काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने विषयमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि सहमति जनाएको दाबी गरेका छन् ।
नेता नेपालले नेपालको गणतन्त्र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र आफूले ल्याएको दाबी गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पछि मिसिन पुगेको जिकिर गरे । के गणतन्त्र स्थापनामा माधवको यो दाबी सत्य देखिन्छ त ? पर्दा पछाडी के–के भएको थियो–गणतन्त्र स्थापनाका लागि ?
नेपालको इतिहासमा एक कालो दिनका रुपमा रहेको २०५८ जेठ १९ गते अर्थात दरबार हत्या प्रकरण भएको दिन । यहि प्रकरणपछि राजा बन्नपुगे ज्ञानेन्द्र शाह । ज्ञानेन्द्र शाहले राजाको भूमिका निर्वाह गरेपछि उनले अनेक राजनीतिक खेल खेल्न थाले ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई दोश्रो पटक अक्षम घोषणा गर्दै शासन सत्ता हातमा लिएका ज्ञानेन्द्रले नेताहरुलाई जेलमा राख्नेदेखि सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष शासन गरे । त्यस बेला माओवादीले ठूलाठुला आक्रमण गर्ने र त्यो बेलाको सरकारलाई हायलकायम बनाउने कार्य गरिरहेको थियो ।
माओवादीले गरिरहेको गृहयुद्धका कारण मानिसहरु सदरमुकाम र काठमाडौं वा शहर केन्द्रित भइरहेका थिए । पहाडी र ग्रामिण क्षेत्रमा माओवादीले पकड स्थापित गर्दै राजाको शासनलाई ठूलो धक्का दिदै थियो । यता, ज्ञानेन्द्र शाहले पनि दल र नेताहरुमाथि अनेकखाले षड्यन्त्र गर्दै जेल जाल्ने काम गरिरहे । यसैको उपज बन्यो उनको सत्ता बहिर्गमन ।
ज्ञानेन्द्र शाहले दरबारबाटै गरेको सम्बोधनमा उनले जनताको नासो जनतालाई नै फर्काउने भन्दै सर्वसाधारण नागरिक सरह वाँच्ने प्रण गरेका थिए । त्यसपछि नेपालमा संसद पुर्नस्थापनादेखि गणतन्त्रको घोषणा भयो । तर, अहिले माधव नेपालले एउटा रहस्य वा चाखलाग्दो कुरा खुलाएका छन्, उनले भनेका छन्–नेपालमा गणतन्त्र ल्याउनेमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि हुन् ।
माधवले यस्तो जिकिर गरिदिएपछि चर्चा चलेको छ, नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने काममा पूर्वराजाको पनि भूमिका थियो त ?
के ज्ञानेन्द्रको चाहनामा गणतन्त्र आएको हो ? माधव नेपाल, गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग बसेर ज्ञानेन्द्रले गणतन्त्र ल्याउने सहमति गरेका हुन् ? के देखिन्छन्, त घटनाक्रम र त्यो बेलाको राजनीतिक स्थिति ?
– निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य, संसद पुर्नस्थापना लगायतका माग राख्दै २०६२ चैत्र २१ गतेबाट दोश्रो जनआन्दोलन शुरु
– सडकमा आन्दोलन चर्किएपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ वैशाख ८ गते सम्बोधन गरे
– वैशाख ८ गतेको सम्बोधनपछि सडकमा थप आन्दोलन चर्कियो, आन्दोलन चर्केपछि फेरि ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते अर्को सम्बोधन गरे
– २०६३ वैशाख १४ गते संसद पुर्नस्थापना भयो
– २०६३ मंसिर ५ मा दिल्लीमा सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच १२ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर
– २०६३ मंसिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि माओवादि युद्धको अन्त्य घोषणा
– २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान घोषणा
– २०६४ चैत्र २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन
– २०६५ जेठ १५ को संविधानसभाको बैठकबाट राजतन्त्रको पक्ष÷विपक्षमा मतदान
– राजतन्त्रको विपक्षमा ५ सय ५६ र पक्षमा जम्मा ४ मत खस्यो
– अत्याधिक मतबाट राजतन्त्र अन्त्यको घोषणासँगै ज्ञानेन्द्र शाहलाई दरबार छाड्न १५ दिनको समयसीमा अर्थात २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्रको औपचारिक घोषणा
– राजाको रुपमा अन्तिम सम्बोधन गर्दै २०६५ जेठ २८ गते ज्ञानेन्द्र शाहले दरबार छाडे
नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको प्रारुप यि घटना क्रममा अडेको छ । यि सबै घटनाक्रम हेर्दा जनआन्दोलनको बलबाट पुर्नस्थापित प्रतिनिधिसभा हुँदै माओवादी केन्द्रसँग भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानसभाको निर्वाचन र राजनीतिक प्रणालीमा आएको बदलावले नै ज्ञानेन्द्रले गद्दी त्याग गरि गणतन्त्र घोषणा भएको देखिन्छ ।
ज्ञानेन्द्र शाह र दलका जुहारी
दोस्रो जनआन्दोलनताका समय सडकमा चलेको आन्दोलनबाट समेत ज्ञानेन्द्र गलेको देखिन्न । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६३ वैशाख ८ गते गरेको सम्बोधनमा तत्कालीन कांग्रेस–एमालेसहितका अन्य दलसँग राजसंस्था राख्ने सहमति नै जुटेको थियो । तर, तत्कालीन माओवादीले यो सहमतिलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै सडकमा आन्दोलन थप चर्कायो ।
माओवादीले आन्दोलन चर्काएपछि फेरि ज्ञानेन्द्रले वैशाख ११ गते अर्को सम्बोधन गरे । त्यो ३ दिनको समयमा धेरै बदलाव आएको बताइन्छ । कांग्रेस–एमालेभित्र राजालाई पनि स्थान दिन सकिन्छ भन्ने मत नै बलियो रहेका बेला राजसंस्था अस्वीकार गर्ने पक्षमा माओवादी नै निर्णायक बन्न पुगेको थियो ।
माओवादी गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट टसमस नभएपछि स्थिति बदलियो । अन्य दलका नेताहरुमाथि राजसंस्थाले गरिरहेको दबाउने व्यवहारले पनि अन्य दलहरुले माओवादीको गणतान्त्रिक अडानमा साथ दिए ।
सडकमा जम्मा भएको भीडले पनि अन्य दलहरुलाई राजतन्त्रको पक्षमा अघि बढ्ने स्थिति देखाइरहेको थिएन् ।
यस्ता कारण त्यो बेला ज्ञानेन्द्र शाहले नचाहेरै भएपनि गणतन्त्रलाई श्रीपेच र राजदण्ड छाडिदिएको देखिन्छ । योबीचमा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हातमा लिएको सत्ता भने जननिर्वाचित सरकारलाई सुम्पिने भनेका थिए । तर, यसको स्पष्ट खाका भने सार्वजनिक भएको देखिन्न ।
माधवको दाबी र चर्चा
दिल्लीमा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले राजतन्त्रको विधिवत अन्त्य गर्ने भन्यो । दिल्ली सम्झौताले राजतन्त्रलाई निरंकुश राजतन्त्रको संज्ञा दिदै अन्त्य गर्ने भनेको अवस्थामा यस सम्झौतामा ज्ञानेन्द्रको संलग्नता कतै देखिन्न ।
यसरी हेर्दा सात राजनीतिक दल र माओवादीबीचको सहमतिले नै गणतन्त्रकोे परिकल्पना गरेको स्थिति छ । ज्ञानेन्द्रले संसद पुर्नस्थापनादेखि सबै विषय समेट्दा पनि राजसंस्था अन्त्यको परिकल्पना गरेको देखिन्न ।
समग्रमा सबै घटनाक्रमको सुष्म अध्ययन गर्दा सात दल एकातर्फ र माओवादी अर्कोतर्फ भएर गरेको सम्झौताले नै गणतन्त्रको स्थापना गरेको तथ्य लुकेको देखिन्न । तर, माधव नेपालले गणतन्त्र स्थापना गर्न ज्ञानेन्द्र, आफू र गिरिजाको मात्रै भूमिका रहेको र प्रचण्ड भने गणतन्त्र ल्याउने सबै तयारी पुरा भइसकेपछि पछि मात्रै सामेल भएको बताइरहेका छन् ।
घटनाक्रम हेर्दा माधव नेपालको यो भनाई पूर्णपुष्टि हुनै सकेको छैन । तर, पनि माधवले अहिले यस प्रकारको दाबी गर्नुपछिको कारण के हो ? यसको राजनीतिक तथा अन्य अर्थहरुे खोज्न थालिएको छ ।
माधवको दाउ र शंका
माधव नेपालले गणतन्त्र स्थापनाको सन्दर्भलाई कोट्याएर दिएको अभिव्यक्तिमाथि विभिन्न कोणबाट विश्लेषण शुरु भएको छ । के माधवले दाबी गरेजस्तै गणतन्त्र स्थापनामा ज्ञानेन्द्रको पनि सहमति थियो ?
यदी सहमति थियो भने उनी अहिले किन साथ दिन अपिल गर्दैछन् ? गणतन्त्रको पक्षमा ज्ञानेन्द्र हुन्थे भने राजावादी प्रदर्शन हिंसामा परिणत हुँदा पनि किन मौन देखिएका छन् ? यस्ता तमाम प्रश्न सतहमा छन् ।
यस्तो स्थितिमा माधवले गरेको टिप्पणीको भूराजनीतिक अर्थदेखि एमालेसँगको सामिप्यता र प्रचण्डसँगको बार्गेनिङ त होइन ? यसकोणबाट अड्कलबाजी हुनथालेका छन् ।
