काठमाडौँ । सरकारले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न प्रयास गरिरहे पनि लर्तरो प्रयासले अर्थतन्त्र लयमा नआउने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । आन्तरिक रुपमा सरकारको आयस्रोत निरन्तर खुम्चिँदै र सुक्दै जाँदा वैदेशिक सहायता समेत कटौती हुन थालेपछि सरकारलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत जुटाउन धौ–धौ परेको छ । स्रोतको चर्को चापका बीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणको तयारी अर्थमन्त्रालयले गत फागुनमै थालेको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक सहायतामा पछिल्लो समय उल्लेख्य कटौतीदेखि राजश्व समेत प्रभावकारी रुपमा उठ्न नसक्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको करिव १९ खर्ब सिलिङमा बजेट निर्माणमा चाप परेको छ । 

उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अनुशासित ढंगले स्रोत व्यवस्थापन गरेर आगामी वर्ष २०८२/८३ को बजेट ल्याउने बताएका छन् । बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले स्रोत व्यवस्थापन गर्दै त्यसको परिचालन सही रुपमा नगरे अब अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा रहेको स्वीकारे । उनले सांसदहरुको भुमिका विधि निर्माणसँगै विकास निर्माणमा समेत रहने बताउँदै विकास निर्माण र विधि निर्माणलाई समन्वयात्मक हिसाबले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले वैदेशिक सहायता तथा अनुदान घट्दै गएको र अझै घट्ने सम्भावना रहेको बताएकी छन् । बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५९ औं वार्षिक साधारण सभामा सम्बोधन गर्दै उनले भूराजनीतिक कारणले वैदेशिक सहायता अझै घट्ने सम्भावना रहेको बताइन् । उद्योग वाणिज्य महासंघले देशको अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सघाउ पुर्याएको बताउँदै उनले आर्थिक विकास र प्रगतिको आकांक्षा निजी क्षेत्रको सक्रियता र सहभागिताबाट मात्रै हासिल गर्न सकिने बताइन् । 

नेपालको वार्षिक बजेटमा वैदेशिक सहायताको हिस्सा करिब २० प्रतिशत रहँदै आएको छ । तर यस वर्षदेखि अमेरिका लगायत देशले सहायता कटौती गर्न थालेपछि यसको प्रभाव बजेटमै परेको हो । खर्च र राजश्वको लक्ष समेत सरकारले पछ्याउन सकिरहेको छैन । तर बजेटमा भने बर्सेनी महत्वाकांक्षी योजना तयारीविनाका योजना घुसाउनाले समस्या आइरहेको छ । खर्चको स्थिति कमजोर भए पनि बजेट डिमाण्ड उच्च रहेको र तयारीविनाका योजनाका कारण बजेटमा समस्या हुने गरेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामपसाद भण्डारी बताउँछन् । रकामान्तर गर्नका लागि पनि पहिल्यै ठूलो बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि गरेको प्रयास सकारात्मक रहे पनि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको बताउँछन् । आफू प्रतिकुलतामा अनुकुलता खोज्ने उद्यमी रहेको जिकिर गर्दै उनले देशमै युवाहरुको चाहना पूरा गर्न धेरै प्रयास आवश्यक रहेको बताए । देशभित्रै मर्यादित र उच्च ज्याला सहितको रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न नसकेसम्म जनता र युवाको निराशालाई आशामा बदल्न नसकिने उनको भनाइ छ । रोजगारी प्रदान गर्नमा सरकारको सीमितता रहेको र करिव ५ लाख जनशक्तिलाई मात्र सरकारले रोजगारी दिन सकेको उनले बताए । निजी क्षेत्रले समग्र रोजगारको ८६ प्रतिशत जनशक्तिलाई रोजगारी दिएको भए पनि हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने करिव पाँच लाख युवालाई रोजगारी दिनसक्ने क्षमता नेपालको निजी क्षेत्रमा पनि नरहेको उनको जिकिर छ ।

अर्थतन्त्र, विकास र सम्मृद्धिका लागि राजनितिक दलहरुको साझा धारणा बनाउन सक्नुपर्ने ढकालको भनाइ छ । साथै निजी क्षेत्रको उद्यम व्यवसाय र सर्वसाधारणको जीविकामा प्रतिकुल असर पर्ने काम राजनीतिक नेतृत्वबाट गर्न नहुने उनले बताए । ढकालका अनुसार मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्न र युवाहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने काम चुनौतीपूर्ण छ । जुन सरकार एक्लैको प्रयासले मात्र पनि नसकिने र निजी क्षेत्र मात्रैले पनि नसक्ने अवस्था छ । यसका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता, इमानदारिता र सबै तहको साझेदारी एवं सहकार्य आवश्यक हुन्छ ।