काठमाडाैँ । संसदीय समितिले आन्दोलनरत शिक्षकहरुको विषय विधेयकको विषयवस्तु भएको र छलफल सकारात्मक रहेकाले आन्दोलनलाई पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिद्वारा गठित उपसमितिले आन्दोलनरत शिक्षकहरुको विषय विधेयकको विषयवस्तु रहेको भन्दै आन्दोलनलाइ पुनःविचार गर्न आग्रह गरेको हो । विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो जारी गर्न माग गर्दै केही दिन यता शिक्षकहरुले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले विद्यालय शिक्षा जारी नभएसम्म आन्दोलन नरोक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । शिक्षकहका आवश्यक मागहरु सम्बोधन हुने भएकाले आन्दोलन छोडेर विद्यालय फर्किन सरकारले बारम्बार आग्रह गर्दै आएपनि अध्यादेशमार्फत भएपनि विधेयक जारी हुनुपर्ने मागसहित शिक्षकहरु आन्दोलनमा छन् ।

एक कुराकानीमा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका लागि गठित उपसमितिका संयोजक छविलाल विश्वकर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयक सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको र शिक्षकहरुका मागहरु सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेकाले आन्दोलनबारे पुनःविचार गर्न आग्रह गरे । उनले शिक्षा विधेयक जारी गर्ने विषयलाई जटिल रुपमा बुझिरहन आवश्यक नरहेको र उपसमितिले विधेयकका १६३ वटा दफामध्ये अहिलेसम्म ८२ वटा दफामा छलफल गरेर निस्कर्षमा पुर्याएको दाबी गरे ।

विश्वकर्माले भने, 'विद्यालय शिक्षा विधेयक सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको र यसका सरोकारवालाहरु धेरै रहेको यस्तो विधेयक हो । यसलाई धेरै जटिल रुपमा बुझिरहनु पर्छ भन्ने पनि म ठान्दिन । त्यस्तो होइन पनि । अहिले हामी उपसमितिको १२ औं बैठक बस्दैछौँ । हामीले उपसमितिको बैठकलाई गहन छलफल, विमर्श गरेर अघि बढाएका छौँ । यसमा विधेयकमा प्रश्तावित विषयवस्तु छँदैछन् । सरोकारवालाहरुको सरोकारको विषयवस्तु के छ ? विभिन्न बेलामा सरकारसँग पनि सम्झौताहरु भएका छन् । त्यसका विषयहरु के छन् ? संशोधनवाला मान्यज्युहरु धेरै संख्यामा हुनुहुन्छ । धेरै दफामा छ । सरोकारवालाहरुको पनि विभिन्न विविधता छ, यि पक्षहरुको पनि हेक्का राखेर छलफल गर्दै हामी अघि बढेका छौँ । १६३ वटा दफामध्ये हिजोसम्ममा हामीले ८२ वटा दफामा छलफल गरेर निस्कर्षमा पुगेका छौँ । यो निस्कर्षलाई प्रारम्भिक निस्कर्षका रुपमा लिनुपर्छ । किनभने उपसमितिले समग्र विषयमा छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार बनाएर समिति समक्ष प्रश्तुत गर्ने हो । यो विषयलाई धेरै पेचिलो ढंगले एक खालको भाष्य निर्माण भइरहेको सन्दर्भ छ । तर त्यस्तो होइन । समग्र शिक्षाको क्षेत्रलाई अहिलेको समयानकुल कसरी बनाउन सकिन्छ, संविधानको व्यवस्था के छ ? तीन तहको सरकारमा हामी छौँ । कति साझा सूचिका छन्, कति एकल छन् । कति अहिले समयानुकुल बनाएर जानुपर्ने छ । शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, स्थानीय तहदेखि व्यवस्थापन समितिदेखि लिएर हाम्रा शिक्षाका धार पनि विभिन्न प्रकारका छन् । तसर्थ यि सबै पक्षहरुलाई हेक्का राखेर नै छलफल गर्दै हामी क्रमशः अगाडि बढेका छाैँ ।'

संयोजक विश्वकर्माले विधेयक राम्रो बनाउनका लागि दबाब दिने कुरा स्वभाविक रहेको भन्दै सरकार माग सम्बोधन गर्नेगरी अघि बढ्न तयार हुँदा आन्दोलन गर्न छोड्नु नै शोभनीय हुने जिकिर गरे । उनले विधायिकी कामलाई प्रतिकुल हुने ढंगले केही हुन नहुनेमा ध्यानाकर्षण समेत गराए । विद्यालय शिक्षा विधेयक विलम्व गर्ने मनशायका साथ नभइ छिटो अघि बढाउने मनशायबाट काम भइरहेको बताए । सरकारले पनि यथासक्य छिटो विधेयक टुंगो लगाउने गरी अघि बढिरहेको उनकाे भनाइ छ ।

उनले थप भने, ‘शिक्षक महासंघका साथीहरु सडकमा हुनुहुन्छ । सरकारलाई दबाब दिइरहनुभएको छ । यो स्वभाविक छ । यसमा अन्यथा ठान्नुपर्ने, लिनुपर्ने मैले बुझेको छैन । अहिले विधायिकी क्षेत्रमा यो विषय आइपुगेको छ । सरकारसँगका विषयहरु सरकारसँग रहेकै छन् । त्यसमा ध्यानाकर्षण गराउनेदेखि खबरदारी गर्ने, दबाब दिने, आफ्नो हिसावले गरिरहनुभएकै छ । विधायिकी कामलाई प्रतिकुल हुने ढंगले केही नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ । हामीले ठिक ढंगले कामलाई अगाडि बढाएका छौँ । यसमा कुनै विलम्व गर्ने मनशाय हुने कुरै रहेन । सरकारका तर्फबाट पनि यथासक्य छिटो यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउनुुस् भन्ने आएकै छ । त्यो हिसावले अब उहाँहरुले सडकमा रही रहनुपर्ने, बसिरहनुपर्ने आवश्यकता छैन । सम्बोधन भएर अघि बढ्ने हिसावले नै हामीले छलफलमा रहेका छौँ । समय समयमा सरकारलाई सुझाव दिने, ताकेता गर्ने हिसावले ठिक छ । त्यही विषयमा आइपुग्दा हामी आफैँले पनि उहाँहरुको राय सुझाव के छ भनेर लिन र माग्न सकिने छँदैछ, त्यो हामी गर्छौं । अहिलेसम्म जति ध्यानाकर्षण गराउनु भयो, त्यसमा सरकार सकारात्मक रहेको पाएका छौँ । हामी पनि गतिका साथ यो काममा जुटेका छौँ । शिक्षकहरुले अगाडि सारेका विषयप्रति पनि सबै पक्षले सकारात्मक रुपमा लिनुभएको छ । यो भन्दा अघि अगाडि बढ्न त्यति शोभनिय हुँदैन ।’ 

 शिक्षकहरुका मागहरुप्रति सरकार सकारात्मक रहेको र तिब्र गतिका साथ विधेयक अघि बढाइरहेको उनकाे दाबी छ । उप समितिले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ हटाउने सहमति गरेको छ । अहिले भएको शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रको संरचना राखे पनि नाम परिवर्तन गर्ने सहमति गरेको छ ।

यस्तै उपसमितिले कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तहबाट गर्ने र कक्षा १२ को परीक्षा राष्ट्रिय बोर्डबाट गराउने गरी सहमति बनाएको छ । कक्षा ८ को परीक्षालाई आधारभुत र १२ लाई माध्यमिक परीक्षा तोकेसँगै अहिले सञ्चालन भइरहेको एसइइ परीक्षा खारेज हुने भएको छ । प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा देखिएका विवादित विषयमा समान धारणा बनाउन र सहमति जुटाउन समिति सदस्इ छविलाल विश्वकर्माको संयोजकत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । - न्युज एजेन्सी नेपाल