काठमाडौं । सरकार अहिले आफै बेहालमा छ । जताततै असन्तुष्टि, अराजकता र अशान्तिका दृष्य बढ्न थालेका छन् । यहि परिस्थिका बीच सरकारले थालेका केही काम वा भनौं अभियानको समेत बेहाल अवस्था देखिएको छ । आमुलक परिवर्तनका लागि वृहत एवम् प्रभावकारी कदम नचाले मुलुकको सन्तुलनता नै डगमगाउने भाविदृष्य देखिइरहेका छन् । 

सत्ता गठबन्धनमा ठुलो दरार छ । देशभर असन्तुष्टिका आवाज चर्का छन् । अराजकता बढेको छ । समाजमा विकृति–विसंगतिको  ग्राफ उच्च बनिरहेको छ । शान्त वातावरणको अभाव बढ्दोक्रममा छ । अहिले नेपालको भित्री परिदृष्य यस्तै छ ।

विशेषगरि राजनीतिक अस्थिरता कतिसम्म तरल छ भने यहाँ करिब हरेक एक वर्षमा सरकारमा फेरबदल आइरहेको छ । नेताहरुको जनताविमुख यस्ता कदमले जनआक्रोश चरम बनिरहेको छ । 

समग्रमा भन्दा सरकार र जनता दुवैको अवस्था बेहाल छ । यही परिस्थितिमा सरकारले शुरु गरेका कदम वा अभियान राम्रो हुने त कुरै भएन । रोजगारीदेखि अन्य नीति एवम् अभियानका कदमको अवस्था पनि बेहाल नै छ । शुरुवातमा हेरौं सरकारले थालेका रोजगारी सम्बन्धि कदमको बेहाल अवस्था । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बेहाल

-    प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवस्था नाजुक छ । अघिल्लो पटक केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा शुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उद्देश्यअनुरुप चल्न नसक्दा यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । 

-    यो वर्ष रोजगारीको आशामा आवेदन दिनेको संख्या करिब ८ लाख 

-   अहिलेसम्म ७ हजार ५ सयले मात्रै पाए रोजगारी 

-    लाखौंको अवेदन पर्दा पनिसरकारले न्युन संख्यामा रोजगारी दिन थालेपछि यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न जब्बर बन्दै

किन र के गर्न शुरु गरिएको थियो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ?

-    बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनत्तम रोजगारीको प्रत्याभुति गर्न 

-   आवश्यक रोजगार सेवा र सहायता प्रदान गर्न

-    दक्ष तथा सक्षम जनशक्ति विकास गरि आन्तरिक रोजगारीको प्रवद्र्धन र विस्तार गर्न

-    सरकारी, निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरु बीचको समन्वय र सहकार्यमा थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न 

-   आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था गर्न

-    सार्वजनिक पूर्वाधारहरुको निर्माण, स्तरोन्नति र विस्तारमा योगदान गर्ने र आन्तरिक रोजगार सिर्जना सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धान गरि रोजगारीका नयाँ क्षेत्रहरुको पहिचान गर्न 

ऋण सकिनै लाग्यो तर भएन युवा रोजगारी प्रवद्र्धन

-    प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लाखौंलाई सरकारले फर्म भराएर रोजगारी दिन सकेको छैन । 

-    यसवर्ष ७४३ ओटा स्थानीय तहले बेरोजगारहरुको सूची दर्ता गरेका थिए । 

-    प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण समेत लियो 

-    यहि कार्यक्रम अन्तर्गत युवा रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै रुपान्तरण पहल परियोजनाका लागि १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ अर्थात १ सय २० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिइएको 

-    अमेरिकी ऋण सकिनै लाग्दा पनि अहिलेसम्म कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर

-    प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस वर्ष झन् बजेट नै घटाइएको 

-  त्यसकै प्रभावले कम रोजगारी सिर्जना 

-    रोजगारी सिर्जना गरेर तलब भुक्तानी भइसकेपछि मात्रै रोजगारी प्राप्त गर्नेको विवरण संकलन गरिने 

प्रदेशका कार्यक्रमको पनि बेहाल उस्तै

-    कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सिको गर्दै मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु ग¥यो

-   कर्णाली प्रदेशका बेरोजगार तथा कोभिडबाट प्रभावित युवालाई स्थानीयस्तरमा रोजगारी सृजना गर्ने 

-    आयआर्जनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने 

-    सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण कार्यमा संलग्न गराई गरिवी निवारणमा योगदान पुर्याउने उद्देश्य राखियो 

-    तर, कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि नै २०७८ सालमा  मात्रै बनाइयो । 

-    चालु आर्थिक वर्षमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम रु. १ अर्ब १५ करोड ४० लाख रुपैयाँ 

- मुख्यमन्त्री कार्यालय कार्यक्रमको प्रभावकारिताको त कुरा छोडौं यो कार्यक्रमबाट चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म कतिले रोजगारी पाए त्यसको समेत ठ्क्कै हिसाव राख्न असक्षम

-    चालु आ.व.मा आयोजनाहरुमा छुट्टाइएको बजेटको ५० प्रतिशत भन्दा बढी परिश्रमिकमा खर्च हुने गरेका

-   अहिले स्थानीय तहमार्फत परियोजना कार्यान्वयन हुने क्रममा रहेको 

-    कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कार्यविधि संशोधनको काम चलिरहेको

यि त सरकार र सरकारी तहबाट शुरुगरिएका तर बेहाल अवस्थामा रहेका कामका केही उदाहरण मात्रै हुन् । आर्थिक, सांस्कृति, शैक्षिक, प्राविधि यि र यस्ता कुनै पनि क्षेत्रमा सरकारले थालेका कामको प्रभावकारिता बलियो देखिएको छैनन् ।

विकास परियोजनाहरु वर्षौसम्म अलपत्र राख्ने, सेवामा चुस्तता नहुने, जतापनि झण्झटिला अनि बोझिला नीति लागु गर्ने जस्ता यावत खराब पक्षले मुलुकको समग्र अवस्था नै बेहाल बनाएको देखिन्छ । आमुल परिवर्तनका लागि सरकारले वृहत एवम् प्रभावकारी कदम तत्काल सुधार नगरे अवस्था थप विग्रने निश्चित छ ।