काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले सन् २०२५ सम्म शतप्रतिशत जनसंख्यामा आधारभूत खानेपानी सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिए पनि पुरा नहुने भएको छ ।
९४ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र आधारभूत खानेपानी सुविधा पुगेकाले सरकारको लक्ष्य पुरा नहुने भएको हो । एक घर एक धारा अभियान सञ्चालन गरेको सरकारले यो अभियान पुरा गर्न थप दुइ वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ । गण्डकी सरकारले विभिन्न योजना समयमै पूरा गर्न नसक्दा आलोचित समेत बनेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना हुनुपूर्व सुरु भएका कतिपय योजना अझै पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन । काम सुरु गर्ने र समयमै सम्पन्न गर्न नसक्दा गण्डकी सरकारको कार्य व्यवस्थापनमा प्रश्न खडा भएको छ ।
हरेक वर्ष बजेटमा नयाँ योजना थपिने तर पुराना योजनालाई पर्याप्त बजेट बिनियोजन नहुदाँ खानेपानी जस्तो संवेदनशील योजना पनि अधुरै अवस्थामा रहेको छ । संघबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएका आयोजना पुरा नभएको भन्दै स्थानीय सरकारले प्रदेश सरकारको पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउदै आएका छन् ।
प्रदेशको खानेपानी मन्त्रालयले आयोजना गरेको खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सम्बन्धि कार्यक्रममा एक घर एक धारा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न थप योजना सञ्चालन भन्दापनि सुरु भएका आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्न स्थानीय तहका नेतृत्वले माग गरेका छन् ।
प्रदेश सरकार स्थापना पहिले गण्डकीमा कुल ९१ प्रतिशत जनसंख्यामाआधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुगेको थियो । प्रदेश सरकारले एक घर एक धाराको अभियान सञ्चालन गरेपछि आधारभूत खानेपानीको पहुँच बढेर ९४ दशमलव २५ प्रतिशतमा पुगेको सरकारको दावी छ ।
गण्डकीको उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ६४ प्रतिशत घरधुरीमा निजी धारा पुगेको छ । अभियान पछि ६ वर्षमा एक लाख ३६ हजार तीन सय ४७ घरधुरीमा खानेपानी धारा जडान गरिएको छ ।
अस्थिर राजनितिका कारण प्रदेश स्थापनाकालिन सरकारले अगाडी सारेको यो अभियान ओझेलमा पर्यो । अर्को तर्फ हरेक वर्ष बजेटको आकार खुम्चिदै जादाँ अभियानले लक्ष्य अनुसार सञ्चालन हुन नसकेको प्रदेशका जनप्रतिधिले गुनासो गरेका छन् ।
प्रदेशमा कार्यान्वयनमा आएका २२ सय बढि योजनामा अहिले १३ सय ८१ योजना जारी छन् । ती मध्य एक हजार १ सय ५२ प्रदेश, संघीय सशर्त अनुदानको १८६ र विशेष अनुदानको कार्यान्वयन हुने २४ वटा योजना छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले सशर्तको ७२ योजनाको ८८ करोड रुपैयाँ बजेटका योजनाहरु काट्दिदा त्यसको मार खानेपानी योजनामा पनि परेको सरकारको भनाई छ ।
चालु आयोजनाको निरन्तरतासहित जीर्ण खानेपानी आयोजनाहरुको मर्मतसम्भार गरी दुई वर्षभित्रमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी सेवा पु¥याउने मन्त्रालयले लक्ष्य छ । प्रदेश स्थापनापछि विसं २०७४ मा गठित गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्रैमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर खानेपानीमा छुट्टिने बजेट बर्सेनि घटेका कारण पनि गण्डकी सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती थपिएदै गएको छ ।
