काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लामो समयदेखि राजतन्त्र, हिन्दु राष्ट्र, संघीयता खारेजी लगायतका राजनीतिक एजेण्डासहित आन्दोलनमा देखिन्छ । तर, राप्रपाले भनिरहेको राजसंस्था भने सांस्कृतिक किसिमको छ । के राप्रपाले भनेको जस्तो राजसंस्था स्थापना हुनसक्ने सम्भावना छ त ?

राजतन्त्रको औचित्यबारे राप्रपाले जनतालाई आश्वस्त पार्न सकिरहेको छ त ? तमाम प्रश्नहरुमाथि प्रष्ट उत्तर देखिएको छैन ।

राजावादी प्रदर्शन र राजसंस्थाको पक्षमा हुने आन्दोलनमा दुर्गा प्रसाई परिचित पात्रको रुपमा कहलिएका छन् । माओवादी हुँदै एमालेको राजनीतिमा कहलिएका प्रसाई पछिल्लो समय राजावादी आन्दोलनमा सक्रिय छन् । तर, उनी जता पुग्छन् उतै भाँडडभैलो मच्चाउँछन् भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ । यहि कुरालाई राप्रपाले समेत जोड दिन थालेको छ। 

राप्रपाका उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य बुद्धिमान तामाङ आफै भनिरहेका छन्, दुर्गा प्रसाई देखेपछि आन्दोलनमै सहभागी हुन सकिएन् । यसले पनि राजावादी आन्दोलन र प्रदर्शन फितलो बन्न पुगेको निष्कर्ष निकाल्न थालिएको छ । यतिमात्रै नभई तामाङ आफैले पटक–पटक प्रसाईलाई कमान्डर तोक्ने विषय गलत भएको कुरा सार्वजनिक स्वीकारोक्ति नै बनाएका छन् । 

राप्रपाले यतिमात्रै भनिरहेको छैन् । संविधानमै संशोधनको विषय राखेर राजसंस्थाको मागलाई थप शालिन बनाउन खोजेको छ । राप्रपाले २०१७ सालको जस्तो राजतन्त्र नचाहेको पनि भनिरहेको छ ।

यसरी समग्ररुपमा हेर्दा राप्रपाले राजसंस्थाको मागमा देखाइरहेको व्यवहारले पनि तत्काल राजाको रुपमा कोहि व्यक्ति आउने सम्भावना छैन् । त्यसमाथि गणतन्त्रवादी दलहरुले भनिरहेका छन्, तीनकुने प्रकरण हिंसा, भड्काव र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको उक्साहट नै भनिरहेको देखिन्छ । 

प्रश्न राजावादी गतिविधिमा मात्रै नभई सरकारले संवेदनशिल क्षेत्रमा आन्दोलन गर्न किन दियो भन्नेतर्फ समेत केन्द्रित हुन थालेका छन् ।

राजावादी प्रदर्शन र तीनकुने प्रकरणमा गणतन्त्रवादी दलहरुले अनेक प्रश्नहरु गरिरहेका  छन् । यस्तोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्र पनि सुरक्षा संयन्त्रमाथिका प्रश्न समेत गर्न थालेको देखिन्छ । 

माओवादी सरकारमाथिका प्रश्नदेखि गणतन्त्रको रक्षाका लागि सबै एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ भने विभिन्न प्रश्नपछि सरकार भने रक्षात्मक बन्न पुगेको देखिन्छ । तीनकुने प्रकरणले सरकार पनि एकखाले आक्रोशमा देखिन्छ । यस्तोमा गृहमन्त्रीले भनिरहेका छन्, तीनकुने प्रकरण  संविधान र व्यवस्था उल्ट्याउने प्रयासको एक अंश हो ।

प्रणालीमाथिको प्रश्नमा राजनीतिक दलहरु प्रतिबद्ध जस्तो देखिन्छन् भने राप्रपा समेत राजसंस्थाको विषयमा अत्यन्तै संवेदनशील ढंगले उपस्थित हुन थालेको छ । यस्तोमा राप्रपाले गरेका केहि संकेतबाटै तत्काल राजाको रुपमा कोहि व्यक्ति गद्दीमा आउने सम्भावना देखिन्न ।

के चाहन्छ राप्रपा ?

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भनिरहेको राजसंस्था हो, संवैधानिक । सांस्कृतिक वा संवैधानिक राजा भन्नाले अहिलेको राष्ट्रपतिको हैसियतको समेत भनिरहेको छ । यसले गरिरहेको संकेत के हो भने राजसंस्थाको स्थापना सेरोमोनियल ढंगले हुनुपर्छ । राप्रपाले भनिरहेको राजसंस्था संवैधानिक भनिएपनि यसका विभिन्न आयामहरु छन् । जुन राप्रपा आफैले खुलाउन चाहेको भने देखिन्न । पहिले त पात्रको रुपमा नै राप्रपाभित्र ठूलो अलमल देखिन्थ्यो । 

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको वक्तव्यपछि हौसिएको राप्रपालाई निर्मल निवासले नपत्याएपछि स्थिति केहि बिग्रिन भने पुगेको देखिन्छ । यस्तोमा राप्रपा आफै पनि सक्रिय राजसंस्थाको पक्षमा भने देखिन्न । 

यस्तोमा कतिपयले भने राप्रपाको राजसंस्थाप्रतिको मागमै शंका गर्ने गरेका छन् । राप्रपाले राजसंस्थाको मागलाई भोटको रुपमा लिएको अर्थमा समेत लिने गरिन्छ ।

पूर्वराजाको चरित्र र राजसंस्थाको विषय

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको चरित्रमा धेरै प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । पूर्वराजा संवैधानिक दायराभित्र बस्न नसक्ने र राजकाजबारे समेत खास ज्ञान नभएका व्यक्तिको रुपमा अथ्र्याउने गरिन्छ । 

व्यापारीको रुपमा ज्ञानेन्द्र सफल भएपनि राजकाजको रुपमा उनले काम गर्न नसक्ने धेरै दाबीहरु गर्ने गरिन्छ । 

अझं, ज्ञानेन्द्र शाहले गरेको ’कु’ को स्मरण गर्दै धेरैले उनी संवैधानिक दायराभित्र बस्न नसक्ने पात्रको रुपमा समेत लिने गरेको देखिन्छ । 

ज्ञानेन्द्र शाहको चरित्र र उनले सक्रिय राजतन्त्रको बेला देखाएको व्यवहारले पनि उनीमाथिका प्रश्न, शंका र क्षमताको विषयका प्रश्नहरु निवारण हुन सकेको देखिन्न ।