काठमाडौं । नेपालको संविधान संशोधन गर्ने गरी नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच गत असारमा सत्ता समीकरण भएको थियो । दुई दलबीच भएको ७ बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको विषय उल्लेख भए पनि संशोधनको विषयमा दलहरुबीच एक मत हुन नसकिरहेकाबेला पुनः संशोधनको मुद्दा उचालिएको छ ।
गत असारमा नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता गठबन्धनको सहमति हुँदा संिवधा संशोधनलाई मुल एजेण्डा बनाएका थिए । प्रमुख दुई ठूला दलबीचको गठबन्धनलाई माओवादी केन्द्रसहितका दलहरुले ठूलो षड्यन्त्रका रुपमा लिएका थिए ।
थ्रेसहोल्ड बढाउनेदेखि अझ एमाले नेताहरुले दुइ दलको अवधारणा अघि सारेपछि मधेसवादी लगायत अन्य साना दलहरु पनि संशकित बनेका थिए । दुइ ठूला दल मिलेर आफ्नो अनुकुलतामा संशोधन गर्ने त्रासदी बढेपछि दलहरुले पार्टीभित्र संशोधन कार्यदल नै बनाएका थिए ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीले संविधान संशोधनको लागि आवश्यक सुुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न भन्दै पार्टी उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल नै बनाएका थिए ।
सत्तारुढ दल कांग्रेस नेताहरुले पनि संशोधनको विषयलाई जोडतोडले उठाएपछि संविधान संशोधन कार्यदल पनि बन्यो । तर कार्यदलले संविधान संशोधनका विषय छलफल समेत गर्न सकेन । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त ८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुने अभिब्यक्ति पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमै दिएका थिए ।
पछिल्लो समय राजावादी शक्तिहरुको सक्रियता बढिरहँदा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरु संविधान संशोधनको विषयलाई पुनः उचालेका छन् । उनीहरुले संविधान संशोधन वा पुनरावलोकन नगरिए सडकमा आक्रोश झनै बढ्ने बताउन थालेका छन् ।
शेखर कोइरालाका साथै कांग्रेसका अन्य नेताहरुले ८४ सालको निर्वाचन अघि नै संविधान संशोधनको आवश्यकता बोध गर्न थालेका छन् । निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न, उपराष्ट्रपतिको भूमिका र जिम्मेवारीलाई अझ बढी प्रभावकारी र जिम्मेवार बनाउन पनि संविधान संशोधन गर्नैपर्ने अवस्था रहेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा बताउँछन् ।
हुनत संविधान निर्माणको १० वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने भनी नेताहरुले संविधान निर्माणकै बेला समझदारी गरेका थिए ।
त्यसैले संविधान निर्माणको झण्डै एक दशक हुनै लाग्दा पुनरावलोकनको समय नजिकिएको छ । त्यसकारण इमान्दारिताका साथ संविधान संशोधन गरिए रास्वपाको पनि साथ रहने प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारको भनाई छ ।
ठूला दलहरु मात्र होइन, राजवादी दलहरु पनि संविधान संशोधनप्रति सकारात्मक बनेका छन् । तर संघीय धर्म निरपेक्ष गणतन्त्रलाई परिवर्तन गर्न नपाउने गरी संविधान संशोधन गर्न खोजिएको आशंका उनीहरुले गरिरहेका छन् ।
पहिलो संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी हुन नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गरी संविधान निर्माण गरिएको हो ।
संविधान जारी हुँदै गर्दा संविधानमा हस्ताक्षरकर्ता दलहरुले पनि असहमति जाहेर गरेका थिए । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मधेसवादी दलहरुले त लामो समय मधेसमा भीषण आन्दोलन चर्काए । अझै पनि मधेसवादी दलहरु संविधानप्रति खुशी छैनन् ।
शासकीय प्रणाली, निर्वाचन लगायत विभिन्न विषयमा संशोधन गर्नैपर्ने आवश्यकता सबै दलहरुले बोध गरिरहेका छन् ।
त्यसैले राजनीतिक सत्ता स्वार्थ भन्दा माथि उठेर मुलुक र जनताको हितमा हुने गरी संविधान संशोधन गर्नेतर्फ सबै राजनीतिक दलहरुले गम्भीरतापूर्वक सोंच्न जरुरी छ ।
