News 24 Television
गण्डकीमा घरेलु मदिरालाई कानूनी मान्यता दिन पहल 

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिन पहल गरिरहेको छ । स्थानीय संस्कृति र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको घरेलु मदिरालाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको यो घरेलु मदिरा व्यवस्थापन विधेयकमा प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएको छ । दुइ वर्ष पहिलेदेखि सरकारले घरेलु मदिरा सम्बन्धि कानुन बनाउन खोजे पनि अगाडी बढ्न सकेको थिएन । 

गण्डकी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई कानुनी मान्यता दिन पहल गरिरहेको छ । स्थानीय संस्कृति र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको घरेलु मदिरालाई व्यवस्थित गर्न ल्याइएको यो घरेलु मदिरा व्यवस्थापन विधेयक प्रदेशसभामा छलफल सुरु भएको छ । लगातारका दुई आर्थिक वर्षमा गण्डकी सरकारले घरेलु मदिरा र गाँजालाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नै समेट्यो । कानुन बनाउने र त्यसलाई वैधता दिने, प्रदेशको राजस्व बढाउने लक्ष्य अनुरुप सरकारले यी कार्यक्रम ल्याएको थियो । 

तर, गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा त्यसले कानुनको रुप लिएन । विधेयकको मस्यौदा त तयार भएको थियो तर, प्रदेशसभामा पेस हुन सकेनन् । चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा भने सरकारले घरेलु मदिरा व्यवस्थापनको लागि विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेर छलफल सुरु गरेको छ । प्रदेशका उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री मिललाल बस्यालले घरेलु मदिरा व्यवस्थापन विधेयक सभामा पेस गरेका छन् । सोमबार १० प्रदेशसभा सदस्यले ‘गण्डकी प्रदेशमा घरेलु मदिराको उत्पादनलाई नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा बोले । बोल्ने सबै सदस्यले घरेलु मदिरालाई बैधानीकता दिनु उत्तम हुने भनाई राखेका छन् । 

रीतिरिवाज, सांस्कृतिक कार्य, संस्कार आदिमा प्रयोग हुँदै आइरहेको मदिराले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउने जनाइएको छ । गण्डकी प्रदेशको यो विधेयकमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्दा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ स्थानीय उत्पादन नै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानले गर्दा बाँझो जग्गामा खेतबारी बढ्ने तर्क गण्डकीका सांसदहरुको छ । सांसदहरुले मदिरा ऐन २०३१ कालो ऐन भएको भन्दै विरोध समेत गरे । 

विधेयकमा घरेलु मदिरा उत्पादन गर्दा आवश्यक कच्चा पदार्थ स्थानीय उत्पादन नै हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै नियमन र नियन्त्रणका लागि पनि विधयेकमा व्यवस्था गरिएको छ । विधयेक प्रदेशसभामार्फत् पारित भएपछि घरेलु मदिरा उत्पादन, बिक्री र वितरण कानुनी दायरामा आउनेछ । यसले एकातिर स्थानीय उत्पादनलाई पहिचान दिलाउनेछ भने अर्कोतर्फ सामाजिक समस्या कम गर्ने सरकारको अपेक्षा छ । 
 

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत २६, २०८१  १२:५९
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Weather Update