काठमाडौं । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबीच अहिले ‘फेसबुक बन्द हुन्छ त ?’ प्रश्नले सनसनी फैलाइरहेको छ । सरकारले तोकेको दर्ता म्याद सकिन केही दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि ठूला प्रविधि कम्पनीहरू मौन बसेपछि फेसबुकसहितका चर्चित प्लेटफर्महरूको भविष्य अनिश्चित देखिन थालेको हो । दर्ता नभए बन्द हुन्छ भन्दै दिएको अन्तिम चेतावनीले यो बहसलाई झनै चर्काएको छ । 

नेपालमा करिब साढे १ करोड मानिसले फेसबुक  चाउने गरेका छन् । यतिका मानिसले प्रयोग गरिरहेको फेसबुक अब नेपालमा बन्द हुने हो त ? यतिबेला सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताबीच यस्तै ठूलो प्रश्न उब्जिएको छ । न त, यो कुरा अफवाह मात्रै हो न त, पक्का निर्णय । तर, परिस्थितिले भने चासो बढाइरहेको छ । नेपालमा फेसबुकजस्तो विशाल प्लेटफर्मको लोकप्रियता कुनै रहस्य होइन । तर अब त्यही प्लेटफर्म बन्द हुने खतरा देखिएको छ । 

सरकारको नयाँ नियम अनुसार नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जालहरू सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार दर्ता हुनुपर्छ ।  सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले चेतावनी दिँदै फेसबुक, एक्स अर्थात (ट्विटर), टिकटकजस्ता सञ्जालहरूलाई वैशाख ७ भित्रै दर्ता हुन निर्देशन दिइसकेको अवस्था हो । तर, ठूला टेक कम्पनीहरू खासै गम्भीर देखिएका छैनन् । सूचना मन्त्रालयका पत्र र ताकेताहरूलाई वेवास्ता गर्दै आएका यी प्लेटफर्महरू अझै चुपचाप छन् ।

यद्दपी, मेटाका प्रतिनिधिसँग प्रारम्भिरक छलफल भने भइरहेको छ । मेटाका प्रतिनिधिले सुस्तता देखाएको टिप्पणीका बीच मेटाले शिष्टाचार संवाद भने गरेको बताइन्छ । तर, ठोस निकास वा भनौं औपचारिक निर्णय खास केही भएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय आफैँ धर्मसंकटमा परेको छ । न त कम्पनीहरूले चासो देखाइरहेका छन् न त सरकारसँग ठोस विकल्प छ । नेपालसँग फेसबुकको विकल्प नहुनु नै मेटाजस्ता कम्पनीको ढिलासुस्तीको कारण हुनसक्छ । तर, यी सञ्जालहरू दर्ता भएनन् भने सरकारले पूर्णरूपमा बन्द गर्ने चेतावनी यसअघि नै दिइसकेको छ । 

सरकारले सूचना जारी गर्नु अघि नै तीनवटा सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएर सक्रिय भइसकेका छन्  । भाइबर मिडिया, टिकटक, र सारांश मिडिया ल्याब प्रालि (विटक) कानुनी रूपमा मन्त्रालयमा सूचीकरण भई सञ्चालनमा छन् । 

फेसबुक, ह्वाट्सएप, वीच्याट, स्नापच्याट, टेलिग्राम, इन्स्ट्राग्राम, युट्युब, एक्स अर्थात (ट्विटर) जस्ता ठूला नामहरू कानुनी दर्ता बिना नै मोबाइल स्क्रिनमा राज गरिरहेका छन् । 

त्यस्तै, नेटफ्लिक्स, लिंकेडइन, थ्रेड्स, डिस्कोर्ड, र रेडडिट जस्ता लोकप्रिय प्लेटफर्म पनि छन्, जसले अझै सरकारको दर्ता आह्वानलाई कानमा तेल हालेर बसेझैं बेवास्ता गरिरहेका छन् । सरकारले पटक–पटक ‘दर्ता होस्, नियममा बस्नुस्’ भन्दै बोलाइरहे पनि अधिकांश प्लेटफर्महरू भने अझै कानुनी संरचनाभित्र आउन तयार देखिँदैनन् । 

कति छन् प्रयोगकर्ता ?

सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेट प्रयोग, मोबाइल कनेक्टिभिटी तथा डिजिटल ट्रेन्डका बारेमा अध्ययन गर्ने डाटा रिपोर्टलका अनुसार नेपालमा सन् २०२५ सम्म १ करोड ४३ लाख भन्दा बढी सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता छन् । जुन नेपालको जनसङ्ख्याको ४८.१ प्रतिशत हो । 

–    फेसबुक प्रयोगकता १ करोड ४३ लाख 

–    म्यासेन्जरका लागि बनाएका अकाउन्ट १ करोड ४८ लाख 

–    इन्स्टाग्राम चलाउनेको सङ्ख्या ४२ लाख 

–    ह्वाट्एसप प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या पनि ५० लाख हारहारीमा 

–    यी सबै कम्पनी मार्क जुकरबर्गको मेटा कम्पनीले सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

–    त्यस्तै, एक्स अर्थात ट्विटर चलाउनेको सङ्ख्या पनि ४३ लाखकै हाराहारीमा  

दर्ता किन आवश्यक ?    

–    सामाजिक सञ्जालमा बढदो विकृति, ठगी, अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ताको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । 

–    पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालबाट नकारात्मक कन्टेन्ट धेरै आइरहेका छन् ।

–     सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई मुलुकको कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि दर्ता गर्न खोजेको हो । 

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगका कारण हालका दिनमा आपराधिक गतिविधिहरू उल्लेख्य रूपमा बढेका छन् । विशेष गरी फेक सूचना फैलाउने र साइबर अपराध सम्बन्धी घटनाहरू तीव्र रूपमा वृद्धि भएका छन् । यस्ता आपराधिक घटनाहरूको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्न सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूको दर्ता आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । हालसम्म धेरैजसो प्लेटफर्महरू दर्ता नभएकाले अनुसन्धान प्रक्रियामा समय लाग्ने, कठिनाइ हुने र प्रभावकारिता घट्ने गरेको जनाइएको छ ।

राजश्व संकलनको उच्च सम्भावना

सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल सेवामार्फत राजस्व संकलन गर्ने सम्भावना अत्यन्तै उच्च  छ । हाल मुलुकमा विद्युतीय सेवा कर लागू भइसकेको छ । 

फेसबुक, गुगल, युट्युब, नेटफ्लिक्स, अमेजन, एप्पल सेवा, क्लाउड कम्प्युटिङ, मोबाइल एप्स लगायतका सेवाबाट वार्षिक ३४–३५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भइरहेको छ । यदि डिजिटल क्षेत्रमा नीतिगत सुधार, कानुनी स्पष्टता, प्रविधिको सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा ध्यान दिइयो भने यो राजस्व १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्न सक्ने प्रबल सम्भावना छ । 

हालसम्म १९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल सेवा प्रदायकहरू नेपालमा दर्ता भइसकेका छन् । सरकार यिनीहरूबाट २ प्रतिशत सेवा कर संकलन गर्न पहल गर्दैछ । 

सरकारले बन्द नै गराउला ?

नेपालमा सामाजिक सञ्जालको दुनियाँमा मेटा कम्पनीका प्ल्याटफर्महरू फेसबुक र ह्वाट्स्याप एकछत्र राज गरिरहेका छन् । यहाँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा मेटाकै पोल्टामा छ । तर, यस प्रभुत्वबीच सरकार ‘पर्ख र हेर’को मोडमा देखिएको छ । 

सरकारसँग दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने कानुनी अधिकार त छ तर व्यवहारमा त्यसको प्रयोग गर्ने हिम्मत देखिएको छैन । पटक–पटक चेतावनी दिइएको भए पनि साँच्चै प्रतिबन्ध लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषयमा अझै अन्योल छ ।

नेपालमा अधिकांश मानिस सूचना खोज्न, खबर जान्न वा आफूले चाहेका कुरा राख्न सामाजिक सञ्जालमै निर्भर छन् । यहाँसम्म कि सरकारले समेत आफ्ना सूचनाहरू जनतासमक्ष पु¥याउन फेसबुक, ट्विटरजस्ता माध्यममै भर पर्ने गर्छ ।  तर, यिनै सञ्जालहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गर्दा सरकार उल्टै आलोचित बन्न पुगेको छ । संसद्मा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेपछि झनै आलोचना चुलिएको थियो ।

अहिलेको सरकार पहिले नै डेलिभरीको मामिलामा आलोचनाको घेरामा परेको बेला, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने जोखिम उठाउने अवस्थामा छैन भन्ने बुझाइ धेरैको छ । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु भनेको आफैंमाथि जनताको क्रोधको वर्षा ल्याउनु रहेको सरकारलाई थाहा छ । 

सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयास गर्नु गलत होइन तर लोकप्रिय प्लेटफर्महरूलाई बन्द गर्ने निर्णय सहज छैन । वर्तमान सरकारको लोकप्रियता तथा विश्वसनीयताको धरातलमा हेर्दा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको निर्णय अन्तिम अस्त्र मात्रै बन्ने देखिन्छ ।