काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई तीनकुने घटनाबारे सोधपुछ गर्नुपर्ने आवाज संसदीय समितिमा उठेको छ । कांग्रेसले पूर्वराजालाई प्रश्न गर्नुपर्ने भन्दै गर्दा सरकारले लोकतान्त्रिक पद्धतिबाहिरका सबै गतिविधिलाई निस्तेज पार्ने भन्दै आएको छ ।
संसदीय समितिले पनि अध्ययन समिति गठन गरि तीनकुने घटनाको छानविन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइरहेको छ । अहिलेको यो परिवेशमा सरकारमा रहेका कांग्रेस–एमालेले के गर्लान त ?
चैत्र १५ गते तीनकुनेमा राजावादी प्रदर्शनको क्रममा हिंसा, लुटपाटदेखि गोली प्रहारका श्रृङ्खला नै चले । यसक्रममा दुई जनाको ज्यान गयो भने अन्य क्षति समेत भयो । तर, यी सबै विषयको कारण खोज्ने विषयमा भने विवाद देखिन्छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रदेखि सत्तारुढ दलकै केहि नेताहरुले छानविन आयोगको विषय उठाइरहेका छन भने सरकारले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको भन्दै छानविन आयोगको औचित्य नभएको भनिरहेको छ ।
मन्त्री लेखकले संसदीय समितिमा कार्यक्रमको आयोजकदेखि अराजकता निम्त्याउने सबैलाई चिनिएको र उनीहरु अनुसन्धानको दायरामा आइसकेकाले छानविन आयोगको औचित्य नभएको दाबी गरिरहेका छन् ।
यतिमै नरोकिएका मन्त्री लेखकले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आगो लगाएर निरङ्कशताको खोजी गर्नु कुनैपनि हिसावले उचित नहुने चेतावनी नै दिएका छन् ।
सरकारले अनुसन्धानदेखि अन्य प्रक्रियाबारे आफ्नो कार्ययोजनामा काम गरिरहेको दाबी गरिरहेको बेला कांग्रेसले भने पुर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि तीनकुने प्रकरणमा प्रश्नको दायरामा ल्याउनुपर्ने भनेको छ ।
तीनकुने घटनाको प्रकृतिमा सबै दलहरु असमत छन् । भने प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले पनि पूर्वराजालाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने भनिरहेको छ। साथै सरकारमाथि समेत प्रश्न गरिरहेको छ ।
सरकारमाथि प्रश्न उठ्दै गर्दा सत्ता र प्रतिपक्षी दलबीचको विवाद रोचक बनिरहेको छ । तर, निष्कर्ष भने पूर्वराजामाथि छानविन र तीनकुने घटनामा भएको क्षति सम्बन्धित व्यक्तिको सम्पत्तिबाट भरण गर्नुपर्ने भनिरहेको छ ।
यसरी प्रश्न र अनेक विषयको सामना भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रतिरक्षा गरिरहेको छ। तीनकुने घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने भनिरहेको छ।
संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरुले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई नैै सोधपुछ गर्नुपर्नेदेखि तीनकुने घटना आपराधिक भएको दाबी गरिरहेका छन् ।
तीनकुने घटनामा देखिएको दृश्यलाई राप्रपाले समेत उचित भनिरहेको भने देखिन्न । यता, कांग्रेस सांसद नागिना यादवले भने दुर्गा प्रसाईमाथि गोली ठोक्न आदेश किन नदिएको भन्दै गम्भीर विषयमा हल्का टिप्पणी गरेको देखियो ।
लोकतन्त्रमा कानून संविधानको उल्लङ्घन गरे त्यसको कानूनी उपचार र संविधानले नै सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको बेला कानून निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएकी नागिनाले दिएको अभिव्यक्ति लोकतन्त्रको कसीभित्र पर्न सक्ने देखिन्न ।
यसरी सांसदहरुले तीनकुने घटना र दुर्गा प्रसाईबारेका विषयमा देखाइरहेको व्यवहारले अनेक कोणबाट प्रश्न उठाएको छ । दोषी ठहरिए कानूनले तोकेको कारबाही हुनेनै भएपनि सांसदहरु उत्तेजित उत्ताउलो बन्न खोज्दा समस्या थप बढ्ने डर पनि देखिन्छ ।
