काठमाडौँ । पछिल्ला केही दिन यता संघीय राजधानी काठमाडौंका सडक अस्तव्यस्त छन् । कारण हो, आन्दोलन । पछिल्लो समय आन्दोलन र प्रदर्शनका कारण राजधानी शान्त बनेको छैन । राजधानीका अधिकांश क्षेत्रमा आन्दोलन चर्किंदा समेत सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । आफ्ना गुनासो र मागसहित सडकमा उत्रिएकाहरुको समस्या समाधानमा सरकारले आवश्यक पहल नथाल्दा राज्य आफ्नो अभिभावकीय जिम्मेवारीबाट पन्छिएको आरोप कतिपयले लगाउने गरेका छन् । 

व्यवस्था बदलिए पनि अवस्था नबदिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका पूर्वराजा समर्थकहरु हुन् वा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा होस् । राजनीतिक दलहरु हुन् वा सर्वसाधारण । संघीयता विरोधीहरु हुन् वा संघीयताका पक्षधर । शिक्षक हुन् वा विद्यार्थी । चिकित्सकहरु हुन् वा पत्रकारहरु हुन् । सहकारी पीडित हुन् वा भूमीपीडित हुन् । यतिबेला, सबै सडकमा छन् । 

गत चैत १५ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका समर्थकहरुले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरे । तीनकुनेमा भएको प्रदर्शनकै दिन दिन समाजवादी मोर्चाले काठमाडौंकै भृकुटीमण्डपमा शक्ति प्रदर्शन गर्यो । उक्त प्रदर्शनपछि पनि राजधानीका सडकहरु आन्दोलनमै व्यस्त बनेका छन् । काठमाडौंमा विभिन्न पेशागत संघसंगठन, सहकारीपीडित, लघुवित्तपीडित विभिन्न माग राखेर सडक आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

१४ दिनदेखि सडकमा शिक्षक

विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै देशभरका शिक्षकहरुले शुरु गरेको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनको १४ औं दिन पुगिसकेको छ । चैत २० गतेदेखि काठमाडौंको माईतीघर मण्डलाबाट शुरु भएको आन्दोलन १३ दिनसम्म पनि जारी रहँदा पनि कुनै ठोस निष्कर्ष भने निस्किएको छैन । सरकारसँग दुई पटक वार्ता भएपनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएपछि शिक्षकहरुले सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।  

एक सातासम्मको शान्तिपूर्ण मागमा सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै शिक्षकहरुले गत चैत २६ गतेदेखि शैक्षिक हड्ताल गरी आन्दोलनलाई चर्काइरहेका छन् । उनीहरुले सरकार र शिक्षक महासंघबीच विगतमा भएका सम्झौता बमोजिम सरकारले विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनलाई जारी राखेका हुन् । लाखौं शिक्षक सडकमा आएर आन्दोलन गर्दा पनि सरकार शिक्षाप्रति उदासिन बनेको शिक्षकहरुको गुनासो छ ।

शिक्षकहरु नै विद्यालय छाडेर राजधानीमा आन्दोलनमा उत्रिँदा यसले मंगलवारदेखि शुरु भएको नयाँ शैक्षिक वर्षलाई नै प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । संसदको नियमित अधिवेशन, विशेष अधिवेशन वा अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्नुबाहेक अरु विकल्प नरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले जनाएको छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनबाट सरकारले माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने नेपाल शिक्षक महासंघले चेतावनी दिँदै आएको छ । त्यसो त, गत वर्ष पनि यही मागसहित शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । तर, सहमति भएको एक वर्ष पुग्दासमेत कार्यान्वयनमा सरकारले चासो नदेखाएपछि शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । 

लघुवित्त र सहकारी पीडित सडकमै

आफूले जम्मा गरेको वचत नै सञ्चालकले हिनामिना गरेर फरार भएपछि लघुवित्त र सहकारीबाट पीडितहरूले राजधानीको सडक छोडेका छैनन् । उनीहरु आफूहरूको रकम फिर्ता हुनुपर्ने लगायत माग राखेर सडक आन्दोलनमा छन् । तर सरकारले उनीहरुको वचत फिर्ताको लागि गम्भीरतापूर्वक काम गर्न नसकेको पीडितहरुको गुनासो छ । 

चिकित्सकहरु पनि आन्दोलनमै

निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकहरु पनि यतिबेला सडकमै छन् । सरकारले नै निर्णय गरेको निर्वाहभत्ता पाउनुपर्ने मागसहित उनीहरु पनि सडक केन्द्रित आन्दोलनमन उत्रिएका हुन् । सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पिजी) अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार रूपैयाँ निर्वाहभत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णय लागू नभएको उनीहरुको गुनासो छ । 

मधेस प्रदेशका १ हजार ८ सय बढी स्वास्थ्यकर्मी पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । चौथो र पाँचौं तहका सिअहेव तथा सिअनमी स्वास्थ्यकर्मीहरु मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘मधेस प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१’ मा उल्लेख भएको एक बाध्यात्मक वाक्यांशका कारण आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उक्त ऐनका कारण आफूहरु बढुवाबाट वञ्चित भएको उनीहरु गुनासो गरेका छन् । 

कुलमानको बर्खास्तीको विरोध

सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि उनका समर्थकहरुले पनि प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । कुलमानलाई हटाएको भन्दै उनका समर्थकहरुले पुनर्बहालीको माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले प्रतिशोध राखेर कुलमानलाई हटाएको भन्दै समर्थकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । 

खोला मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै विरोध

सम्पूर्ण खोला मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै भूमि अधिकार संरक्षण समितिले गरेको विरोध प्रदर्शन पनि रोकिएको छैन् । जनतालाई उठिवास गर्ने गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड खारेज गर्नुपर्ने, जनताको सम्पतीको हक कायम गर्नुपर्ने र आइएसओ १६९ लागू गर्नुपर्ने जस्ता मागसहित बेलाबखतमा सडकबाटै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । 

एकहप्ता अघि मात्रै बल्खुमा राजसंस्था पुनःस्थापनाको मागसहित प्रदर्शन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) आगामी ७ वैशाखदेखि निरन्तर राजधानीकेन्द्रित आन्दोलन गर्ने तयारीमा छ । उता, नेकपा एमालेले वैशाख ११ गते एक लाख युवालाई काठमाडौंमा उतारेर शक्ति प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । केही दिनमात्रै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा तथा संघीयता खारेजीको माग राखेर राष्ट्रिय जनमोर्चा आन्दोलन गरेको छ ।

गत चैत १५ गतेको राजावादी आन्दोलनमा तीनकुनेको एउटा घरमा लागेको आगोबाट ज्यान गुमाएका पत्रकार सुरेश रजकको हत्या गरिएको भन्दै त्यसको स्वतन्त्र छानबिन समिति गठनको माग गर्दै पत्रकारहरू नै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाले गरिखान नदिएको र आतंक मच्चाएको भन्दै कबाड व्यवसायीहरू पनि आन्दोलन रहँदा कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार र रोजगारीको मुद्दा लिएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि आन्दोलनमा छ । उता, पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा चलाइएको भन्दै आन्दोलनरत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीले ‘जनयात्रा’ शुरु गरिसकेको छ । 

आफ्ना गुनासा र मागसहित शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिन पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर पछिल्ला दिनमा विभिन्न मागसहित बढ्दो आन्दोलन र विरोध प्रदर्शनलाई शान्त पार्न सरकारले चासो नदिनु दुःखद् पक्ष हो । विभिन्न संघसंस्थाले उठाएका जायज मागहरुलाई सम्बोधन गरी सरकारले आफ्नो अभिभावकीय जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । सरकार रमिता हेरेर बस्न सुहाउँदैन । - न्युज एजेन्सी नेपाल