
काठमाडौँ । चैत १५ गते राजावादी आन्दोलनका क्रममा तीनकुने क्षेत्रमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि अनेक प्रश्न उठेका छन् । राजसंस्थाको वैधानिक रुपमै वकालत गर्दै आएको संगठित पार्टी राप्रपालाई पन्छाएर पूर्वराजा शाहले विवादित व्यक्ति दुर्गा प्रसाईलाई कमाण्ड दिएपछि उनको भूमिका शंकास्पद देखिन्छ ।
अराजक एवं विवादित पृष्ठभूमिका प्रसाईलाई कमाण्डर तोकेदेखि नै राप्रपाका एकथरी नेता मौन बसेका थिए भने रविन्द्र मिश्र, धवलशमशेर राणाहरु दुर्गाकै कमाण्डमा फिल्डमा उत्रिए । उनीहरु अहिले प्रहरी हिरासतमा छन् । आन्दोलन हिंसात्मक एवं अराजक भएपछि त्यसको सबैतिरबाट निन्दा भयो भने पूर्वराजालाई गिरफ्तार गर्न, अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन माग समेत उठ्यो । राप्रपाबाहेक सबैजसो दलहरुले उक्त घटनाको निन्दा गर्दै पूर्वराजालाई सबक सिकाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यसैबीच नेपाली काँग्रेसका सांसद जीवन परियारले तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनाबारे सोधपुछ गर्न पूर्वराजा शाहलाई संसदीय समितिमै बोलाउन प्रस्ताव गरेका छन् । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितको बैठकमा बोल्दै सांसद परियारले पूर्वराजालाई त्यसै छोड्न नहुने बताए । संसदीय समितिमा बोलाएर तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनामा संलग्नता भए÷नभएकोबारे सोध्नुपर्ने उनको भनाइ छ । गत फागुन २५ गते पूर्वराजा शाह पोखराबाट फर्किने क्रममा एयरपोर्टमा भएको स्वागत र तामझाम समेत अनावश्यक रहेको उनको टिप्पणी छ ।
मुलुकमा कुनै पनि प्रकारको अमानवीय हर्कत र अराजकता मच्चाउने छुट कसैलाई नभएको सांसद परियारको तर्क छ । समितिमा गृहमन्त्री रमेश लेखक समेत उपस्थित थिए । उनले पनि मुलुकमा फौजदारी न्यायको अभ्यास भएको भन्दै अराजक गतिविधि गर्ने कसैले छुट नपाउने बताए । चैत १५ को घटना आपराधिक र विध्वंसात्मक कार्य भएको भन्दै उनले फौजदारी कानूनी प्रक्रियाबाट नै छानबिन हुने जिकिर गरे । साथै आइन्दा यस्ता घटना हुन नदिन सरकार चनाखो रहेको दाबी समेत गरे । सरकारको रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टमले घटनाबारे कुनै आग्रह–पूर्वाग्रह नराखी छानबिन गर्ने र दोषी जोकोहीलाई नछाड्ने चेतावनी दिए । सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, आगजनी र आरजकता मच्चाएर राजसंस्था फर्किन्छ भन्दै उनले प्रश्न समेत गरे ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आगो लगाएर निरङ्कशताको खोजी गर्नु कुनै पनि हिसाबले उचित नहुने गृहमन्त्रीको भनाइ छ । जनतामा गएर आफ्नो कुरा राख्ने र निर्वाचित हुने अधिकार संविधानले सबैलाई दिएको उनले स्मरण गराए । गृहमन्त्री लेखकले तीनकुने घटनामा मृत्यु भएकाहरुको परिवारलाई १०/१० लाख रुपैयाँ राहत दिने काम अघि बढिसकेको जानकारी समेत दिए । साथै घटनामा घाइते भएकाहरुको सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने उनको भनाइ ।
बैठकमा सांसदहरुले तीनकुने घट्नाको जिम्मेवार पूर्वराजा शाहलाई नै बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । गणतन्त्रवादी दलका नेताहरुले पूर्वराजाको सुविधा खोस्नेदेखि लिएर उनीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यद्यपि राप्रपाले भने तीनकुने घटनाको सबै जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । शुक्रबार पनि संसदीय समितिमै राप्रपा सांसद धु्रवबहादुर प्रधानले तीनकुने घटनाको सम्पूर्ण जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताए । सरकारले नियोजित रुपमा नै उक्त घटना गराएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले युवा संघलाई उक्साएर घटना गराएको गम्भीर आरोप समेत लगाए । सरकार आफैले नियोजित रुपमा घटना घटाएर पार्टीका नेताहरुमाथि झुटो मुद्दा लगाउने काम गरिएको उनको टिप्पणी छ ।
तीनकुने घटनाको कमाण्ड लिएका र घटनालगत्तै भारत भागेका दुर्गा प्रसाई शुक्रबार पक्राउ परेका छन् । उनीमाथि राज्यविरुद्धको कसुर, सङ्गठित अपराध तथा ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ । उक्त घटनामा संलग्न राप्रपा नेताहरु मिश्र र राणासहित अन्य करिब ७ दर्जनबढी व्यक्तिलाई हिरासतमा लिएर प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेको छ ।