काठमाडौं । २०८१ को अन्तिम साता शिक्षकहरुले सडक तताइरहे । शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरु कहिले विद्यालय फर्किएलान् ? कुनै टुंगो छैन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत भएपनि ऐन जारी गर्नुपर्ने भनिरहेका शिक्षकको मागमा सरकार रक्षात्मक र सत्तारुढ दल कांग्रेस आक्रामक किन छ त ?
शिक्षकहरुले सडकबाटै आफ्ना माग सम्बोधनको चेतावनी दिइरहेका छन् । शिक्षा ऐनको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका शिक्षकहरु कहिले विद्यालय फर्किएलान ? १२ औं दिनसम्म आन्दोलन चल्दा पनि ठोस निष्कर्ष आउन सकेन ।
यस्तो स्थितिमा संसदको शिक्षा समितिले एमाले सांसद छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्दै छलफल भने चलाइरहेको छ । उपसमितिले शिक्षकलाई घर फर्किन अपिल पनि गरिरहेको छ ।
उपसमितिकोतर्फबाट यस्तो अपिल गरिएपनि शिक्षकहरु ऐनको मागमा टसमस भएका छैनन् । उनीहरुले ऐन जारी गर्नुपर्ने, शिक्षकसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनिरहेका छन् । यस्तोमा सरकार भने आक्रामक देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पटक–पटक आन्दोलित शिक्षकमाथि विभिन्न टिप्पणी गर्ने गरेका छन् । यस्तोमा कांग्रेस भने शिक्षकको पक्षमा उभिन थालेको देखिन्छ । नेपाल मुस्लिम संघको इद मिलन तथा नयाँ वर्षको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । जसमा कांग्रेसका मुस्लिम नेताले सरकार शिक्षकका आन्दोलनमा जिम्मेवार नबनेको आरोप लगाए ।
यसरी मुस्लिम समूदायको कार्यक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले शिक्षकको माग पुरा गर्नुपर्ने भन्न बाध्य बनाइए । देउवाले आफ्नो भाषण सक्दै गर्दा शिक्षक आन्दोलनबारे बोल्न भनियो, त्यसपछि देउवा यसतर्फ केन्द्रित बने ।
कांग्रेस सरकारमा भएपनि शिक्षकका आन्दोलनमा किन सरकारमाथि खनिन थाल्यो ? आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा सार्वजनिक रुपमा शिक्षकहरुलाई उक्साउने काम कति जायज ? यस्ता तमाम प्रश्नहरु उब्जिएका छन् ।
नयाँ शैक्षिक सत्र अन्योलको खतरा
नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुन अब केहिदिनमात्रै बाँकी छ । निजी विद्यालयहरुले भर्ना आह्वान गरेर विद्यार्थी भर्ना लिने काम गरेर पढाई नै शुरु गर्ने ठाउँमा पु¥याइसके । तर, सामूदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु सडकमै हुँदा शैक्षिक वातावरण बिग्रिने चिन्ता थपिएको छ ।
शिक्षकहरुले ऐनको माग गरिराख्दा सरकारमा सम्मिलित दलहरु नै दाउपेचको राजनीतिमा होमिन पुगेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमालेले लिएको स्थितिमा यसको जसभन्दा अपजस पनि एमालेमै केन्द्रित गर्ने कांग्रेस लगायत सत्तारुढ दलको दाउपेचले स्थिति भयाबह बन्ने खतरा बढ्न थालेको छ । जुन कारण पनि नयाँ शैक्षिक सत्र अन्योलताको भूमरीमा फसेको छ ।
शिक्षकको आन्दोलनमा निजामति कर्मचारीको ऐक्यबद्धता
शिक्षक आन्दोलन चलिरहेको बेला यता संघीय निजामती सेवा ऐनको माग गर्दै निजामती कर्मचारीहरूले पनि आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
१० बुँदे माग राखेका कर्मचारीले माग पूरा नभए संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको तर्फबाट चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । शिक्षक आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका कर्मचारी संगठनले पनि सरकारविरुद्धको माहोल सिर्जना गर्न थालेको देखिन्छ ।
