कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिले प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका ११ वटा कोल्ड स्टोरहरु निर्माण गर्ने जिम्मा लिएका कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने भएको छ । प्रदेश सरकारको ५ करोड १० लाख लागानीमा सुदूरपश्चिका विभिन्न जिल्लामा ११ वटा कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि ६ वर्ष पहिला बजेट समेत विनियोजन गरिएको थियो ।  कोल्डस्टोरहरु अहिलेसम्म पनी बन्न सकेका छैनन् । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ११ वटा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने भएको छ । केही समय पहिले  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कोल्ड स्टोरको नाममा बदमासी र करौड रकम दुरुपयोग गरेको सहितको विषय समेटेर रिपोर्ट न्यूज २४ टेलिभिजनमा प्रसारण गरिएको थियो । त्यस पश्चात प्रदेश सरकारले यस विषयमाथि निगरानी बढाएको थियो ।

निर्माण अधुरो छाड्ने बिग बि एण्ड कम्पनी बैतडी, जि एण्ड जे निर्माण सेवा कैलाली, भुमीराज रोशन कम्पनी डोटी,भैरवशक्ती निर्माण आर्दश कम्पनी डोटी र पुरुषोत्तम कन्सट्क्सन बर्दीया लगाएतका कम्पनीहरुलाई कालो सुचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । सामाजिक विकास समितिको बैठकमा मन्त्री वीरबहादुर थापाले कोल्ड स्टोर निर्माण कार्यमा संलग्न कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने निर्णय भएको जानकारी गराएका हुन् ।  

समाजिक विकास समितिको बैठकमा भूमि ब्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यज्ञराज जोशीले निर्माण अधुरो छोड्ने निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राखेर क्षतिपूर्तिसहित असुलउपर गर्ने प्रव्रिmया सुरु गरेको  बताएका छन् । 

प्रदेश सरकारको ५ करोड १० लाख लागानीमा सुदूरपश्चिका विभिन्न जिल्लामा ११ वटा कोल्ड स्टोर निर्माणको लागी ६ बर्ष पहिला बजेट समेत बिनियोजन गरिएको थियो ।  उक्त कोल्डस्टोरहरु अहिलेसम्मा पनी बन्न सकेका छैनन् । 

केही ठाउँमा निर्माण कार्य सुरुनै भएको छैन भने कैही ठाउँमा निर्माण भएर पनी सञ्चालनमा आउन नसक्दा अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । सुदूरपश्चिमकै मुख्य तरकारी तथा फलफूलको बजारमा कोल्डस्टोर अलपत्र पर्दा किसानको तरकारी कुहिएर माटोमा विलय भएकोे लेखाजोखा छैन । 

ढिलासुस्तीको हद पार गरेको कोल्डस्टोर सञ्चालनका लागि यस क्षेत्रका व्यवसायी, किसानले पटक–पटक हारगुहार गर्दै आएका छन् । तरपनी उनीहरुको माग सुनुवार्ई भएको छैन । तर प्रदेश सरकारको बजेटमा निर्माण भएका कोल्डस्टोरहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । 

अनुगमनको प्रारम्भीक अध्ययनले निमार्ण नै सम्पन्न नगरेर भुक्तानी नै लिएको पाईएको छ । त्यसैले अहिले कालो सुचीमा राख्ने प्रक्रिया अघी बढेको हो । 

लामो समयदेखि कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा नआएपछि हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले पनि चासो दिएको हो । 

केही समय पहिला सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास समितिले कोल्ड स्टोरहरूको अनुगमन गरी काम नभएको भन्दै सम्बन्धित योजनाका कागजपत्र झिकाउन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । अनुगमनमा अधिकाँस दुरुपयोग भएको र लगानी खेर गएको पाईएको हो ।