काठमाडौँ । संघीय निजामति विधेयकलाई टुंगो लगाउने गरी गठन भएको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल जारी छ ।

विधेयकको अन्य विषयहरु सहमति नजिक पुगेपनि कर्मचारीेको कुलिङ पिरियड कति राख्ने र अतिरिक्त सचिव राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । निजामती प्रशासकमा सेवामा छँदै र अवकाशलगत्तै महत्वपूर्ण संवैधानिक पदमा र राजनीतिक नियुक्ति खान निजामती प्रशासकमा मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति कस्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नेबारे सैद्धान्तिक सहमति जुटेको भए पनि कति अवधि राख्नेबारे सांसदहरुको मत बाँडिएका छन् ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले सेवाअवधिमै वा अवकाशपछिको नियुक्तिलाई व्यवस्थित गर्न ‘कुलिङ पिरियड’को प्रावधान राख्नु उचित भए पनि सबै कर्मचारीका लागि समान अवधि राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । नेपाली काँग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले कुलिङ पिरियड कसैलाई लाग्ने र कसैलाई नलाग्ने किन हो ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले कर्मचारीको लागि विभेदकारी कानून बनाउन नहुने बताए । सबै निजामति कर्मचारीको लागि एउटै मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘कसैलाई लाग्ने कसैलाई नलाग्ने किन हो ? कोही कसैलाई विभेद हुने गरी कानून निर्माण गरिनुहुँदैन । एउटै मापदण्ड बनाऊ । फरक फरक नबनाऊँ, एक वर्ष राखिएको छ, दुई वर्ष नै राखौँ न, सबैको चाहाना २ वर्ष छ भने किन नराख्ने ? एनजिओलाई २ वर्ष किन राखिएको हो ? अतिरिक्त सचिवको विषयमा फरक हिसाबले छलफल भएको थियो । कनिष्ठलाई महानिर्देशक बनाउने तर वरिष्ठलाई नबनाउने अवस्था छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले कुलिङ पिरियड कम्तिमा पनि २ वर्ष हुनैपर्ने धारणा राखे । उनले कूटनीतिक कर्मचारीहरुको लागि नराख्ने र अन्य कर्मचारीको लागि राख्ने विभेदकारी व्यवस्था गर्न नहुने जिकिर गरे । कुलिङ पिरियड नराख्दा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर समेत जाने गरेका कारण नागरिकमाथि गर्ने सेवा प्रभावित भइरहेको उनको भनाइ छ । 

उनले भने, ‘कुलिङ पिरियड कम्तीमा पनि २ वर्ष हुनैपर्छ, सकेसम्म त्यो भन्दा बढी भएपनि भयो । कुटनीतिकका लागि नराख्ने र अरूका लागि राख्ने भन्ने फरक हुनु हुँदैन । कुलिङ पिरियड नराख्दा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी कार्यकाल पुरा नहुँदै राजीनामा दिएर समेत जाने गरेका कारण नागरिकमाथि गर्ने सेवा प्रभावित भइरहेको छ ।’

पाण्डेले निजामती कर्मचारीमा अतिरिक्त सचिव आवश्यक नरहेको बताए । उनले सरकारले एक पटक अनुभव गरेर हटाइसकेको कारण अतिरिक्त सचिव राख्नु उपयुक्त नहुने जिकिर गरे । उनले एकातिर सरकारले नल्याएको प्रश्ताव र अर्कोतिर खर्च बढाउने भएकोले पनि अतिरिक्त सचिव आवश्यक नरहेको जिकिर गरे ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सांसद दुर्गा राईले सबै निजामति कर्मचारीको लागि कुलिङ पिरियड एउटै मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने बताइन् । उनले सबै कर्मचारीको हकमा दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने बताइन् । महिला कर्मचारीका लागि विशेष मातृत्वमा विदाको सुविधा दिनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘सबै कर्मचारीको लागि कुलिङ पिरियड एउटै नासको हुनुपर्छ । २ वर्ष बनाउँदा ठिक हुन्छ । सबैका लागि एउटै ऐन बनाउनुपर्छ । विशेष मातृत्वमा विदाको सुविधा दिनुपर्छ ।’

नेकपा (एमाले)का सांसद रघुजी पन्तले  ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्था गरिँदा ६० वर्षे उमेरहदका कारण अवकाश भएकाले भने पूरा अवधि नियुक्ति खान नपाउने धारणा राखे । उनले कुलिङ पिरियड राखे पनि एक वर्षको अवधिमा राख्न सकिने बताए । प्रस्तावित निजामती विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर ६० वर्ष हुने व्यवस्था छ । सांसद पन्तले संवैधानिक निकायहरुमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरु राख्नुको विकल्प नभएको कारण सरकारले कर्मचारीको हात बाँध्न नसक्ने जिकिर गरे । 

उनले भने, ‘ट्रेड युनियनमा भाषा मिलाउनुपर्ने हो भने मिलाउ नत्र सबै सहमति मै प्रतिवेदन आएको हो । सरकारले सोचेरै राखेको होला । कुलिङ पिरियडकोबारेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । ६० वर्षमा रिटायर्डमा हुने मान्छेले दुई वर्ष राख्यौं भने त यसमा उसले संवैधानिक निकायमा आफ्नो काम गर्न सक्दैन । सबै कुरालाई ध्यानमा राख्दाखेरि काम गर्नको लागि सरकारले हात बाँध्ने होइन । संवैधानिक कतिपय अंगहरुमा हामीले अवकासप्राप्त कर्मचारी ल्याउनुको विकल्प छैन । यो एक वर्षमा झारौं । केही मन्त्रालयहरुमा बाह्य सम्झौता गर्नको लागि नदिउँ भनेर हामीले बाह्य कुराहरुमा नदिउँ भनेका हौं ।’

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरु शिक्षकहरु जस्तै निजमति कर्मचारी समेत सडक आन्दोलनमा आउनेगरी ऐन ल्याउन नहुने धारणा राखेका छन् । उनीहरुले कर्मचारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरुको समाधान र प्रशासनिक सुधार हुनेगरी विधेयक ल्याउनुपर्नेमा बताए । अबको केही दिनभित्रै विधेयकलाई प्रतिवेदनसहित पारित गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।