काठमाडौं । विगतका केही वर्ष नेपाली अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण रहे। आन्तरिक अस्थिरता, सरकारको बारम्बारको फेरबदल, न्यून पुँजीगत खर्च, तथा बाह्य प्रतिकूलताहरूका कारण आर्थिक वृद्धि लक्षितस्तरमा पुग्न सकेन । 

यिनै कारणले गर्दा अर्थतन्त्र न्यून वृद्धिको कुचक्रमा अल्झिएको थियो । तर पछिल्लो समय भने अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारको दिशामा अग्रसर भएको छ । 

नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीको बादल चिर्दै उज्यालोको दिशातर्फ अघि बढ्न थालेको संकेत देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको आर्थिक प्रतिवेदनले विभिन्न सूचकाङ्कहरूमा उल्लेखनीय सुधार देखाउँदै आशा र उत्साहको नयाँ झिल्को थपेको छ । 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका अनुसार सरकारका रणनीतिक कदमहरूले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन थालेका छन् । निर्माण क्षेत्र फेरि गतिमा फर्किएको छ । जसले व्यापार र उद्योगमा नयाँ ऊर्जा भरेको छ । 

लगानी वातावरणमा सुधार आएको छ र निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूमा आत्मविश्वासको स्तर उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिन्छ ।

मुख्य आर्थिक सूचकांकहरूमा सुधार

–    उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फीति ३.७५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ ।  

–    आयातमा ११.२ प्रतिशत र निर्यातमा उल्लेखनीय रूपमा ५९.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

–    नेपाली रुपैंयामा ९.४ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा ६.९ प्रतिशतले विप्रेषण आप्रवाह बढेको छ ।

–    देशको शोधानान्तर स्थितिमा रु ३१० अर्ब ३७ करोडको बचत देखिएको छ ।

–    कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १७ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ । जुन आयातलाई लामो समयसम्म टिकाउन सक्ने बलियो आधार हो ।
–    नेपाल सरकारको खर्च रु ६३९ अर्ब ३६ करोड रहेको छ भने राजस्व परिचालन रु ७२० अर्ब ३५ करोड पुगेको छ । 

–    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप संकलन ४.३ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ६ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेप ९.५ प्रतिशतले र कर्जा ७.७ प्रतिशतले बढेको छ । विस्तृत मुद्राप्रदाय पनि ४.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । 

उल्लेखित तथ्यांकहरूले नेपालको अर्थतन्त्र मन्दीपछिको अवस्थाबाट बिस्तारै उकासिँदै छ भन्ने प्रमाणित गर्ने अर्थका जानकारहरू बताउँछन् । तर, हौसिहाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन । 

एडिबीले ग¥यो नेपालको आर्थिक वृद्धि दर सुधारको प्रक्षेपण

विगतमा बाह्य प्रतिकूल प्रभाव, आन्तरिक अस्थिरता, बारम्बार सरकार परिवर्तन र न्यून पुँजीगत खर्चका कारण नेपाली अर्थतन्त्र अपेक्षित रुपमा फस्टाउन सकेको थिएन । तर पछिल्लो समय यी अवरोधहरू पार गर्दै अर्थतन्त्र बिस्तारै सुधारको दिशामा अग्रसर भएको संकेत देखिएको छ ।

विश्व बैंकपछि एशियाली विकास बैंक (एडिबी) ले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रक्षेपण गरेको छ । 

‘एशियन डेभलपमेन्ट आउटलुक’ अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत रहनेछ ।

गत आर्थिक वर्ष (२०८०÷८१) मा देशको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतमा सीमित रहेको सन्दर्भमा एडीबीको पछिल्लो प्रक्षेपणलाई अर्थतन्त्र सुधारको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा असन्तुलित ढाँचा प्रमुख चुनौती

अर्थतन्त्रले विविध संरचनागत, नीतिगत, संस्थागत तथा सामाजिक–राजनीतिक चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ । यी चुनौतीहरूले विकासका सम्भावनाहरूलाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नबाट रोकिरहेका छन् । 

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालको अर्थतन्त्र सेवा क्षेत्रमा निर्भर छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ५५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा सेवा क्षेत्रले ओगटिरहेको भए पनि यसले रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित योगदान दिन सकेको छैन । 

अर्कोतर्फ कृषि क्षेत्रले जीडीपीमा करिब २४ प्रतिशत योगदान दिँदै आएको छ भने यो क्षेत्रमा देशको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या संलग्न रहेको तथ्यले यस क्षेत्रमा उत्पादकता न्यून रहेको संकेत गर्छ । उद्योग क्षेत्र भने निरन्तर संकुचनको दिशामा रहेको देखिन्छ । 

–    हाल जीडीपीको करिब २५ प्रतिशत हिस्सा विप्रेषणबाट आउने गरेको छ । 

–    तर, यो रकम उपभोगमै केन्द्रित हुने र दीर्घकालीन उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण हुन नसक्नु अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।

–    बजेट घाटा प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ जुन राजस्व संकलन विशेष गरी आयातमा आधारित कर प्रणालीमा निर्भरता घट्दै जाँदा झनै जटिल बन्दै गएको छ । 

–    लगानीको सन्दर्भमा विदेशी तथा आन्तरिक लगानीकर्ताहरूका लागि नेपालमा अझै पनि स्पष्ट, सरल र भरोसायोग्य वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन ।

–    नीतिगत अस्पष्टता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार, र संस्थागत क्षमताको अभावले गर्दा नेपालले अपेक्षित मात्रामा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न सकेको छैन ।

–    सडक, ऊर्जा, सञ्चार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रजस्ता आधारभूत पूर्वाधार अझै धेरै स्थानमा कमजोर अवस्थामा छन् । 

उपभोक्ता मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा हुनु, वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीमा मजबूती, व्यापार सन्तुलनमा सुधार, र सरकारको खर्च तथा राजस्वमा वृद्धिले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक ऊर्जा थपेको छ । तर, यो सुधार टिकाउ र समावेशी बनाउन अझै गहिरो सुधार आवश्यक छ । सेवा क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भरता, कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा उत्पादकता र लगानीको कमजोरी, र नीतिगत तथा संस्थागत अस्पष्टताले दीर्घकालीन वृद्धिमा बाधा पु¥याइरहेका छन् । 

अहिले देखिएको आर्थिक सुधारलाई दीर्घकालीन, समावेशी र उत्पादनशील विकासमा रूपान्तरण गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको साझा दृष्टिकोण र प्रतिबद्धता अपरिहार्य रहेको अर्थका जानकारहरू बताउँछन् ।