काठमाडौँ । यस वर्ष पनि सरकार बजेट खर्चमा कमजोर देखिएको छ । दुई तिहाई नजिकको बलियो सरकार रहे पनि बजेट कार्यान्वयन भने हरेक वर्षझै फितलो नै देखिएको हो ।
सरकार यस वर्ष पनि बजेट खर्चको अवस्था सुधारमा चुकेको छ । करिब दुई तिहाई नजिकको बलियो सरकार समेत बजेटको अवस्था सुधारमा फितलो नै देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ गते १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएका थिए ।
बजेट कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै उनको सरकार बहिर्गमनमा पर्यो । बजेट कार्यान्वयनको अघिल्लो दिन गत असार ३१ गते संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस, जसपा, लोसपासहितको समर्थनमा दोस्रोपटक एमाले अध्यक्ष समेत रहेका केपी ओली प्रधानमन्त्री बने । प्रतिनिधिसभाको दुईवटा प्रमुख दल काँग्रेस र एमालेका सांसदको समर्थनमा शक्तिशाली सरकारलाई बजेट कार्यान्वयनको अविभारा थियो । शक्तिशाली गठबन्धन सरकार बजेट कार्यान्वयनमा नराम्रोसँग चुकेको छ ।
सरकारी आयव्यायको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बजेट कार्यान्वयन कमजोर देखिएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन अवस्था तथ्यांकमा हेर्दा
– चालु आ.व. को १८ खर्ब ६० अर्बको बजेटमा चैत मसान्तसम्म कुल रु. ९ खर्ब १८ अर्ब मात्रै खर्च
– बजेट कार्यान्वयनको अब तीन महिनामात्रै बाँकी
– कुल बजेट पुरा खर्च गर्न अझै सरकारले यो अवधिमा ८ खर्ब ६२ अर्ब खर्चिनु पर्ने
– चालु शीर्षकमा चालु आ.व.का लागि रु. ११ खर्ब ४० अर्बको बजेट ल्याएकोमा ६ खर्ब ७८ अर्ब मात्रै खर्च
– पूँजीगततर्फको ठूलो बजेट खर्च गर्न गठबन्धन सरकार पूरा असफल
– पूँजीगत शीर्षकमा रु. ३ खर्ब ५२ अर्ब बजेट ल्याइएकोमा चैत मसान्तसम्म बल्लबल्ल १ खर्ब १ अर्ब मात्रै खर्च
जनताले प्रत्यक्ष अनुभुति गर्ने विकास निर्माणका काम गर्न सरकार पूर्णरुपमा असफल बनेको सरकारी तथ्यले नै प्रष्ट पारेको छ । त्यसो त, यो बजेट खर्च गर्न नसक्ने भन्दै सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले झन्डै २ खर्ब बजेटको आकार नै घटाएका थिए । घटेको बजेट खर्चको आकारअनुसार पनि खर्च गर्न सरकारी अधिकारीहरु चुकिरहेको तथ्यले प्रष्ट पारेको छ ।
बजेट खर्चमै समस्या किन ?
अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार नेपालको खर्च प्रणाली नै जटिल रहेकाले समस्या बढेको बताउछन् । स्वीकृत भएर विनियोजन भइसक्यो तर बीचमा आएर बजेटको आकार घटाउँदै खर्च गर्न रोक्न लगाइन्छ । यो नै गलत अभ्यास भएको टिप्पणी विज्ञहरुको छ ।
– बजेट कार्यान्वय गर्ने ठाउँमा रहेकाले बजेट निर्माण प्रक्रिया र कार्यान्वयन प्रक्रियामा भनाई, उपस्थिति र स्वामित्व देखिँदैन ।
– बजेट निर्माण प्रक्रिया नै सुधार आवश्यक
के छ उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको सुझाव ?
– सरकारी बजेट खर्च अति कमजोर देखिरहेका बेला सरकारबाट गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले पनि बजेट र खर्च प्रणाली सुधार्न सुझाव दिएको
– आयोजना कार्यान्वयन प्रभावकारी ढंगले गर्न पर्याप्त पूर्व तयारी गर्ने, पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्ने र आयोजना व्यवस्थापनमा संकलन कर्मचारीहरूको सरुवा आयोजना अवधि भर नगर्न
– समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न सकेमा कर्मचारीहरूलाई वार्षिक तलबको निश्चित प्रतिशत रकम पाउने गरि पुरस्कृत (सम्पन्नता भत्ता) गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस
– सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरबका र बहुवर्षीय आयोजनाहरूको कार्यान्वयन र यसको दायित्व र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी फरफारक गरि केही वर्ष वित्तीय स्रोत उपलब्ध भएमा मात्र नयाँ आयोजनाहरू छनोट गर्ने नीति अबलम्वन गर्न सुझाव
– लामो समयसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेका कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गरि यस्ता आयोजनाहरू ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नु पर्ने
– लुम्बिनी विकास कोष र पशुपति विकास कोष जस्ता सालबसाली प्रकृति आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीबाट हटाउनु पर्ने
– मध्यम अवधि (१ देखि ३ वर्ष भित्र सकिने प्रतिफल दिने आयोजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने
– ८० प्रतिशत भन्दा बढी काम सम्पन्न भएका आयोजनाहरू अझै उपयुक्त रहेमा सम्पन्न गर्न पहिलो प्राथमिकता दिने
– भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरूको प्रगति मासिक रूपमा अनुगमन गरी कार्य सम्पादनको आधारमा अनिवार्य बील जारी गरी १५ दिन भित्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गुर्न पर्ने
यी अभ्यास शुरु गरे अहिले भइरहेको पूँजीगत खर्चको अधिकांश हिस्सा अन्तिम त्रयमास, त्यसमा पनि अन्तिम महिनामा खर्च हुने गरेको प्रवृत्तिमा परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
