काठमाडौं । चैत १५ गतेको तीनकुने घटनालाई लिएर सरकारवादी दलहरुकै सांसदको मत बाझिएको छ । बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सत्ता पक्षकै कतिपय सांसदहरुले आन्दोलनरत राजावादीले तीनकुने घटनाको जिम्मेवारी लिनु पर्ने बताईरहदाँ केही सांसदहरु भने सरकार नै आन्दोलन उग्र बनाउने कार्यमा संलग्न रहेको भन्दै सरकारले त्यसको जिम्मा लिनु पर्ने बताए । 

बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा तीनकुने घटनाको बिषयलाई लिएर सत्ता पक्षका सांसदहरुको मत बाँझियो । 

नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले चैत १५ गते राजावादीहरुलाई अश्रु ग्याँस र बुलेट पड्काएर कार्यक्रम शुरु नै गर्न नदिने काम सरकारबाट भएको उल्लेख गर्दै उक्त  घटनाको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनु पर्ने बताए । लोकतन्त्रका नाममा अश्रुग्याँस हान्ने, दमन गर्ने काम सरकारी पक्षबाट भएको आरोप लगाउदै उनले सरकार नै सबै घटनाको जिम्मेवारी बन्नु पर्ने बताए । 

सांसद शर्माले राजावादी शक्तिहरुसँग सरकारले वार्ता गर्नु पर्नेमा राप्रपाका नेताहरु रविन्द्र मिश्र, धवलशंम्सेर राणा लगायतका नेताहरुलाई पक्राउ गर्दा आगोमा पेट्रोल थप्ने काम भैरहेको टिप्पणी गरे । 

समितिको बैठकमा बोलेका रप्रापाका सांसद धुर्वबहादुर प्रधानले राष्ट्रियगान भै रहेको बेलामा प्रहरीले अश्रु ग्याँस र गोली प्रहार गरेको आरोप लगाए । अश्रु ग्याँस र गोली नै चलाउनु पर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्दै उनले यो विषयमा पूर्वप्रधान न्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाउन माग गरे । 

माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले राष्ट्रिय गान भै रहेको बेला अश्रू ग्याँस हानिएको भिडियो सामाजिक संञ्जालमा देखिएको भन्दै त्यो राम्रो नभएको बताए । 

बैठकमा राष्ट्रय स्वतन्त्रपार्टीकी सांसद सोविता गौतमले सरकारका तर्फबाट दमन भएको भन्दै गोलि हान्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना नभैकिन गोलि चलेको दाबी गरिन् ।

शुरुमा राजावादीहरुको आन्दोलन उग्र बनेको भनिएतापनि पछिल्लो समय सरकारी पक्षबाटै कमजोरी भएका प्रमाणहरु बाहिरीरहेकाले यो गम्भिर मानव अधिकार उलंघनको घटना भएको उनको भनाइ छ । उनले नेपालको अदालतले यो बिषय हेर्न नसक्ने भए अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जाने बिषय पनि भएको बताईन् । 

बैठकमा अधिकांश सांसदहरुले सरकारको आलोचना र सुरक्षा संयन्त्रको भुमिका माथि प्रश्न उठाएपछि समितिबाट गृहमन्त्री समेतको छलफलमा छानबिन समिति गठन गरी उठेका प्रश्नहरुलाई तत्काल नै उत्तर दिनु पर्ने बताएका थिए । 

राजावादीहरुको आन्दोलन उग्र बन्दा धन जनको क्षती हुन पुगेको भन्दै सुरुका दिनमा राजावादीमाथि आलोचना भएपनि पछिल्लो समय सरकारबाट घुसपैठ भएको आरोप लाग्न थालेको छ । सरकारकै कारण आन्दोलन हिंस्रक बन्नपुगेको भन्दै सरकारी भुमिका माथि प्रश्न चिन्ह उठेको छ । त्यसैले तुरुन्तै निश्पक्ष छानबिन नगर्ने हो भने यसले भविष्यमा ठुलो द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने देखिन्छ ।