काठमाडौं । लामो समयदेखि गभर्नर पद रिक्त हुँदा सरकारप्रति विभिन्न किसिमका आशंकाहरु गरिएका छन् । सत्ता साझेदार प्रमुख २ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सहमति नजुटेकै कारण गभर्नर नियुक्ति हुन नसकेको हो । गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ गरिएपछि सत्तारुढ प्रमुख दलभित्रैबाट विभिन्न आशंकाहरु भइरहेका छन् । 

सरकारको असफलतालाई लिएर मुलुकमा सबैतिरबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ । नागरिक असन्तुष्टि चुलिँदै गएपछि राजावादी शक्तिहरु पनि सल्बलाइरहेका छन् । तर नागरिक असन्तुष्टि चुलिँदै जाँदा सरकारले झनै एकपछि अर्को विवादस्पद निर्णयहरु गरेपछि सत्ता साझेदार प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसकै नेताहरुले सरकारको काम कारबाहीको आलोचना गरिरहेका छन् । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि कांग्रेसकै नेताहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग चिढिएका हुन् । अहिले पुनः रिक्त रहेको नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर पनि नियुक्ति गर्न नसकेपछि कांग्रेस नेताहरुको आक्रोस सडक सम्म नै पोखिएको छ । सरकारको कार्यशैलीको विरोध गरिरहेका उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका सदस्य समेत रहेका गगन थापाले नै प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म नै विचौलियाको पहुँच हुने गरेको भन्दै आक्रोश ब्यक्त गरेका हुन् । 

गभर्नर नियुक्तिमा भएको ढिलाइको विषयलाई लिएर नै कांग्रेस महामन्त्री थापाले प्रधानमन्त्रीमािथ नै यस्तो लान्छना लगाएका थिए । सरकारको उच्चस्तरीय संयन्त्रका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस महामन्त्री थापाको अभिब्यक्तिपछि विपक्षी दलका नेताहरुलाई मसला बनेको छ । 

त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि त्यही कुरा दोहो¥याउन थालेका छन् । विहीबार मात्रै भैरहवा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा प्रचण्डले विचौलियाकै कारण गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाइ भएको आरोप लगाए ।  

सत्तारुढ दल कांग्रेसकै नेताहरुले सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टी पोखिन थालेकै कारण कांग्रेस सभापति देउवाले विहीबार सरकारमा सहभागी कांग्रेस मन्त्रीहरुसहितको पदाधिकारी बैठक बोलाएका थिए । 

पार्टी पदाधिकारी बैठकमा पनि कांग्रेस नेताहरुले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरेका छन् । गभर्नर नियुक्तिमा ढिलाईदेखि त्रिवि उपकुलपतिको राजीनामालाई समेत नेताहरुले पार्टीमा गम्भीर रुपले उठाएका छन् । उनीहरुले ओली नेतृत्वको सरकारको उच्चस्तरीय संयन्त्रमा नबस्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन् । 

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल चैत २४ गते पूरा भई विदाई भएको हप्तौं भइसक्दा पनि गभर्नर नियुक्त हुन नसकेपछि सत्तारुढ दलभित्रैबाट प्रश्नहरु उठेका छन् । गभर्नरको कार्यकाल सकिनु एक महिनअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

तर एमाले र कांग्रेसबीच आफ्नो पार्टी निकटको ब्यक्तिलाई गभर्नर बनाउने रस्साकस्सीकै कारण गभर्नर नियुक्त हुन नसकेको हो । गभर्नर पद रिक्त हुँदा निलम ढुंगाना कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिइएको छ । गभर्नर नियुक्तीका लागि सरकारले गठन गरेको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा डा. विश्व पौडेल र पूर्व गभर्नर बिजयनाथ भट्टराई सदस्य रहेको छनौट समितिले नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन । 

राष्ट्रबैंकको गभर्नर जस्तो पदमा दल निकटको ब्यक्ति खोज्ने रवैयाकै कारण सरकारमाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक बनेको छ । गभर्नर नियुक्तिकै विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमै हलचल उत्पन्न भएको छ ।