काठमाडौं । शिक्षकहरु विभिन्न माग राख्दै अन्तिम लडाई भन्दै केही दिनदेखि आन्दोलनमा छन् । शिक्षकहरुले सडकबाटै शिक्षा शिक्षा विधेयक जारीदेखि सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयनको माग गरिरहेका छन् । 

सरकारले भने वार्तामा बोलाइरहेको छ । तर शिक्षकहरुले वार्ता अस्वीकार गर्दै सडकबाटै ऐन जारीको माग राख्दै गर्दा के सरकारले यी विषय सम्बोधन गर्ला ? प्रश्न उब्जिएको छ । 

चैत्र महिना । विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षा सकिएपछि उत्तरपुस्तिका जाँच, नतिजा प्रकाशन र नयाँ भर्नाका लागि तयारी गर्ने समय हो । तर, सामूदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । 

उनीहरुले सरकारले यसअघि गरेका सम्झौता कार्यान्वयनदेखि शिक्षा विधेयक जारी गर्नुपर्ने माग राखिरहेका छन् । सडकबाटै सरकारलाई घुडा टेकाउने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका शिक्षकहरुले कला प्रदर्शनदेखि नाराबाजी गरिरहेका छन् । 

कक्षकोठाबाट विद्यार्थीलाई अनुशासनदेखि क्षमता विकासको ढोका खोलिदिनुपर्ने शिक्षकहरु नै सडकमा ओर्लिएपछि यसको प्रभाव कस्तो पर्ला ? चासो र चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । 

शिक्षकहरुले उपचार व्यवस्था लगायत विभिन्न माग राखिरहेका छन् । राजनीतिक तहबाट पनि यसको समाधान हुनुपर्ने भन्दै शिक्षकहरुलाई उचाल्नेदेखि अनेक टिप्पणी चल्ने गरेको छ । तर, शिक्षकहरु सडकमै छन् । सडकबाटै सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

यस्तोमा सडकमा रहेका शिक्षकलाई सरकारले वार्तामा बोलाएको छ । शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीले बोलाएको वार्तामा शिक्षकहरु नआएपछि अर्को आह्वान गरेको बताइन् । 

सरकारले वार्ताका लागि आह्वान गरेपनि शिक्षकहरु सडकबाटै विधयेक जारि गर्नुपर्ने मागमा अडिग देखिएका छन् । 

वार्ता अस्वीकार

प्रधानमन्त्री केपी ओली थाइल्याण्ड भ्रमणमा छन् । शिक्षकहरुले सडकबाट विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन गरिरहँदा कार्यबाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका प्रकाशमान सिंहले वार्ताको आह्वान गरे । 

तर, शिक्षकहरु वार्तामा सहभागी भएनन् । सडकमै आन्दोलन रहिरहेका उनीहरुले सहमतिको कार्यान्वयन र शिक्षा विधेयक जारी गर्नुपर्ने माग यथावत राखेका छन् । 

यस्तो स्थितिमा उनीहरुले गरिरहेको वार्ता अस्वीकारले कतै सामूदायिक विद्यालयमा भर्ना कार्यक्रमदेखि शैक्षिक क्यालेण्डरमै संकट आइपर्ने त होइन भन्ने चिन्ता थपिएको छ । 

भर्ना प्रभावित बन्ने चिन्ता

शिक्षकहरु सडकमै आन्दोलित हुने र सरकारले आह्वान गरेको वार्तामा सहभागी नहुने हो भने नयाँ वर्षका लागि भर्ना अभियान नै प्रभावित बन्न सक्छ । निजी विद्यालयहरुले धमाधम भर्ना लिन थालिसकेका छन भने उनीहरुले शैक्षिक वातावरण तयार पार्ने सबै काम गरिसकेका छन् । तर, सरकारी लगानीका सामूदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु सडकमै केन्द्रित बन्दा भर्ना कार्यक्रम नै प्रभावित बन्ने र अभिभावकले पनि बालबालिकालाई बाध्यतामा परेर निजीतर्फ लैजाने खतरा देखिन्छ । यस्तोमा शिक्षक जिम्मेवार र सरकार जवाफदेही बन्न आवश्यक छ ।