काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लाथि थुनामा छन् । रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दामा उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेशमा रविलाई थुनामा पठाइएपछि रास्वपामा राजनीतिक अन्यौलता उत्पन्न भएको छ । 

रविलाई प्रतिसोध साँध्ने काम भएको आरोप रास्वपाले लगाउँदै आएको छ । उच्चको आदेशपछि पक्राउ गर्ने क्रममा ज्यादति भएको भन्दै रास्वपाले मानव अधिकार आयोगलाई गुहारेको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यतिबेला सहकारी ठगी मुद्दामा जिल्ला कारागार रुपन्देहीमा छन् । उच्च अदालत बुटवल इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश बदर गर्दै पुपक्र्षका लागि थुनामा पठाउन शुक्रबार आदेश दिएपछि सोही दिन काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई ३ दिन हिरासतमा राखेर सोमवार रुपन्देही कारागार पठाएको थियो । 

सहकारी ठगी प्रकरण चुलिँदै जाँदा सहकारीको रकम गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पुगेको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाएर रविलाई अनुसन्धानमा तानिएको हो । काठमाडौंको श्वर्णलक्ष्मी, पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको सहारा चितवन, पर्साको सानोपाइला सहकारीको रकम लामिछाने तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोरखा मिडिया नेटवर्कमा अपचलन गरिएको मुद्दा तत्तत् जिल्लामा विचाराधिन छ । 

सबै जिल्लामा मोटो रकम धरौटी बुझाएर छाडिएका लामिछानेले धरौटी खारेज गरी साधारण तारेखमा छाड्न माग उच्च अदालत गुहारेपछि उल्टै उनी थुनामा पुगेका हुन् । 

उच्चको आदेश लगत्तै काठमाडौंबाट पक्राउ गर्ने क्रममा प्रहरी अधिकारीले उनीसँग अन्तिम इच्छा के छ भनी सोधेको विषय निकै आलोचित बनेको थियो । बुधबार रास्वपा कार्यबाहक महासचिव कविन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टी सभापति लामिछानेको जीवन रक्षाको माग गर्दै मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दिएका हुन् । उच्च अदालतको आदेश प्रमाणित हुन नपाउँदै सरकार र प्रहरीले चैत २२ गते राती नै लामिछानेविरुद्ध कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी अस्वभाविक, अशोभनीय र गैरकानून हर्कत गरेको रास्वपाले आरोप लगाएको छ । 

‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता, न्याय सम्बन्धी, यातनाविरुघको संवैधानिक हक समेतविरुद्ध हुलहुज्जत र दलबलसहित गैरकानूनी रुपमा वैयक्तिक गोपनीयताको निर्लज्ज रुपमा चिरहरण गरी प्रचलित कानुनी तथा न्यायिक प्रक्रिया समेत अवलम्बन नगरी गैरकानूनी रुपमा पक्राउ गरिएको र उक्त कार्यले लामिछानेको मानव अधिकार गम्भीर उलंघन भएको’ – रास्वपाको उजुरीमा उल्लेख छ । 

मानव अधिकार आयोगले संविधानले प्रत्यायोजनन गरेको अधिकार प्रयोग गरी उक्त घटनाको विस्तृत अध्ययन, अनुसन्धान र छानबिन गरी दोषीलाई आश्वयक कारबाही गर्न रास्वपाले अनुरोध गरेको छ। 

धरपकड र प्रयोजनहिन पक्राउ तथा चैत २२ गते राती ८ः३० देखि चैत २५ गते विहान १० बजेसम्म थुनामा राख्ने तथा अड्डासार गर्ने कार्य गैरकानुनी सिद्ध भएको उनीहरुको आरोप छ । पक्राउ गर्ने क्रममा ‘अन्तिम इच्छा के छ ?’ भनी सोध्ने कार्यले रवि लामिछानको जीउज्यान समेत असुरक्षित भएको रास्वपाको भनाई छ । 

महाधिवेशन अनिश्चित

रास्वपा सभापति लामिछानेको पक्राउले पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनसमेत प्रभावित बन्ने देखिएको छ । रास्वपा राष्ट्रिय परिषद् भेलाले २०८२ साल वैशाख २५, २६ र २७ गते चितवनमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

पाँच वर्षभित्र महाधविशेन गर्नेपर्ने विधान अनुसार महाधिवेशनको मिति तय गरिएको हो । महाधिवेशनको तयारी स्वरुप ७० वटा जिल्लाको जिल्ला अधिवेशनसमेत सम्पन्न भइसकेको रास्वपाले जनाएको छ । तर पार्टी सभापति नै उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा महाधिवेशन गर्न नहुने पक्षमा रास्वपाका अधिकांश नेताहरु देखिएका छन् ।