति हुने भनिएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री नगएपछि उद्योगीले गुनासो गरेका हुन् ।
सरकार यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८२\८३ को बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको तयारीमा जुटेको छ । त्यसै शिलशिलामा शुक्रवार बारा पर्साका उद्योगी व्यवसायीसँग नेपाल सरकारको अर्थ मन्त्रालय र राजस्व परामर्श समितिले छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेको छ ।
बाराको सिमरामा भएको अन्तरक्रियामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयका बारेमा छलफल भयो । निजी क्षेत्रले नै देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको दाबी गर्ने उद्योगी व्यवसायीले सरकारले निजी क्षेत्रका समस्या नसुनेको गुनासो गरे । नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था नै परिवर्तन गर्ने गरी बारा पर्सा औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।
निजी क्षेत्र मात्रै हैन, अहिले देशका हरेक क्षेत्रमा निराशा छ । त्यसमाथि उद्योगी व्यवसायी नै निराश भएमा देशको अवस्था अझै बिकराल हुने खतरा छ । यही चिन्ताजनक अवस्थालाई अन्त्य गर्दै निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट उद्योगमैत्री हुनुपर्नेमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रिय सदस्य सुवोध कुमार गुप्ताको जोड छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । बढ्दो बेरोजगारी, भएका उद्योगधन्दा बन्द हुनुपर्ने, कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने र महिनौदेखि धेरै कर्मचारीले पारिश्रमिक नपाउनुपर्ने संकटको सामना अहिले उद्योगहरुले गरिरहेका छन् ।
बारा पर्सालाई औद्योगिक करिडरको रुपमा घोषणा गर्नुपर्ने माग पनि उठीरहेको छ । तर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष तथा संविधान सभा सदस्यसमेत रहेका मधेश प्रदेशका पूर्व मन्त्री ओमप्रकाश शर्माको मत भने फरक छ । बारा पर्सालाई औद्योगिक करिडोर घोषणा गर्दा धेरै उद्योगी व्यवसायीको उठीबास लाग्ने शर्माको तर्क छ ।
राजस्व संकलनमा कमी, पूँजीगत खर्च लक्ष्य अनुरुप नभइरहेको अवस्था, व्यापार घाटा, सरकारी खर्चमा बेथिति, लगानीको वातावरणको अभाव, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गतिहिनता जस्ता विषयले सरोकारवालाहरुलाई चिन्तित तुल्याएको छ । त्यसमाथि यहाँका उद्योगी व्यवसायीले बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने थुप्रै सुझाव लिखित रुपमै बुझाएका छन् । ती सुझावको अध्ययन गर्ने र सम्बोधनका लागी पहल गर्ने अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव दिनेश कुमार घिमिरेले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
दाल चामल व्यवसायीदेखि, तेल, पीठो र औषधी व्यवसायीहरुले लिखित रुपमै आगामी नीति तथा कार्यक्रममा लागि सुझाव दिएका छन् । तर आफुहरुले दिएका सुझावपत्रलाई राज्इतहबाट अध्ययन अध्ययन र सुझावको रुपमा लिइन्छ कि कतै थन्क्याएर फाल्छन् बारा पर्साका उद्योगी विश्वस्त छैनन् ।
