नेपालको राजनीतिक मञ्च अहिले फेरि एउटा संक्रमणकालीन मोडमा आइपुगेको छ। संविधान जारी भएको दशक नपुग्दै देश पुनः सत्ता संघर्ष, गठबन्धनको अस्थिरता, र जनआकांक्षाको अपूरणीयताले भरिएको एक जटिल राजनीतिक यात्रामा छ।

२०८० असारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मिलेर सत्ताको नयाँ समीकरण बनाएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिए। त्यसयता, उनी लगातार सार्वजनिक रूपमा सत्ता प्रतिको तिर्सना र असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। एकातर्फ, उनले वर्तमान सरकारलाई कमजोर भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ, पुनः सत्ता समीकरणको केन्द्र बन्ने प्रयत्नमा कांग्रेससँग मिल्ने संकेत पनि दिइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ९ महिनादेखि सत्तामा छ। कांग्रेससँगको सत्ता साझेदारीमा उभिएको सरकारप्रति जनताको अपेक्षा उच्च थियो— शान्ति, स्थिरता, सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त शासन प्रणाली। तर, जनस्तरमा यी अपेक्षाहरू पूर्ति नभएको गुनासो तीव्र छ। सरकारको कामकारवाहीमा पारदर्शिता अभाव, जनजीविकाका मुद्दामा उदासीनता, र सार्वजनिक असन्तुष्टिले आलोचनाको पाटो बलियो बनाएको छ।

सत्ताभित्रकै नेताहरू— डा. शेखर कोइराला, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता प्रभावशाली व्यक्तिहरूले पनि सरकारको कामप्रति आलोचनात्मक धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। सत्ता साझेदार दलहरू बीचको सम्बन्ध औपचारिक रूपमा बलियो देखिए तापनि व्यवहारमा अविश्वास र असन्तुलनको संकेत पाइन्छ।

यसैबीच, राजावादी शक्तिहरू पनि सडकमा सक्रिय हुन थालेका छन्। तिनकुने घटनाले जनआक्रोश र राज्य संयन्त्रको कमजोरी दुवै उजागर गर्‍यो। गणतन्त्रप्रति निराशा, सत्तामा रहेकाहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहार, र जनताको जीवनस्तरमा सुधार नआएपछि केही भाग जनताले वैकल्पिक सत्ता संरचनाको बारेमा सोच्न थालेका छन्।

प्रचण्डको पुनः सत्ता प्रवेश गर्ने चाहना, कांग्रेसको दुई धारबीचको संघर्ष, एमालेको स्थायित्वमा शंका र राजावादीहरूको आक्रोश, यी सबै मिलेर नेपाली राजनीति पुनः एक अनिश्चित मोडतिर अग्रसर भइरहेको देखिन्छ।

अबको बाटो कता जान्छ भन्ने प्रश्नमा दुई कुरा स्पष्ट छन्— एक, जनता अब केवल वाचा होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्। दुई, गठबन्धनका नाममा हुने सत्ताको कारोबारले राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै विश्वास गुमाउने खतरा निम्त्याइरहेको छ।

यस अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले आत्ममूल्यांकन गर्दै जनताको वास्तविक मुद्दा— रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, संघीयता कार्यान्वयनप्रति केन्द्रित नहुने हो भने, अर्को ठूलो राजनीतिक भूचाल टाढा छैन।