काठमाडौं । सरकारको बजेट कार्यान्वयन अवस्थाले निजी क्षेत्रलाई निराश बनाइरहेको भन्दै सुधारका आवाज चुलिदै गएका छन् । सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया कमजोर भएका टिप्पणी पनि बढिरहेका छन् । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था गतवर्षभन्दा पनि कमजोर देखिइरहेकाले सुधारमा जोड दिइएको हो । 

निजी क्षेत्र सरकारको बजेट कार्यान्वयन अवस्थासँग सन्तुष्ट छैन । सरकारको कमजोर अवस्थाकै कारण निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले बताइरहेका  हुन् । सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया कमजोर हुँदा समग्र अर्थतन्त्र नै प्रभावित भइरहेको तर्फ ध्यान नदिएको गुनासो बढ्दो क्रममा देखिएको हो । बजेटमा नयाँ—नयाँ कुराहरू समावेश गरिएको त छ तर, कार्यान्वयन भने फितलो छ । 

बजेट कार्यान्वयन फितलो हुँदा यसले नीजि क्षेत्रको मनोबलका घट्नुका साथै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत प्रभाव पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ भन्छन्– सरकारले सुधार गर्न आवश्यक छ । 

यता, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालको अनुभुति पनि यस्तै छ।  विशेषगरि आईपीओको प्रकृयागत पक्षमा सुधार उनको जोड छ । सामान्य त्रुटीहरू पनि ठूलो बनाउने प्रवृत्तिले उद्योगहरू आइपीओमा जान नमानेको उनको भनाई छ । आइपीओमा जाने प्रक्रियाहरू लामो र खर्चिलो भएको उनको जिकिर छ । पहिलोपटक आइपीओमा जाँदा केही त्रुटीहरू देखिए त्यसलाई ठूलो बनाउने र मिडिया ट्रायलका कारणले पनि व्यवसायीहरूको त्यसतर्फ ध्यान नगएको हुनसक्ने उनले बताए । 

नेपालमा अहिले उद्योगी र लगानीकर्ताहरूमा निराशा छाएको छ । तर, अर्थतन्त्र सुधारका लागि गर्नुपर्ने पर्याप्त काम गर्नतर्फ सरकारको गम्भिरता नदेखिएको अवस्था छ । तल्लोतहबाटै माथिल्लो तहसम्म सुधारका योजनाबद्ध कदम नहुँदा थप जटिलता थपिएको  हो । 

विशेषगरि बजेट कार्यान्वयनमा प्रक्रियागत जटिलताहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप सधैं लाग्ने गरेको छ । प्रक्रियालाई सरलीकरण गराउने भनिए पनि त्यो अनुसार काम नभएकै छैनन् । 

सरकारका पदाधिकारीहरुले पनि समस्याको अवस्था जटिल नै रहेको स्वीकार त गर्छन् तर, सुधारका योजना प्रस्तुत गरि कार्यान्वयनमा जाने गरेको देखिदैन । यद्दपी, विगतमा भन्दा अहिले प्रक्रियागत सरलीकरणको लागि कानूनी र प्रणालीमा पनि सुधार गरिएको दाबी गर्न भने सरकारी अधिकारीहरु छोड्दैनन् । 

सबै संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाएर निजी क्षेत्रको निरन्तर प्रतिक्रिया लिने र समन्वयमा काम गर्नेगरी लागिरहेको दाबी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतको छ । मन्त्रालयले बजेट खर्चमा नीतिगत समन्वय गर्ने र व्यापारमा भएका अवरोधहरू हटाउन लागिरहेको उनको भनाई छ । 

सरोकारवालाहरूले पछिल्लो समय केही कानुनी सुधार भएपनि सङ्घ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय नहुँदा उद्योगहरू मर्कामा परेको विषयलाई पनि गम्भिरताका साथ लिनुपर्ने सरकारलाई सुझाएका छन् । नेपालमा अर्थतन्त्र सुधारकालागि धेरै जटिलता पनि छैनन् । 

थोरै मेहेनत गरे सम्भावना धेरै भएपनि प्रभावकारी कदम नै देखिदैनन् । स्रोतसाधनको उपभोग पनि सहि तवरले हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले पनि अब भने अर्थतन्त्रमा देखिएका खास समस्याहरूको पहिचान गरेर जरैदेखि उन्मुलन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।