काठमाडौं । न न्याय भेटियो, न ऋणबाट उन्मुक्ति । तराईको माटोको गन्धसहित काठमाडौं उक्लिएका मिटरव्याज पीडितहरू अहिले पनि सडकमै छन् । तर, पीडाका यी स्वरहरूलाई नेतृत्व गरिरहेकाको बोली र बानीले आन्दोलन न्यायको खोजीभन्दा पनि तमासा जस्तो देखिन थालेको छ । पीडाको बोलीभन्दा रक्सीको गन्ध र गालीको गुन्जन धेरै सुनिरहेकाले आन्दोलनको विश्वसनीयता मात्रै होइन, न्यायको सम्भावनासमेत रित्तिने सम्भावना देखिन्छ । 

उनी हुन् मिटर ब्याज पीडित । कम्तीमा परिचय त यही हो । तर व्यवहार, चालचलन र बोली सुन्दा लाग्छ, पीडित होइन सिधै पीडककै मुखिया । आफूलाई ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष’ भन्न रुचाउने उनी, प्रस्तुतिमा चाहिँ ठ्याक्कै कुनै अन्डरवल्र्ड सिन्डिकेटका सिईओ जस्ता । न आँखा झिम्क्याउने तरिका, न हिँडाइको ताल । रक्सीको मातमा लडखडाइरहेका उनीको दिनको उज्यालोमै पाइलामा लडखडाहट र मुखमा गालीको विस्फोट । 

माग राख्न सरकारसँग आए जस्तो देखिए पनि व्यवहारले त लाग्थ्यो– ‘सरकारको होइन, सिधै काठमाडौंका निजी घरजग्गा कब्जा गर्न आएको माफिया त होइन’ । उनको शैली हेर्दा पीडितहरू नै अचम्मित थिए । कोही चुपचाप आँखा झुकाइरहेका कोही त अनुहार नै छोपेर बसेका । यो नेतृत्वले त आन्दोलन होइन बदनाम नै गराउँछ भन्ने भाव उनीहरूको अनुहारमा स्पष्ट देखिन्थ्यो । जुन बेला आन्दोलनको आवाज बुलन्द पार्नुपर्ने थियो उनले त आन्दोलनमा नै रक्सीको गन्ध छराईदिए । अब आन्दोलन कहाँ पुग्ला ? जति न्यायपूर्ण माग भए पनि यस्तो नाटकिया नेतृत्वका कारण त्यो आवाज लटरम्मै रक्सीको बोतलमै डुब्ने देखिन्छ । 

चैत १७ देखि काठमाडौंको सडक फेरि एकपटक पीडितहरूको आक्रोशले गुञ्जिएको छ । सहकारी, लघुवित्त, बैंक र मिटरब्याजको चंगुलमा परेका सर्वसाधारण पीडितहरूले राजधानी केन्द्रित आन्दोलनलाई तीव्र बनाएका छन् । सरकारसँग पटक–पटक सम्झौता गरिए पनि तिनको कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीहरू फेरि सडकमा उत्रिएका छन् । सूर्यको तातो ताप, राजधानीको धूलो र धुवाँको प्रवाह नगरी उनीहरू दिनभर नाराबाजी, जुलुस र प्रदर्शनमा होमिएका छन् । 

राष्ट्रपतिको कार्यालयदेखि प्रधानमन्त्रीको दरबारसम्म ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले आफ्नो पीडा सरकारका कानसम्म पु–याउने प्रयास गरेका छन् । तर, सधैंजस्तो आश्वासन त आयो समाधान भने आएन ।

सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियान महासंघको अगुवाइमा भइरहेको यो आन्दोलनमा पीडितहरू सरकार कान त मुसार्छ तर आँखा चिम्लिएको भनिरहेका छन् । लघुवित्त संस्था खारेज गर, सामूहिक ऋण मिनाहा गर, मिटरब्याजको नाममा लुटपाट रोक, तमसुक रद्द गर्नुपर्ने उनीहरूको माग । 

वर्षौंदेखि धोका, शोषण र बेवास्ताको भोगाइमा थिचिएका जनता अब मौन बस्न चाहँदैनन् । उनीहरूको आक्रोश यतिखेर सडकमा शब्द, आवाज, विद्रोह बनेर पोखिएको छ । दिनभर विभिन्न स्थानमा धर्ना दिएका उनीहरू क्षेत्रपाटीस्थित गोर्खा सैनिक अस्पतालको पुराने भवनमा बस्छन् । आठ हजारको संख्यामा रहेका उनीहरू खानाका लागि पनि संघर्ष गरिरहेका छन् । उनीहरूले बताए अनुसार केही त चिसो भुँईमा सुत्दा बिरामी नै परेका छन् । तर, न्यायका लागि आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरूको अडान छ । 

मिटरव्याजको सिण्डिकेट : तराईका नागरिकको घर गुमाउने पीडा 

तराईका गाउँ–बस्तीका धेरै नागरिकहरू अहिले न त आफ्नो घरमा छन्, न त आफ्नै जमिनमा । घरखर्च चलाउन लिएको सानो ऋण, त्यही ऋण तेब्बर, चौबर ब्याजसहित फिर्ता गरेपछि पनि उऋण हुन नसक्ने पीडा बोकेर उनीहरू न्यायको खोजीमा राजधानी काठमाडौं आइपुगे । त्यो पनि पैदलै हिडेर । 

सरकारले पीडितहरूसँग वार्ता गरेको पनि वर्षौं बितिसक्यो । गत वैशाख २० गते सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ संशोधन गरी ल्याएको अध्यादेशअनुसार मिटरब्याजको नाममा दिइने ऋण ’अनुचित लेनदेन’ को श्रेणीमा पर्छ । तर त्यसपछि के भयो ? सडक र संसद दुवैमा मिटरब्याजपीडितको पक्षमा आवाज उठ्यो । तर, परिणाम शून्य । 

न्यायको खोजीमा उठेको यो आन्दोलन सडकमा मात्रै सीमित रहँदैन यदि नेतृत्व जिम्मेवार र संयमी भएमा यो जनताको आवाज संसदका पर्खाल हल्लाउने बल बन्न सक्छ । तर, पीडाको बोलीभन्दा रक्सीको गन्ध र गालीको गुन्जन धेरै हुने हो भने आन्दोलनको विश्वसनीयता मात्रै होइन न्यायको सम्भावनासमेत रित्तिने खतरा रहन्छ । आन्दोलन सफल तब मात्र हुन्छ जब पीडितको पीडामा आँसु मिसिन्छ र नेतृत्वमा विवेक । यसतर्फ सहकारी, लघुवित्त, बैंक र मिटरब्याजपीडितहरू आफू सजग बन्न आवश्यक छ ।