काठमाडौं । शिक्षकहरू कक्षा कोठा छाडेर सडकमा उत्रिएका ११ दिन भइसक्यो । तर, आन्दोलनको शैली पाठशालाजस्तै शालीन देखिएको छ । 

शिक्षामन्त्री स्वयं शिक्षण पृष्ठभूमिबाट भए पनि कुर्सीमा पुगेपछि त्यो अनुभूति गुमाएझैँ देखिएको भन्दै शिक्षकहरू अहिले व्यंग्यात्मक शैलीमा सरकारलाई पाठ पढाइरहेका छन् । यता, आन्दोलनका केही पक्षले शिक्षाको समग्र सुधारभन्दा व्यक्तिगत सुविधालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । 

शिक्षामन्त्री स्वयं शिक्षण पृष्ठभूमिबाट आए पनि कुर्सीमा पुगेपछि ती विगतका अनुभूति र पीडा विर्सिएजस्तो देखिएको भन्दै अहिले शिक्षकहरू सडकबाटै व्यंग्यवाण चलाइरहेका छन् । 

शिक्षकहरू यतिबेला पाठशालाबाट सडकमा ओर्लिएका छन् । तर, पढाउने स्वभाव भने त्यहीं ल्याएका छन् । उनीहरूको आन्दोलन केवल विरोधको स्वर होइन सन्देशको माध्यम पनि बनेको छ । 

जसरी कक्षाकोठामा अनुशासनका साथ ज्ञान बाँड्थे सडकमा पनि त्यही अनुशासन र शालीनता कायम राखेका छन् । ११ दिनसम्मको आन्दोलन क्रान्तिकारीभन्दा बढी रचनात्मक छ । बिहान ११ बजे बानेश्वर वा बबरमहलमा भेला हुने शिक्षकहरू दिउँसो ३ बजेतिर शान्तिपूर्वक छरपस्ट हुन्छन् । कुनै नाराले उग्रता छैन । कुनै व्यवहारले अशिष्टता छैन । 

शिक्षकलाई सुन्नुहोस्, कानून ल्याउनुहोस्, र पेसागत सम्मान सुनिश्चित गर्नुहोस् उनीहरूको सन्देश स्पष्ट छ । शिक्षा दिनेहरूले अब शिक्षाको बेइज्जती सहन सक्ने अबस्थामा छैनन् ।

शिक्षक आन्दोलनले शिक्षा क्षेत्रमा सिर्जना गरेको बहस ?

शिक्षकहरूले माग गरिरहेका मुद्दाहरू केवल तलब र सुविधा मात्र होइन उनीहरूको पेशागत विकासमा केन्द्रित छन् । प्रमोशन प्रणालीमा पारदर्शिता र काउन्सिलको स्थापना लगायतका मागले शिक्षकहरू अब जागीर मात्र होइन पेशागत मान्यता र सम्मानको माग गर्दैछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । 

–    लामो समयदेखि अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षकहरूको स्थायीत्वको मागले शिक्षा प्रणालीकै आधारभूत संरचना पुनर्विचार गर्नुपर्ने खाँचो देखाएको छ ।
–    आन्दोलनले निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको न्यूनत्तम पारिश्रमिक, कामको अस्थिरता र ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा उठाएर निजी शिक्षाको छायाँ पक्ष उजागर गरेको छ ।

–    शिक्षकहरूको मागमा सरकारको ‘निःशुल्क शिक्षा’ नीति व्यवहारमा प्रभावकारी नबनेको पनि समावेश छ । यसको कार्यान्वयनमा स्रोत, जनशक्ति र व्यवस्थापन अभाव देखिन्छ ।

–    बालबालिकाको प्रारम्भिक शिक्षाका लागि स्पष्ट संरचना र दरबन्दीको मागले शिक्षा नीतिमा दीर्घकालीन सोचको खाँचो औंल्याएको छ ।

–    शिक्षकहरूको सरुवा र मूल्यांकन प्रक्रिया अहिले कसको पहुँच छ? भन्ने आधारमा चलिरहेको गुनासो छ । 

–    दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने शिक्षकहरूले न्यूनतम सेवा सुविधा पनि नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । यस्तो मागले शिक्षामा क्षेत्रीय असमानताको अन्त्यका लागि बहस उत्पन्न गरेको छ ।

माग जायज, तर दृष्टिकोणमा सुधारको खाँचो

शिक्षकका कतिपय मागहरू यथार्थपरक र आवश्यक देखिए पनि आन्दोलनका केही पक्षले शिक्षाको समग्र सुधारभन्दा व्यक्तिगत सुविधा र राजनीतिक प्रभावलाई प्राथमिकतामा राखेको आभास दिन थालेको छ । 

एसईईको कमजोर नतिजा र गाउँका विद्यालयहरूमा विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै गएको सन्दर्भमा शिक्षकहरू केवल आफ्ना तलब, सुविधा र वृत्ति विकासमा केन्द्रित हुनु शिक्षा प्रणालीका गहिरा समस्याहरूप्रति बेवास्ता गरेको संकेत हो । 

घरपायक जागिरलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रवृत्ति र आन्दोलनमा देखिएको राजनीतिक संलग्नताले शिक्षा क्षेत्रको निष्पक्षता माथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । तर, निति कार्यान्वयनमा सरकारले देखाएको उदासिनताले पनि समस्या भएको शिक्षकहरूको भनाई छ । 

शिक्षक आन्दोलनले पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन, मूल्य–मान्यता आधारित शिक्षा, र प्रविधिको उपयोगजस्ता गम्भीर विषयवस्तुहरूलाई समेत उठान गरिनुपर्ने शिक्षाका जानकारहरू बताउँछन् ।  

अहिलेको आन्दोलनले नैतिक शिक्षाको खाँचो, पूर्वीय दर्शनमा आधारित मूल्यहरूको समावेशीकरण, र शिक्षकको व्यावसायिक तालिमजस्ता विषयहरूलाई पन्छ्याएको देखिन्छ । यही कारणले आन्दोलनको उद्देश्य फराकिलो हुनुपर्नेमा अझै सीमित दायराभित्र रहेको भन्दै आलोचना पनि भैरहेको छ । शिक्षकहरूको आवाज महत्वपूर्ण छ । तर त्यो आवाजले समग्र शिक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने दिशा देखाउन सकेन भने आन्दोलन केवल स्वार्थकेन्द्रित प्रयासमा सीमित हुने खतरा पनि छ । 

शिक्षक आन्दोलनले सरकारसँग आफ्ना मागका साथै शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका संरचनागत र गुणात्मक समस्याहरू समाधान गर्न दबाब दिनुपर्ने समय आएको छ । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जायज माग लिएर आउनुहोस् भनेका छन् । उनको यो खरो टिप्पणीले पनि नयाँ बहस भने जन्माएको  छ । 

तर, शिक्षा ऐन केन्द्रबाट नारी नहुँदा स्थानीय तहलाई पनि कानून निर्माणमा बाधा पुर्यारहेको छ । 

गगन थापाको दोहोरो प्रस्तावः मन्त्रिपरिषद् बस्ने, संसद् बोलाउने 

शिक्षकको आन्दोलन समाधानका लागि सरकार तुरुन्त सक्रिय हुनुपर्ने भन्दै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले दुईवटा स्पष्ट विकल्प अघि सारेका छन् । 

उनका अनुसार शिक्षकले उठाएका१५ बुँदे मागमध्ये धेरैजसो माग मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै सम्बोधन गर्न सकिने छन् । अर्को, संसद्बाट सम्बोधन गर्नुपर्ने मागहरूको लागि स्पष्ट कार्यतालिका (टाइमफ्रेम) प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार संसद् अधिवेशन बोलाउने मिति तय गरेर शिक्षकलाई विधेयक पारित गर्ने सुनिश्चितता दिन सकिन्छ । 

थापाले वैशाख २ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन लागेको स्मरण गराउँदै तत्काल समाधान नभए शैक्षिक प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

शिक्षक आन्दोलनको चर्को घडीमा अब धेरैको ध्यान शिक्षकहरूको मागमात्र होइन समग्र शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर उकास्नतर्फ समेत केन्द्रित हुन थालेको छ । शिक्षकहरूलाई कक्षा कोठामा फर्काउने वातावरण बनाउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । तर, त्यससँगै यो आन्दोलनले शिक्षाको आम रूपान्तरणका लागि बहसको ढोका पनि खोलेको छ । 

शिक्षकको पेशागत सुरक्षादेखि पाठ्यक्रम सुधार, विद्यार्थीमैत्री शैक्षिक वातावरण, र शिक्षामा प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगजस्ता मुद्दाहरू अब यससँग गाँसिनु जरुरी छ । 

अब सरकार, राजनीतिक दल, शिक्षक संघसंस्था र अभिभावक सबै पक्षले मिलेर शिक्षाको समग्र सुधारको साझा बाटो पहिल्याउने बेला आएको छ ।