काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निषेधाज्ञा तोड्ने चेतावनी दिएसँगै यसबारे चर्चा शुरु भएको छ । राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र, संघीयता खारेजी लगायतका मुद्दा लिएर सडकमा ओर्लिएको राप्रपाले धम्कीपूर्ण शैलीको चेतावनी दिदै गर्दा सरकारले भने गणतन्त्रविरोधि गतिविधि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ । सरकारको प्रष्ट नीतिका बाबजुत राप्रपाको यस्तो हठले सम्भावित स्थिति कस्तो रहला त ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विचार व्यक्त गर्न पाइने भन्दै हिंसा भड्काउन नहुनेमा जोड दिइरहेका छन् । शान्तिपूर्ण बाटोबाट उपलब्धि हासिल गर्न सकिने दाबी गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले कोहि श्री ३ वा श्री ५ बन्न खोज्ने विषय मुर्खता भएको भनिरहेका छन् ।
सरकारले यस्तो चेतावनी दिइरहेको बेला राजावादी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले निषेधाज्ञा तोडेरै भएपनि राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने भनिरहेको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले सरकारले लगाएका निषेधाज्ञा तोड्ने र लक्ष्यप्रति दृढ भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।
राप्रपाले आन्दोलनलाई जोडतोडका साथ उद्देश्यप्रति समर्पित पार्ने भनिरहेको छ । तर, राजावादी दल, शक्ति र नेताहरुवीच आन्तरिक एकता भने हुन सकेको छैन् । राजसंस्था ल्याउने आन्दोलन गर्ने भन्नेहरुले नै एकले अर्कोलाई स्वीकार गर्ने स्थिति छैन् । यस्तो स्थिति देखिएपछि राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मिल्नुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालबाट अपिल गरिरहेका छन् । राजसंस्था, हिन्दु राष्ट्र लगायतका मुद्दाका लागि मिलेरबाहेक उद्देश्य प्राप्त गर्न नसकिने उनको बुझाइ देखिन्छ ।
राजावादी दुई दलहरुबीच नै एकता देखिन्न भने राजसंस्था पुस्र्थापनाका लागि बनेको जनआन्दोलन समिति पनि जसोतसो आन्दोलनको चेतावनी दिइरहेको छ । उनीहरुलाई निर्मल निवासबाट आदेश आउने विषय नै मुख्य बन्ने र त्यो आदेश जनआन्दोलन समितिले पाएको भन्ने गरिन्छ ।
यस्तोमा दुई राप्रपा आक्रोशमा देखिन्छन् । कमल थापाले त राजेन्द्र लिङ्देनसँग अध्यक्षमा पराजित भएपछि प्रत्यक्ष भेट नै नभएको स्वीकार गरिरहेका छन भने उनले केहि समय राजसंस्थाको मुद्दा नै छाडेका थिए ।
यसरी राजसंस्थाबारेको मुद्दामा प्रष्ट नहुँदा आपसी तालमेल देखिन सकेको छैन् भने यो विषयमा गणतन्त्रवादी दलहरु एकीकृत देखिन्छन् । अझं, सरकारले निर्ममतापुर्वक कदम चाल्ने चेतावनी दिइरहेको छ। चुनावमार्फत जे–जे गर्ने हो गर तर, गणतन्त्रको विरोध गरे आवश्यक कारबाही हुन्छ भनिरहेको सरकारले अनेक चेतावनी दिने गरेको छ ।
राप्रपा आन्तरिक एकतामा जुट्न नसक्ने र गणतन्त्रवादी दलहरुले एक स्वरमा राजसंस्था वा राजतन्त्रविरुद्ध निर्मम हुनुपर्ने भनिरहेको बेला मुलुक थप द्वन्द्धमा जाने त होइन भन्ने चासो र चिन्ता भने बढाएको छ ।
राप्रपाको हठ
आन्तरिक एकता गर्न नसकेको राप्रपाले निषेधाज्ञा तोड्दै राजसंस्थाको एजेण्डालाई जनतामा लैजाने भन्न थालेको छ । राप्रपाभित्रको आन्तरिक एकता र राजनीतिक दृष्टीकोण प्रष्ट नहुँदा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र र महामन्त्री धवल शमशेर जबरा प्रहरी हिरासतमा पुगे । उनीहरु राप्रपाले गरेको आन्दोलनमा नभई निर्मल निवासको आदेशमा गठन भएको जनआन्दोलन समितिको आह्वानमा प्रदर्शनमा पुगेका थिए ।
यो प्रदर्शन हिंसामा परिणत मात्रै भएन, लुटपाट, आगजनीदेखि वितण्डामा परिणत हुन पुग्यो । यस्तो कारण पनि राप्रपाले पछिल्लो समय जनभावना भड्काउने गरि आन्दोलनको चेतावनी दिन थालेको छ ।
राज्य पक्षलाई सामूहिक गिरफ्तारीको चेतावनी दिएको राप्रपाले निषेधाज्ञा तोड्दैमा राजनीतिक एजेण्डा पुरा हुने आधार तय हुन्छ त ? यसबारे पनि चर्चा चलेकै सुनिन्छन् ।
राज्यविरुद्ध विद्रोह गर्ने र बन्दुक नै उठाउने चेतावनीका बाबजुत प्रतिबन्ध व्यहोरेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले शान्ति सम्झौता नै गरेको दृश्यमा राप्रपाको हठले केहिको ज्यान जाने र राज्य र राप्रपाबीच केहि तनाव हुनेबाहेक अरु केही खास उपलब्धि होला त ? नागरिक तहमा यसबारे चर्चा चलिरहेका छन् ।
