काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल चैत २४ गते पूरा भई विदाई भएको हप्तौं भइसकेको छ । गभर्नरको कार्यकाल सकिनु एक महिनअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि अझैसम्म नयाँ गभर्नर नियुक्त हुन सकेको छैन ।
विचौलियाहरुको दबाब र प्रभावका कारण गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया अल्झिएको चर्चा चलिरहँदा सत्ता गठबन्धन प्रमुख दलका नेताबाटै यस्तै आशंका गरिएका छन् । विचौलियाको पहुँचको चर्चाकाबीच मंगलबार मात्रै सर्वोच्चले गभर्नर नियुक्तिमा उमेरहद नलाग्ने संशोधन कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
आगामी जेठ १५ गते नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर पद नै लामो समयदेखि रिक्त छ ।
गत चैत २४ गते महाप्रसाद अधिकारीको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भई विदाई भएपछि गभर्नर पद रिक्त हुँदा निलम ढुंगाना कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारीमा छिन् ।
गभर्नर नियुक्तीका सरकारले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. विश्व पौडेल र पूर्व गभर्नर बिजयनाथ भट्टराईको संयोजकत्वमा छनौट समिति गठन गरेको छ ।
समितिले कार्यविधि बनाई अन्तिम तीन जना मध्ये दुई जनाको लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा र दुई जना डेपुटी गभर्नर मध्ये प्रतिस्पर्धाबाट एक जना छनौट गरी कूल तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनमा सामान्यतः पद रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि गभर्नर रिक्त भएको हप्तौं भइसक्दा समितिले अहिलेसम्म नामसमेत सिफारिस गरेको छैन । तर सरकार भने गभर्नरको नियुक्तिमा सत्तारुढ प्मुख दुई दलबीच भागबण्डा नमिलेर नियुक्ति हुन नसकेको स्वीकार गर्न पनि तयार छैन ।
हरेक क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप उस्तै छ । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण शिक्षा, स्वास्थ्यदेखि अर्थक्षेत्रसमेत प्रभावित छ । गभर्नरबाट विदाई हुँदै गर्दा आफ्नो कार्यकालमा भएका प्रमुख कार्य तथा उपलव्धिहरु सार्वजनिक गर्ने क्रममा निवर्तमान गभर्नरले पनि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमाथि प्रहार भई केन्द्रिय बैंकको स्वायत्ततामाथि ठाडो हस्तक्षेपको अवस्था भोग्नुपरेको गुनासो गरेका थिए ।
सरकारको आलोचना गर्दै आएको प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्रले पनि सरकार विचौलियाको दबाब र प्रभावमा पर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
विपक्षी दलले मात्र होइन, प्रमुख सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरुले नै सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरिरहेका छन् ।
विचौलियाकै कारणले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीको बेडरुमसम्म नै विचौलयाहरुको पहुँच हुने गरेको दाबी गरेका थापाले विचौलियाको क्यान्डिडेट भनेर खुल्लम खुला बहस हुने गरेको स्वीकारेका छन् ।
के हो गभर्नरको काम, कर्तव्य ?
- बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका एवम् बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने ।
- अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने÷गराउने ।
- मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने ।
- वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने ।
- वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने ।
- वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगकाबारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
- वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने ।
- सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद विक्री गर्दा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने ।
- बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, आवश्यकता अनुरुप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने ।
- वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
नयाँ गभर्नर नआउँदासम्म कामु गर्भनरको भुमिका निलम ढुंगानाले निर्वाह गर्ने भए पनि उनले दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय लिन पाउँदिनन् । हुनत डेपुटी गभर्नरले कार्यभार सम्हालेको यो पहिलो होइन ।
विजयनाथ भट्टराईको समयमा डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले लामो समय कामु गभर्नरको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । भ्रष्टाचार अभियागबाट सफाइ पाएपछि भट्टराई नै पुनः सोही पदमा फर्किएका थिए ।
