सिन्धुपाल्चोक । नेपालमा सुख्खा ग्रस्त क्षेत्रहरूको समस्या ठूलो चूनौती बन्दै गएको छ । जसले कृषिको उत्पादन, जलस्रोत व्यवस्थापन र जनजीवनमा ठूलो प्रभाव पारेको छ ।
सुख्खा ग्रस्त क्षेत्रका भू–भागहरू, जहाँ पानीको अभाव, विशेष गरी वर्षा र अन्य जलस्रोतहरूको कमीको कारण खेती, पानी आपूर्ति, र जनजीवनमा समस्या उत्पन्न भएका छन् ।
उनी सिन्धुपाल्चोकका विमल गिरी ।। दशक अघिदेखि नै पानीको समस्या झेल्दै आएका चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका ११ का बिमल गिरीको समस्या अझै समाधान उन्मुख छैन ।
उनी मात्रै होइन उनका छिमेकीहरुको जनजीवन समेत यही समस्याबाट गुज्री रहेको छ । विशेष गरि २०७२ को विनासकारी भूकम्पपछि त झनै यस क्षेत्रका वासिन्दाले पानीको अभावले विकराल पीडा भोगे ।
पानीका मुहान सुकेर नरसाउने, डढेलो बढेर मुहान सुक्ने मात्रै नभइ पोखरीहरु हराउँदै जाँदा अनेक समस्या बढ्दो क्रममा छन् ।
विमल जस्तै चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर १० देखि १४ सम्मको १३ हजार ९ सय २२ जनसङ्या रहेको ३२ प्रतिशत भुभाग सुख्खाक्षेत्र घोषण गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
सुख्खा बढ्दै गएपछि हिउद भर खेति बाझो हँुदा कृषि उत्पादनमा स्थानीयलाई नोक्सानी छ भने अर्कोतर्फ पानीको आपूर्तिमा संकट भोग्नु परीरहेको छ ।
यी क्षेत्रहरूमा कृषिका लागि आवश्यक वर्षा कम हुनुका साथै पानीको मुहान सुक्दै जादा स्थानिय सरकारले रिजार्च पोखरी निर्माण गरेका छन् । तर तिनै तहका सरकारबाट लागत साझेदारीमा परीयोजना संचालन र ब्यवस्थापन नगरेसम्म स्थानियको समस्या टर्न सक्ने अवस्था नरहेको जनप्रतिनिधि बताउछन् ।
समस्या बढेपछि चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाले १०,११,१२,१३ र १४नम्बर वडालाइ सुख्खाक्षेत्र घोषणा गरी सिचाइ र खानेपानीका विशेष कार्यक्रम संचालन गर्न सर्वपक्षीय छलफल सुरु गरेको छ ।
साविक साँगाचोक गाविसभित्र पर्ने ३ वटा वडालाई आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को वजेट वक्तव्य मार्फत सुख्खा क्षेत्र घोषणा भएको भनिएपनि अभिलेख कतै छैन । नगरपालिकाको नगर सभाले कुल ५ वटा वडामा सिचाइ र खानेपानीका विशेष कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय गर्दै सुख्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न प्रारम्भिक छलफल थालेको छ ।
जलवायु परिवर्तनले वर्षा कम र अनियमित हुनुका साथै जंगल काट्ने, जमिनको दुरुपयोग, अव्यवस्थित जलस्रोत जस्ता मानव जन्य कारणहरूले पहाडीक्षेत्रहरू सुख्खाग्रस्त हुने समस्या देखिएको छ । यस्ता क्षेत्रहरुलाई राज्यले सुख्खाग्रस्त घोषणा गर्दै विकल्प सहितका कार्यक्रम ल्याएर जनजिवन सहज बनाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
