काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास विमस्टेकको छैटौँ शिखर सम्मेलन बैङ्कक सोचपत्र, २०३० जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ ।
विमस्टेक सम्मेलनले आपसी हित, सहकार्य र विभिन्न संकटसँग सामूहिक प्रयासबाट लड्ने प्रण समेत गरेको छ । यता, सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव र त्यसको असरबारे समेत खुलेर बहस छेडेका छन् ।
विमस्टेकको छैटौँ शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । व्यापार विस्तार, सम्पर्क सञ्जाल र मानवीय सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर समृद्धि, लचिलोपन र खुलापनको नाराअन्तर्गत बिम्स्टेक बैङ्कक भिजनसहित छ बुँदे प्रस्ताव पारित गरि सम्मेलन सम्पन्न गरिएको हो ।
प्रस्तावमा बिम्स्टेकलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यमुखी संयन्त्र गठन, यसको भविष्य निर्धारणका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह (इपिजी) गठन, म्यारिटाइम ट्रान्सपोर्ट सम्झौता, भूकम्पबाट प्रभावित म्यान्मार र थाइल्याण्डलाई सहयोग गर्ने विषयसहितको संयुक्त वक्तव्य, पर्यटन र संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिँदै जनता–जनताको सम्पर्क विस्तारका विषयहरू रहेका छन् ।
यस्तै, थाइ प्रधानमन्त्री शिनावात्राले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको औपचारिक भ्रमणको विषय उठाउदै नयाँ आयाम थपिने विश्वास समेत व्यक्त गरेकी छन् ।
विमस्टेकमा के भने प्रधानमन्त्री ओलीले ?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जलवायु परिवर्तनले सम्पूर्ण मानव जातिको अस्तित्वमा सङ्कट उत्पन्न गरेका भन्दै जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न सामूहिक प्रतिवद्धताको आवश्यकता रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सम्मेलनकै क्रममा नेपालले जेठमा सगरमाथ सम्वादको आयोजना गरेको भन्दै विमस्टेक राष्ट्रका प्रमुखलाई नेपालमा देख्न चाहेको समेत बताए । ओलीले जलवायुको प्रभाव हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा समेत परिरहेको समेत बताए ।
ओलीको अपिल
– जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न सामूहिक प्रयास थालौं ।
– बढ्दो व्यापार तनावलाई कम गर्दै सीमापार ऊर्जा ग्रीड र नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामार्फत क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा सहकार्य गरौं ।
– क्षेत्रीय सहयोगलाई पुनःजीवित गर्न समेत जरुरी छ ।
– एक अर्ब ८० करोडभन्दा बढी जनताको सामूहिक आकाङ्क्षालाई समेट्ने
परियोजनालाई गम्भीर रुपमा लिन आवश्यक ।
– विमस्टेक क्षेत्र प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक विविधता र युवा जनशक्तिको सदूपयोगमा जोड दिन आवश्यक ।
– विमस्टेक यातायात अन्तरआवद्धता गुरुयोजना र विमस्टेक सामुद्रिक यातायात सहयोग सम्झौताको समयबद्ध कार्यान्वयनमा जोड ।
– दिगो पर्यटन, सांस्कृतिक आदानप्रदान, शैक्षिक सम्बन्ध, र सीमापार लगानीमार्फत जनस्तरको सम्पर्कमा जोड ।
– विमस्टेकभित्र भिसा–अन–अराइभल नीतिको वकालत ।
– विमस्टेक राष्ट्र पछाडि नछुटोस् भन्ने सुनिश्चितमा जोड ।
