पर्सा । कपी कलम र पुस्तक समाउनुपर्ने कलिला हातहरुले आफुुभन्दा पनि ठूलाठूला भाँडा मस्काइरहेका हुन्थे । कलिला बालकहरु बिहान ५ बजेदेखि मध्य रातिसम्म जुठा भाँडा माझ्थे । न खानको टुंगो हुन्थ्यो न सुत्नकै । तर सामुदायिक संस्था सानो पाइलाले वीरगञ्जका विभिन्न स्थानहरुबाट उद्धार गरेसँगै अहिले उनीहरु निर्धक्क भएर आरामसँग निदाउन सक्ने भएका छन् ।
सानो पाइलाले वीरगञ्ज महानगरपालिका, छोराछोरी नेपाल, श्रम तथा रोजगार कार्यालय प्रहरी र प्रशासन लगायतको सयुक्त टोलीले वीरगञ्जका विभिन्न स्थानबाट बालश्रममा रहेका १७ जना बालकको उद्धार गरेपछि वीरगञ्जमा बालश्रमको बिगबिगी रहेको खुलासा भएको हो ।
वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर २ छपकैया, वडा नम्बर १० घण्टाघर, वडा नम्बर ४ बिर्ता, वडा नम्बर ८ पानीटंकी, वडा नम्बर १६ ईनर्वा, नगवा लगायतका वीरगञ्जको मुख्य सडक आसपासबाट ४ घण्टाको अवधिमा १७ जना बालश्रमिकको उद्धार गरिएको छ । होटल, मासु पसल, मदिरा पसलदेखि ग्यारेज तथा फलफुल पसल लगायतका स्थानबाट ८ वर्षदेखि १५ वर्षसम्मका बालकको उद्धार गरिएको हो ।
बालश्रमलाई संविधानले नै अपराध मानेको छ । नेपालको संविधान धारा ३९ मा बालबालिकाको हक उल्लेख गरिएको छ । जसको उपधारा ४ मा कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
संविधानको मौलिक हकमा मात्रै नभएर बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन २०५६ सहित राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले पनि विभिन्न नियमावली र कार्यविधिहरु बनाएको छ । यद्यपी अहिले पनि वीरगन्जमात्रै होइन, देशैभर बालश्रम विद्यमान छ ।
स्थानीय पालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा बालअधिकार समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर वीरगञ्ज महानगरपालिकामा अहिलेसम्म पनि समिति गठन हुन सकेको छैन ।
जसका कारण जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धार, दीगो व्यवस्थापन मात्रै हैन, पञ्जिकरण कार्यमा पनि जटिलता छ । समिति नहुँदा धेरै बालबालिकाको जन्मदर्ता लगायतका कागजपत्र बनाउने काममा सास्ती खेप्नुपर्छ । केही दिनमै समिति गठन गर्ने र बालश्रमको अन्त्यका लागि काम गर्ने वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले बताए ।
वीरगञ्जका बालश्रमिकको उद्धारको जिम्ममा वीरगञ्ज महानगपालिकाकै भएको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुख राजेशमान सिंह स्वीकार गर्छन् । उनले उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।
४ घण्टाको अवधिमा मुख्य सडक आसपासकै क्षेत्रबाट १७ जना बालश्रमिकको उद्धार हुनुले यस क्षेत्रमा बालश्रम विकराल छ भन्ने पुष्टि भएको छ । यद्यपी बालश्रमिकको उद्धार र उनीहरुको दीगो व्यवस्थापनका लागि भने स्थानीय सरकार उदासिन देखिन्छ । हातमा कपी र कलम लिएर विद्यालय जाने र खेल्ने कुद्ने उमेरमा बालबालिकाले श्रम गर्दा यसले देशको भविष्य कतातिर जाला भन्ने चिन्ता पनि उब्जिएको छ ।
उद्धार गरिएका १७ जनामध्ये ७ जना मुस्लिम समुदायका छन् भने तीन जना दलित समुदायका छन् । राज्यबाट उपेक्षामा परेका समुदाय र समाजमा पिछडिएका समुदायकै बालबालिका श्रममा पर्नुको जिम्मेवारी राज्यले लिन्छ कि लिँदैन भन्ने गम्भिर प्रश्न उब्जिएको छ ।
