काठमाडौं । गत चैत्र २० गते देखि काठमाडौंमा शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राख्दै देशभरका शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सडकमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका शिक्षकहरुले यो आन्दोलन अन्तिम र निर्णयक आन्दोलन रहेको भन्दै शिक्षा ऐन जारी नभएसम्म विद्यालय नफर्किने घोषणा गरेका छन् । 

डेढ वर्षअघि पनि रचनात्मक र शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएकोमा शिक्षक आन्दोलनको प्रशंसा भएको थियो । यसपाली पनि शिक्षकहरु नाँचगान गर्दै सभ्य, अनुशासित र रचनात्मक शैलीको प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 

गत चैत्र २० गतेदेखि शिक्षकहरु संघीय राजधानी काठमाडौंमा शिक्षा ऐन जारी गर्न माग राख्दै आन्दोलनमा छन् । कक्षा एकदेखि ९ सम्मका विद्यार्थीहरुको बार्षीक परिक्षा र १० का विद्यार्थीहरुको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा एस.ई.ई. सम्पन्न भएपछि शिक्षकहरु आफ्नो अधिकार माग्दै सडकमा आएका हुन् ।

५३ बर्ष अगाडि बनेको २८ सालको पञ्चयातकािलन शिक्षा ऐनको ठाउँमा नयाँ शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने उनीको मूख्य माग छ । नयाँ ऐन जारी गर्दा विगतमा सरकारसँग भएको सहमति सम्बोधन हुनुपर्ने शिक्षकहरुको माग छ ।सो २०८० असोज ५ गते सरकारसँग सहमति भएपछि शिक्षकहरु विद्यालय फर्किएका थिए ।  

विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदीय समितिमा छ । अहिले संसदको हिउँदे अधिवेशन पनि नभएको अवस्थामा ऐन जारी हुने अवस्था छैन । तर उनीहरु अध्यादेशबाटै भए पनि ऐन ल्याउन सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् । 

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनबाटै सरकारलाई दबाब दिने रणनीतिमा रहेका उनीहरु वार्तामा समेत नजाने बताइरहेका छन् । काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन रहेका उनीहरुले सडकमा आफ्नो दुखलाई गित मार्फत पोखिरहेका छन् । 

आन्दोलनरत शिक्षकहरुको संख्या ठुलो भएकाले जुलुसमा प्रदेश अनुसार छुटै व्यानर छन् । शिक्षा ऐन जारी गर्नु पर्ने मागको नारा सहित आफ्नो प्रदेश भित्र चलन चल्तिमा रहेको गितको भाकालाई नै टिपेर शिक्षकको दुःख गित मार्फत पोखेको देखिन्छ । 

शिक्षकहरुको माग शिक्षा ऐन जारी गर्नु हो । शिक्षा ऐन जारी गर्दा विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तह अन्तर्गत मात्रै नभएर संघीय सरकारको सझा अधिकार क्षेत्र भित्र राख्नु पर्ने उनीहरुको पहिलो माग हो । स्थानीय तहमा मात्रै राख्दा विभिन्न बहानामा शिक्षकहरुलाई दुःख दिने कार्य हुने भन्दै त्यसलाई रोक्नु पर्ने उनीहरुको तर्क छ । 

शिक्षकहरुको आन्दोलन स्थायी गर्ने प्रक्रियासँग पनि सम्बन्धित छ । सरकारले शिक्षक महासंघसँग गरेको सहमतिमा, साविक उच्च माध्यमिक विद्यालयमा स्वीकृत दरबन्दी र अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षक, राहत शिक्षक, विशेष शिक्षक, छुट अस्थायी करार, प्राविधिक धार, शिक्षण सिकाइ अनुदान कार्यरत शिक्षकहरूको सीमित प्रतिस्पर्धाका सम्बन्धी व्यवस्थालाई एक पटकका लागि आन्तरिकतर्फ ७५ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख थियो । तर अहिलेसम्म पनि त्यो कार्यान्वयन नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।  

विद्यालयको पठनपाठनलाई कुनै प्रभाव नपार्ने गरी प्रदर्शनमा उत्रिएको बताएको शिक्षक महासंघले सोमवारदेखि भने शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेको छ । शिक्षकहरुको आन्दोलन जारी नै रहने हो भने बैशाखदेखिको विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित हुने निश्चित छ । योसँगै एसईईको नतिजा प्रकाशित गर्ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमसमेत प्रभावित हुने देखिन्छ ।