काठमाडौं । २०८१ सालको क्यालेन्डर पल्टाउँदा आपराधिक प्रकरणहरूको उल्लेख्य देखिएका छन् । २०८१ सालको परिदृष्य कानूनभन्दा माथि ठान्नेहरूको तामझाम थियो । ठूलाठूला पद र प्रतिष्ठाले गगन चुमेका अनुहारहरू थुनाको सलाखभित्र पुगे । केही अझै बाहिर लुकेर कानूनलाई जिस्क्याइरहे । भ्रष्टाचार, ठगी, तस्करी र नागरिकताको गन्धले भरिएको २०८१ साल अपराध र राजनीतिक दबाबमा रुमलियो ।
२०८१ साललाई अपराध र राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा प्रकरण नै प्रकरणले भरिभराउ देखियो । समाजमा उच्च छवि बनाएका थुप्रै पात्रहरू २०८१ मा कानूनको घेरामा तानिए र राजनीतिले अपराधसँग जोडिएको गम्भीर अनुहार फेरि एकपटक देखियो ।
पछिल्लो वर्षजस्तै यसपालि पनि भुटानी शरणार्थी प्रकरणको तरङ्ग कमजोर परेन । यो वर्ष घटनाले अझै ठूलै भूचाल ल्यायो । त्यसमा संलग्न भनिएका बेचन झालाई पक्राउ गरिँदा सरकार नै धराशायी हुने अवस्था सिर्जना भयो । यिनै झा अहिले पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । यो पक्राउको आदेश तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले दिएका थिए । तर, विडम्बना यसले लामिछानेकै कुर्सी हल्लाइदियो । बेचन पक्राउ परेपछि सरकार ढल्यो भने रवि स्वयं ‘सहकारी ठगी’ प्रकरणमा मुछिएर प्रहरीको फन्दामा परे ।
त्यति मात्र कहाँ हो र ?
२०८१ मा सुन तस्करीको काला अध्याय पनि चर्चाको शिखरमा रह्यो । एकपछि अर्को खुलासा, अनुसन्धान र राजनीतिक दबाबबीच यो प्रकरण झन् पेचिलो बन्दै गयो । त्यसोतः वर्षभरिको चर्चित पात्रहरू धेरै थिए र घटनाहरूले पनि समाजको अनुहारलाई स्पष्ट ढंगले उजागर गरिदिए ।
अब ती प्रमुख पात्र र प्रकरणहरू हेरौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा विभिन्न आरोप लागेका छन् ।
– उनी पहिलो पटक कार्तिक २ गते पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारीको रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए ।
– पाँच जिल्लाका पाँच वटा सहकारी संस्थाको रकम ठगेको आरोप उनीमाथि लागेको छ ।
– तीमध्ये चार जिल्लामा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भइसकेको छ ।
– आरोप अनुसार ती सहकारीहरूको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा
लगेर हिनामिना गरिएको छ । उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
– तर पुनः चैत २२ गते उनी फेरि पक्राउ परे ।
– हाल उनी रुपन्देही कारागारमा थुनामा छन् ।
– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले लामिछाने निर्दोष रहेको दाबी गर्दै सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध स्वरूप उनलाई निशाना बनाएको आरोप लगाएको छ ।
जीबी (गितेन्द्रबावु) राईमाथि बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीको करोडौं रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप लागेको छ । उनी अझै फरार छन् ।
– प्रहरी अनुसन्धान अनुसार जीबी राई समूहले सो सहकारीबाट १४ करोडभन्दा बढी रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा ल्याएर अपचलन गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
– राज्यका विभिन्न संयन्त्र प्रयोग गरे पनि उनी अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् ।
– सहकारी रकम हिनामिनाको आरोपमा रवि लामिछाने र छविलाल थुनामा रहे पनि जीबी राई अझै फरार छन् ।
– परराष्ट्र मन्त्रालयले उनी मलेसियामा लुकेर बसेको पुष्टि गर्दै कूटनीतिक माध्यमबाट उनलाई पक्राउ गरी सुपुर्द गर्न अनुरोध गरिसकेको छ ।
– साथै, अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन ‘इन्टरपोल’मार्फत जीबी राईविरुद्ध रेड नोटिस जारी गरिएको छ ।
दुर्गा प्रसाईंः पक्राउमा ह्याट्रिक
– मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले २०८१ सालमा तीन पटक पक्राउ परेर पक्राउको ‘ह्याट्रिक’ पूरा गरेका छन् ।
– २०८० सालको चैत ५ गते सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रसाईंका सहयोगी दीपक खड्काको साथबाट हतियार बरामद भएपछि उनी विवादमा तानिएका थिए ।
– शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अत्याधुनिक हतियारको लाइसेन्स लिएर खुलेआम हिँड्ने प्रसाईंले वर्षभरि उद्दण्ड व्यवहार प्रदर्शन गरेका थिए ।
– ‘धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’को ब्यानरमा उनीले गरेका गतिविधिहरूले समाजमा तीव्र विवाद सिर्जना गरेको थियो ।
– हाल उनी प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् ।
कैलाश सिरोहिया : नागरिकता मुद्दामा पक्राउ
– कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् लिमिटेडका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको आदेशमा पक्राउ गरिएको थियो ।
– जेठ ८ गते काठमाडौंमा उनलाई ’नागरिकता सम्बन्धी कसुर’को आरोपमा पक्राउ गरिएको हो ।
– एक साता प्रहरी हिरासतमा बसेपछि सिरोहिया हाजिर जमानीमा रिहा भएका थिए ।
– यद्यपि, उनको मुद्दा अझै अन्तिम निष्कर्षमा पुगेको छैन ।
६० किलो सुन प्रकरण
– वर्ष २०८१ मा ६० किलो सुन तस्करीको घटना चर्चाको केन्द्रमा रह्यो ।
– केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले घटनाको दोस्रो चरणको अनुसन्धान सम्पन्न गरी असार २६ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो ।
– उक्त सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका १६ जनालाई अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ ।
लिलावल्लभ अधिकारी
– मानव तस्करीमा संलग्न भएको आशङ्कामा कोसी प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलावल्लभ अधिकारी पक्राउ परे ।
– जापान मानव तस्करीको आशंकामा टोकियो विमानस्थलबाटै फिर्ता गरिएको पुष्टि भएको छ ।
– उनीसँगै तीन जना व्यक्तिहरू नक्कली मन्त्रालयको परिचयपत्र बनाएर जापान उडेका थिए भन्ने खुलासा भएको छ ।
– जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले अधिकारीविरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेपछि उनी रिहा भएका छन् ।
दीपक मनाङे
– गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।
– अदालतले उनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ ।
– गुन्डागर्दी पृष्ठभूमि रहेका मनाङेको समूहले चक्रे मिलन (मिलन गुरुङ)माथि खुँडा प्रहार गरेको घटनासँग सम्बन्धित मुद्दामा यो फैसला आएको हो ।
– यसअघि सोही मुद्दामा मनाङेले दुई वर्ष जेल सजाय भोगिसकेका छन् ।
अन्य चर्चित घटनाहरूः
– रौतहट जिल्ला अदालतले पूर्वमन्त्री अफताव आलमसहित चार जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनायो ।
– केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (ऋक्ष्द्य) ले काठमाडौँ नक्सालस्थित नेपाल बाल सङ्गठन (बालमन्दिर) को जग्गा दुरुपयोग गरी अनियमितता गरेको अभियोगमा २० जनाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी ग¥यो ।
– उच्च अदालत पाटनले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दियो ।
– काठमाडौँको टोखा क्षेत्रबाट करिब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बरामद गरियो ।
– विशेष अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमको खरिद अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारसहित चार जनालाई दोषी ठहर ग¥यो ।
– भारतको उडिसा भुवनेश्वरमा अध्ययनरत नेपाली छात्रा प्रकृति लम्सालको शंकास्पद मृत्यु ।
सम्रगमा २०८१ सालमा भ्रष्टाचार, ठगी, नागरिकता विवाद र सुन तस्करी लगायतका घटनाले आम नागरिकमा सरकार प्रतिको निरासालाई थप गहिरो बनाएको छ ।
केही यस्ता काण्डहरूमा राजनीतिक दलहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले पनि नागरिकहरू सरकार प्रति असन्तुष्ट मात्रै छैनन् व्यवस्था परिर्वतनको स्वर चर्कोसँग सडकबाट निकालिरहेका छन् ।
अर्कोतर्फ, थुनामा परेका नेताहरूले ‘राजनीतिक प्रतिशोध हो’ भन्दै अदालतलाई राजनीतिको मंच बनाउँदा न्यायलयको विश्वसनियतामाथि पनि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । त्यस्तै, पार्टीहरूबीचको आन्तरिक कलह, कुशासन, र क्षणिक फाइदाका लागि गरिने निर्णयहरूले मुलुकको समृद्धिमा बाधा पु¥याइरहेको छ ।
जनताले स्थिर सरकार, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, रोजगारी सिर्जना, सुशासन, र आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा गरेका छन् । तर, नेताहरूको ध्यान यी आवश्यकताभन्दा सत्ताको समीकरण र भागबण्डा मिलाउनमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छ । परिणाम स्वरुप जनता वैकल्पिक शासन प्रणालीबारे समेत सोच्न बाध्य भएका छन् । अब पनि जनअपेक्षालाई गम्भीर रूपमा नलिँने र नेताहरू पुरानै शैलीमा अडिग रहने हो भने नागरिक असन्तोषले ठूलो राजनीतिक परिवर्तन नहोला भन्न सकिन्न ।
