काठमाडौं । पछिल्ला केही हप्ता, राजधानीका सडकहरूमा आन्दोलनको आवाज र चर्का नाराहरू गुन्जिरहेका छन् । शिक्षक, चिकित्सक, कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलसम्म सबैले सरकारसँग आफ्नो असन्तोष र विभिन्न मागहरू राख्दै सडकमा उत्रिएका छन् । यी आन्दोलनहरू अब केवल नारासम्म सीमित छैनन् । राजधानीको दैनिकीलाई प्रभाव पार्ने तहमा पुगिसकेका छन् । 

केही हप्तायता काठमाडौंका सडक आन्दोलनले गुञ्जिएका छन् । एकपछि अर्को नारा, जुलुस र प्रदर्शनले राजधानी अस्तब्यस्त छ । विभिन्न समूह आ–आफ्ना माग बोकेर सडकमा उत्रिएका छन् र तिनको स्वर झन् चर्किंदै गएको छ । सडकमा नागरिकले सरकारलाई खुला चुनौती दिइरहेका छन् । तर सरकार भने मानौं कानमा रूई हालेर बसेजस्तो ती आवाज नसुनझैँ गर्दैछ । पछिल्ला केही आन्दोलनहरू त यस्ता छन् कि काठमाडौंवासीको दैनिकीलाई प्रत्यक्ष असर पार्न थालेका छन् ।

शिक्षकहरूको आन्दोलनः शिक्षा ऐनको माग

चैत महिनाको २० गतेदेखि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले सरकारलाई विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो लागू गर्नको माग गर्दै काठमाडौंमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले उनीहरूसँग गरेको सहमति अनुसारको विधेयक पारित गरी ऐन जारी गर्नुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ । 

आन्दोलनका क्रममा उनीहरूले राजधानीका मुख्य सडकहरू अवरुद्ध गर्दा यातायात प्रभावित भएको छ । शिक्षकहरूको तर्क भनेको यो आन्दोलन उनीहरूको इच्छाबाट होइन, आवश्यकता र न्यायको पक्षमा उठाइएको हो ।

चिकित्सकहरूको आन्दोलनः न्यूनतम तलबको विरोध

चिकित्सकहरू पनि आफ्ना हकका लागि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले न्यूनतम तलब ४८ हजार तोकेपनि पारिश्रमिकको आधासमेत पाएका छैनन् । कामको घण्टा र दबाबसँग मेल नभएको भन्दै  १७ वटा निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरूले आन्दोलनलाई तीव्र बनाएका छन् ।

राजावादी आन्दोलनः राप्रपाको शक्ति प्रदर्शन

पछिल्ला दिनमा तीव्र बन्दै गएको राजावादी आन्दोलनले अब काठमाडौंको निषेधित क्षेत्रमा समेत प्रवेश गर्ने तयारी गरेको छ । तीनकुनेमा चैत १५ गते भएको हिंसात्मक आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका आफ्ना नेताहरू रवीन्द्र मिश्र, धवलशमशेर जबरालगायतको रिहाइको माग गर्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सडकमै छ । 

तीनकुने घटनाको न्यायिक छानबिनको माग गर्दै र रिहाइको मागमा अडिग राप्रपाले चैत २६ गते बल्खुमा शक्ति प्रदर्शन गर्दै आन्दोलनको नयाँ चरण आरम्भ ग¥यो । सडक केन्द्रित आन्दोलन चलाइरहे पनि राप्रपाले सर्वसाधारणले भोग्नु परेको असहजतालाई गम्भीरताका साथ बुझेको बताएको छ । तर, सरकारले प्रदर्शनका लागि ठाउँ निर्धारण गर्दै नागरिकको मौलिक हकमा सीमाङ्कन गर्न थालेको आरोप राप्रपाले लगाएको छ । वैशाख ७ गतेदेखि आन्दोलन थाल्ने घोषणा गरेको राप्रपाले पहिलो दिन नै निषेधित क्षेत्र तोड्ने घोषणा गरेको छ । 

सहकारी पीडित सडकमै, निजामति कर्मचारी तयारीमा

सहकारी ठगीको शिकार भएका नागरिकहरू पनि सडक आन्दोलनमै छन् । उनीहरूले आफूहरूको गुमाएका सम्पत्ति र हकको खोजी गर्दै सरकारको सुस्त प्रतिक्रिया विरोध गर्दै आवाज उठाइरहेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरु पनि कुनै कुनै रुपमा आन्दोलित छन् । त्यस्तै, संघीय निजामती ऐन लागू नगरेको विरोधमा निजामती कर्मचारीहरूले आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । 

शिक्षकहरूको आन्दोलनले राजधानीका व्यस्त रुटहरूलाई प्रभावित बनाएको छ । माईतीघर–बानेश्वर क्षेत्र जाममा थिचिएर सर्वसाधारणका लागि असहज बनेको छ । यातायात महासंघले सडक खोल्न पहल नगरे गाडी सडकमै तेस्र्याउने चेतावनी दिइसकेको छ । तर, यी सबै आन्दोलनका कारण काठमाडौंका नागरिक दैनिक जीवनका सामान्य कार्यहरूमा सास्ती खेपिरहेका छन् ।

बिहानदेखि साँझसम्म जाममा फसेका यात्रुहरू असहज बनेका छन् । अस्पताल पुग्न हतारिएका बिरामीहरू र दैनिक कामकाजी जीवनमा व्यस्त सर्वसाधारणको हालत पनि उस्तै छ । जामले सबैलाई सास्ती दिइरहेको छ । आन्दोलित पक्षको जायज मागमा सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै सडकको विकल्प खोज्नको लागि सर्वसाधारणले सुझाएका छन् । 

आन्दोलित पक्षको मागहरू जायज छन् तर माध्यमका नाममा जनजीवन थिचिनु न्यायोचित होइन । सरकार ढिलो भए पनि सुन्न तयार देखिनुपर्छ र आन्दोलित पक्षले विकल्पको बाटो खुला राख्नुपर्छ ।