काठमाडौं । शिक्षकहरु विभिन्न माग राख्दै सडकमा छन् । उनीहरुलाई सरकारले विद्यालयमा फिर्ता हुन अपिल गरेपनि ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने चेतावनी दिइरहेका छन् । सरकारले बजेट अधिवेशनबाटै ऐन जारी गराउने भनेपनि किन शिक्षकहरु सडकमै उभिने अड्डी कसिरहेका छन् त ? शिक्षकहरु सडकमा आन्दोलन थप चर्काउने ध्याउन्नमा छन् । शिक्षकहरुले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा आउन उर्दी जारी गरिरहेका छन् ।
शिक्षकहरुको यो शैलीले सामूदायिक विद्यालयको भर्ना अभियाने प्रभावित बन्न पुगेको छ । भर्ना प्रभावित भएपनि शिक्षकहरुले राखेका मागमा सरकार संवेदनशील बन्न नसकेको आरोपदेखि यो विषयलाई राजनीतिक विषय बनाएर तन्काउन समेत खोजिएको छ । यस्तोमा शिक्षक महासंघ भनिरहेको छ, ऐन नभए आन्दोलन रोकिन्न ।
शिक्षक आन्दोलन चलिरहँदा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले भने आन्दोलन फिर्ताको अपिल गरेकी छन् । मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षकका माग पुरा गर्ने गरि संसद डाकिएको जानकारी गराएकी छन् ।
सरकारले शिक्षकहरुलाई आन्दोलन स्थगित गरेर विद्यालय फर्किन आह्वान गरेपनि शिक्षकहरुले अध्यादेशमार्फत भएपनि माग पुरा हुनुपर्ने भनिरहेका छन् । तर, सरकारले बजेट अधिवेशनबाट शिक्षा ऐन जारी गराउने भनेको छ । यद्दपी, सरकारको यो आश्वासन पूर्ति सम्भव होला त ? प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई भने ऐन बजेट अधिवेशनबाट पास हुनेमा विश्वास छैन् ।
बजेट निर्माणको समयसीमा र कानूनी प्रावधानका कारण पनि समय अभाव रहने सभामुखको आकलन छ ।
शिक्षकहरुले सडकमा थप शिक्षकलाई आन्दोलित हुन जारी गरेको उर्दी र कांग्रेसभित्रको एक पक्षले शिक्षकमा मागलाई लिएर सरकारमाथि गरिरहेको दबाबले समेत स्थिति बिग्रिनेतर्फ केन्द्रित बन्न पुगेको छ ।
कांग्रेसको गोलचक्कर
कांग्रेसको राजनीति एउटा सीमा र परिधिभित्र कहिलेइ पनि रहन्न । सामान्य नेता कार्यकर्ता तहमा मात्रै नभएर माथिल्लो तहबाटै पार्टी निर्णय उल्लङ्घन र जथाभावी गर्ने चलन व्याप्त हुन्छ । यो प्रकरण तत्कालीन माओवादी–कांग्रेसको गठबन्धनमा शेखर कोइरालाले सरकार निर्माणमा खेलेको चौका दाउ होस वा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा गरेको उनीहरुको मतदानको प्रक्रिया नै ।
कांग्रेसमा संस्थागत अराजकता व्याप्त देखिन्छ । यो अहिले पनि देखिन्छ । कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले शिक्षकको माग पुरा नगरेको भन्दै भेटेर छलफल गरे । शिक्षकहरुलाई उचाल्ने काम गरे । तर, आफै सम्मिलित सरकारलाई उनीहरुले भन्न सकेनन् कि, माग पुरा गर्ने रोडम्याप यो हो तत्काल काम नभए कांग्रेस सरकारमा रहन्न ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि उनीहरुले सामाजिक सञ्जालबाट भने चर्को दबाब सिर्जना गरेको भन्दै माहोल उक्साउने काम गरिरहेका छन् ।
शिक्षकका मागमा ध्यान दिनुपर्ने विषय के ?
शिक्षकहरुले आफूलाई केन्द्रमा राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले ऐन निर्माण गर्ने विषयमा शिक्षकको दबाब फेस गरिरहेको छ । तर, शिक्षकहरुले आफ्ना बालवच्चालाई निजी विद्यालयमा पठाएर सामूदायिक विद्यालयको पठनपाठन ठप्प पार्ने गरेको समेत देखिन्छ ।
राज्यले आफ्नो आवश्यकताअनुसार शिक्षकको हक हित समेटेर कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा सडकमा आएकै भरमा कानून बनाउने काम गर्ला ? आम चासो बढेको छ । आन्दोलन गर्ने र आन्दोलनरत पक्षको आवाजअनुसार नै राज्यको आवश्यकतालाई ध्यान दिन सकिएन भने मुलुक शैक्षिक बर्बादीतर्फ जान सक्ने खतरा समेत उत्तिकै छ ।
जायज माग पुरा गर्ने र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, शिक्षकको हकलाई स्थापित गर्ने गरि कानून निर्माणको अर्को विकल्प छैन् । तर, सरकार सत्ता कुर्सी जोगाउने ध्याउन्नमा कस्तो निर्णय गर्छ भन्ने खतरा समेत उत्तिकै देखिन्छ ।
