काठमाडौँ । चैत १५ गते भएकाे तीनकुने घटनाबारे छानबिन समिति बनाउने प्रस्तावमा सत्तारूढ दलहरू असहमत भएका छन् ।प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरुले सहमति नजनाएपछि छानबिन समिति गठन हुन सकेन ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा समिति सभापति विमला सुवेदीले तीनकुने घटनाबारे छानविन समिति गठन गर्न प्रस्ताव गर्दै निर्देशन नै दिएकी थिइन् । तर नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरुले सहमति नजनाएसँगै छानविन समिति बन्न नसकेको हो ।

समिति सभापति सुवेदीले उक्त घटनामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको बताइन्  । उनले घटनामा शान्ति-सुरक्षा कायम गर्ने सरकारको दायित्वमा कमजोरी  देखिएको बताइन् । उनले आगामी दिनमा राज्यले यस्ता घटना दोहोरिन नदिन समितिले सचेत गराएको बताइन् । सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषणका आधारमा  शान्ति सुरक्षा व्यवस्थाको प्रवन्ध मिलाउन समेत उनले निर्देशन दिइन् ।

सभापति सुवेदीले आगामी दिनमा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई उच्च प्राथकितामा राखेर उचित स्थानमा मात्र प्रदर्शन गर्न अनुमति दिने आवश्यक आवश्यक प्रवन्ध मिलाउन सरकाराई निर्देशन दिएको बताइन् ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले तीनकुने घटनामा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई जवाफदेहिताको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । उक्त घटना फागुन ७ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिएको वक्तव्यबाट शुरु भएकाले कतै न कतै उहाँका भुमिका भएको दाबी गरे । उहाँले उक्त घटना सुनियोजित र प्रायोजित ढंगले गरिएको जिकिर गरे ।