काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने रुपन्देही कारागार चलान भएसँगै अनेक चर्चापरिचर्चा चलिरहेका छन् । रविको कारागार चलानदेखि फैसलाका विभिन्न वृत्तान्त हेर्दा भने रोचक तथ्य भेटिन्छन् । आदेश कपिदेखि फैसलाको मितिमै अनदेखाको श्रृङ्खलाले रवि सधैं चर्चा, चासो र विवादको घेराभित्र रहिरहेका छन् । 

पत्रकारिता हुँदै राजनीतिमा होमिएका रवि लामिछानेले छोटो समयमै लोभलाग्दो सफलता प्राप्त गरे । रविले प्राप्त गरेका सफलता जोकोहि नागरिकका लागि एउटा पाठशाला नै बनेको स्थिति छ । सामान्य परिवारमा जन्मिएर रविले पत्रकारिता, अमेरिका पलायन, अमेरिकी नागरिकता हुँदै फेरि पत्रकारिता हुँदै राजनीति र मन्त्रीसम्मको यात्रा तय गरेको दृष्टान्तले उनको जीवनमा देखिएको आरोह–अवरोह रोचक भेटिन्छ । यस्तोमा रवि यतिबेला सहकारी ठगी आरोपमा पूर्पक्षका लागि थुनामा छन् । रविमाथि विभिन्न जिल्लामा सहकारी ठगीको आरोप लागेको छ भने पर्साबाहेकका जिल्लामा मुद्दा विचाराधिन अवस्थामा रहेको  छ । यही परिवेशमा उच्च अदालत तुलसीपुरको वुटवल इजलासले रविलाई मुद्दा पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाएपछि उनी पुनः चर्चामा छन् । 

अदालत र रवि

रविले अदालत र हिरासत यात्रा सहकारी ठगीभन्दा पहिले नै भोगिसकेका थिए । उनले पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या दुरुत्साहनमा चितवनमा हिरासत बस्नु परेको थियो । उनीमाथि अदालतमा आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दा चल्यो, तर सफाई पाए । त्यसपछि टेलिभिजन सञ्चालन गर्न पुगेका रवि लामिछानेले भेटे गितेन्द्रबाबु राई अर्थात जिबीलाई । जिबी नेपालमा सहकारी क्षेत्रका जायन्ट मानिन्थे । उनले एपीवान टेलिभिजनमा समेत सेयर हालेको देखिन्छ । 

नेपाल आइडलको फिनालेमा समेत एपीवान टेलिभजनकोतर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ । जीबीको रविसँगको संगतपछि खुल्यो, ग्यालेक्सी फोर के टेलिभिजन । उच्च तलव सुविधासहित खुलेको टेलिभिजनले नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रान्ति नै ल्याउने उद्घोष ग¥यो । तर, रविले राजनीतिक पाइला अघि बढाउने भएपछि टेलिभिजन पनि धरासयी बन्नेबाटोतर्फ गयो । टेलिभिजनको हालत खराव बन्दै थियो, जिबीले सहकारी ठगेको खुलासा हुँदै थियो । 

त्यसपछि रविले एकपटक सांसद पद र उपप्रधानसहित गृहमन्त्री भ्याइसकेका थिए । यस्तो स्थितिमै रवि दोश्रो पटक प्रतिनिधिसभामा अत्यधिक मतसहित निर्वाचित र फेरि उपप्रधान र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका पाए । रविको सफलता नेपालको राजनीतिमा जबरजस्त स्थापित तथ्य बन्न थालेको थियो । तर, सरकारबाट हटेसंगै रविलाई कास्कीमा सहकारी ठगीको आरोपमा पक्राउ गरियो । त्यसपछि शुरु भयो रवि र अदालतको लामो चक्कर । 

रविमाथि सरकारले कास्कीसहित चितवन, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सामा जिबीले सञ्चालन गरेको सहकारीमा ठगीको आरोपमात्रै लगाउदैन, उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराधको समेत मुद्दा चलाइन्छ । अपवाद, चितवनमा भने सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा चलाइन्न । यस्ता रोचक घटनाक्रममा रविले विभिन्न जिल्लामा घुम्दै हिरासत यात्रापछि मोटो रकम धरौटी बुझाउदै रिहा हुन्छन् । यस्तोमा सरकारले जिल्लाको आदेशमा चित्त बुझाउदैन र उच्चमा जान थाल्छ । यहीविन्दुबाट रविको फेरि हिरासत हुँदै कारागारको यात्रा तय हुन्छ । अहिले रवि रुपन्देही कारागारमा छन् । उनले त्यहाँबाट भनेका छन्, अदालतप्रति सम्मान छ । 

फैसला र न्यायाधीश मनोवृत्ति

कास्की जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा धरौटी माग्ने पहिलो निर्णय ग¥यो । फैसला सुनाउने न्यायाधीश थिए, नितिज राई । न्यायाधीश राईले फैसला त गरे तर, फैसलाको मिति नै गलत राखिदिए । २०८१ पुस २५ गते रविलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्दा न्यायाधीशले २४ गते फैसला भएको भन्दै प्रमाणिकरण गरिदिए । 

२५ गतेको फैसलालाई २४ गते भनिदिदा न्यायाधीश राईमाथि प्रश्न मात्रै उठेनन्, पूर्ववत रुपमा नै ड्राफ्ट भएको आशंका गरियो । यो आदेशमा रास्वपाले खास केहि टिप्पणी भने गरेन् । न्यायालयको निर्णयलाई स्वागत गर्ने भन्यो खुशी साट्यो । तर, उच्च अदालत तुलसीपुर वुटवल इजलासले रविलाई पूर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन गरेको आदेश भने विवादमा  प¥यो । रास्वपाले न्यायाधीशमाथि तथानाम गर्दै फैसलामाथि प्रश्न उठाएको छ । रास्वपा उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले उच्च अदालतले रविलाई पक्राउ गर्न भनेर दिएको ७–८ पानाको फैसलामा क्यानडा, हिन्दुस्तानको उदाहरणहरू दिइएको बताए । 

तर, फैसला भित्र स्वर्णिमले भेटे अर्कै तथ्य । उनले भने, ‘कस्ता कस्ता ट्यालेन्टेड न्यायामूर्तिहरु आएछन् भन्ने लाग्यो । त्यो बहस सकिएको दिन लेख्न सक्ने फैसला नै थिएन । त्यो तानाबाना पहिले नै बुनिएको रहेछ ।’ स्वर्णिम मात्रै होइन अहिले रविविरुद्धको फैसलामा देखिएको विवादबारे सार्वजनिक रुपमै प्रश्न उठिरहेको छ । 

रास्वपाले न्यायाधीशमाथि प्रश्न त फैसलामा देखिएका त्रुटी सार्वजनिक हुनु अगावै नै गरिरहेको थियो । तर, त्यसको भोलिपल्ट नै न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीले फैसला लेख्दा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्दा उल्लेख गरिएको फैसलाको अंश हुबहु कपिपेस्ट गरेभन्ने आरोप बाहिरियो । न्यायाधीशहरुले सामान्यतया फैसला लेखन तयार पारिएको ड्राफ्टमा रहेरै गर्ने गर्छन् । तर, फरक प्रकृतिको मुद्दामा हुबहु फैसलाको अंश मिल्नुलाई भने सामान्य रुपमा लिन नसकिने चर्चा चलिरहेको छ । यसरी हेर्दा न्यायाधीशको मनोवृत्तिमाथि समेत विवेचना भने शुरु भएको छ । 

न्याय सम्पादनका प्रश्न

न्याय सम्पादनमा न्यायिक मन, विवेक र कानूनको ब्याख्या आवश्यक हुन्छ । तर, न्यायाधीशहरुले फैसला गर्दा झ्याल खोलेर बाहिर हेर्ने गरेकोदेखि न्यायिक मनको प्रयोग गर्न नसकेको सार्वजनिक आरोप लाग्ने गरेको छ । न्यायाधीशले निष्पक्षता कायम गर्न नसकेको, मागभन्दा बाहिर पुगेर फैसला गर्ने गरेकोदेखि अन्धाधुन्ध फैसला गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै आलोचना चल्ने गरेको छ । 

न्याय सम्पादनका प्रश्नले न्याय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठेका छन् । यता, रवि लामिछानेको हकमा समेत न्यायाधीशहरुले फैसला गर्दा यो वा त्यो ढंगले लरबरिने वा चलखेलको शंका दिने गरि काम गरेको देखिन्छ । कास्कीको फैसला होस वा उच्च अदालतको नै, न्यायाधीशले प्रश्न गर्ने ठाउँ बनाइदिएका छन् ।