काठमाडौं । मुलुकमा आम नागरिक पंक्तिमा असन्तुष्टिहरु चुलिँदै गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक ब्यवस्था नै संकटमा परेको छ । संघीयता र गणतन्त्रकाविरुद्धमा सडकमा नाराहरु लाग्न थालेका छन् । 

यहि संकटका बीच राजनीतिक दलहरुबीचको ध्रुवीकरण तीब्र बनेको छ । ठूलो राजनीतिक दलहरुले नै गठबन्धन र मोर्चाबन्दी गरिरहेकाबेला मधेसवादी दलहरु पनि मोर्चाबन्दीमा लागेका छन् । मोर्चामा जनमत पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी र तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी छन् । 

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको झण्डै २ दशक हुन लागिसकेको छ । तर पनि मुलुकमा संघीयताको असल अभ्यास हुन नसक्दा आम नागरिकमा असन्तुष्ट ब्यापक चुलिएको छ । ठूला राजनीतिक दलहरु कहिले कुन दल त कुन दलसँग गठबन्धन गर्दै सत्ता राजनीतिमा रमाइरहेका छन् । 

मुलुक भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म डुबेको छ । यहि असन्तुष्टिका कारण पछिल्लो समय सडकमा राजसंस्था पुर्नस्थापनाका आवाजहरु चर्को बन्दै गइरहेको छ । राजावादी शक्तिहरुको आवाज बलियो बन्दै गर्दा वर्तमान ठूला राजनीतिक दलहरु तरंगित भएका छन् । त्यसैले राजवादीहरुको काउन्टरमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेका छन् । 

गणतन्त्रको रक्षाको लागि भन्दै ठूला राजनीतिक दलहरुबीच ध्रुवीकरण बढिरहेका बेला मधेसवादी दलहरु पनि मोर्चाबन्दीमा लागेका छन् । वर्तमान प्रमुख सत्ता साझेदार दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन पहल थालेपछि मधेसवादी दलहरु मोर्चाको कसरतमा लागेका थिए । 

पछिल्ला समय संघीयता र गणतन्त्रकै विरुद्धमा आवाज उठ्न थालेपछि मधेसवादी विभिन्न ७ दलले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चाको घोषणा गरेका हुन् । प्रतिगमनलाई परास्त गरी संघीय गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नकै लागि मोर्चा गठन गरिएको नेताहरुल्े बताएका छन् । 

मधेसवादी दलहरुको एउटै आरोप छ– ठूला राजनीतिक दलहरु एकल नश्लीय चिन्तनबाट ग्रस्त छन् । त्यही चिन्तनका कारण अहिलेको संघीयतालाई समेत बदनाम गर्ने काम भइरहेको छ । 

त्यसैले राज्य पुर्नसंरचनाकोबेलामा पहिचानका लागि भन्दै मधेसमा भिषण आन्दोलन चर्काएका थिए । अहिले लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा समेत पनि जनता निरासमा हुनुपर्नाको कारण ठूला दलहरु नै रहेको उनीहरुको ठहर छ । कांग्रेस, कम्युनिस्टको कुकृत्यकै कारण मरिसकेको ब्यवस्था जगाउने काम भएको उनीहरुको आरोप छ । 

ठूला राजनीतिक दलहरुको कारण नै मुलुक दलदलमा फसेको मधेसवादी सबैजसो नेताहरुको भनाई छ । यिनै दलहरुले गर्दा मुलुकमा मुठभेड निम्तिँदा संघीयता र मधेसका मुद्दा नै ओझेलमा पर्ने खतरा उनीहरुले गरिरहेका छन् । भ्रमपूर्ण निर्वाचन पद्धति, साना दलहरुलाई टिक्नै नदिने जस्ता कुराले गर्दा संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको अर्का मधेसवादी नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला बताउँछन् । 

देशमा प्रमुख ठूला दलहरुलाई मोर्चाले यथास्थितिवादी शक्ति भनेको छ । प्रतिगामी शक्तिले हलचल मच्चाउँदा यथास्थितिवादीहरुले घिउ थप्ने काम गरेको जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतको आरोप छ । प्रदेशमा कुनै पनि अधिकार नदिएर संकुचित पार्ने र हरेक दोष संघीयतामाथि लगाएर शासन चलाउने सोंच ठूला दलमा रहेको उनीहरुको तर्क छ । 

मोर्चाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणमा जोड दिँदै सामथ्र्य र पहिचानको आधारमा प्रदेशहरूको सीमांकन, नामांकन तथा संरचना गर्न÷गराउनेतर्फ लाग्ने बताएको छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेश सरकारहरूका बीचको क्षेत्राधिकारबारेमा पनि स्पष्ट पार्ने नीति मोर्चाको छ । 

प्रदेशलाई सक्षम बनाई स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्ने नीति पनि मोर्चाले लिएको छ । संविधान संशोधनको मुद्दादेखि राजावादी शक्तिहरुको आन्दोलन तीब्र बनिरहँदा मधेसवादी दलहरुको मोर्चाले नयाँ तरंग सिर्जना गरिदिएको छ ।